चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया और एआई-जनित सामग्री के उपयोग को विनियमित करने के लिए नए नियम पेश किए हैं।
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AI-जनित चुनावी सामग्री के लिए लेबलिंग अनिवार्य।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के प्रचार पर निगरानी।
चुनावी खर्च की गणना में डिजिटल विज्ञापन शामिल।
डीपफेक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश।