भारत सरकार ने ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण को गति प्रदान की है, जिसका उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। यह पहल न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी को कम करने और आम नागरिकों के लिए न्याय की सुलभता सुनिश्चित क…
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ई-कोर्ट परियोजना की शुरुआत 2007 में हुई थी।
तीसरे चरण का मुख्य उद्देश्य AI और क्लाउड कंप्यूटिंग का एकीकरण है।
NJDG का पूर्ण रूप नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड है।
ई-समिति सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करती है।