भारत सरकार ने 'मेक इन इंडिया 2.0' पहल के तहत विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनाने के लिए नई रणनीतियों की घोषणा की है। यह पहल उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।
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मेक इन इंडिया 2.0 का लक्ष्य जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 25% तक ले जाना है।
PLI योजना 14 प्रमुख क्षेत्रों में लागू है।
पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।
भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वर्तमान में जीडीपी का लगभग 13-14% है।