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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में बढ़ते ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए 'डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण' (Digital Payment Security Controls) पर नए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, भुगतान बैंकों और बड़े गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर लागू होंगे। इसके तहत बैंकों को बहु-स्तरीय प्रमाणीकरण (MFA) और वास्तविक समय की धोखाधड़ी निगरानी प्रणालियों को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।
भारत और इटली ने दोनों देशों के बीच प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते (MMPA) को तेजी से लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते का उद्देश्य छात्रों, पेशेवरों और कुशल श्रमिकों की वैध आवाजाही को सुगम बनाना है, साथ ही अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना है। यह कदम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देश में चार समर्पित थीमैटिक हब (T-Hubs) की स्थापना को मंजूरी दी है। ये हब क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम सामग्री के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देंगे। इस निर्णय का उद्देश्य भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी देश बनाना है।
नीति आयोग ने भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए 'कृषि सुधार और सतत विकास रिपोर्ट 2026' जारी की है। इस रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), सटीक खेती (Precision Farming) और प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) 2026 में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 118वां स्थान हासिल किया है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जबकि यमन को सबसे अशांत देश घोषित किया गया है। यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण करता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट (Fab) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पीएसएमसी (PSMC) के संयुक्त उद्यम के तहत स्थापित की जाएगी, जिसका कुल निवेश 91,000 करोड़ रुपये होगा। इस ऐतिहासिक कदम से भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2.0' (NDHM 2.0) को मंजूरी दे दी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के इस अगले चरण का उद्देश्य स्वास्थ्य डेटा एकीकरण को बढ़ाना, टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में AI-संचालित डायग्नोस्टिक्स टूल्स को लागू करना है।
नीति आयोग ने भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके घटकों के लिए एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन रोडमैप 2030' जारी किया है। इस नीति दस्तावेज में वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने और इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, वित्तीय प्रोत्साहन और नियामक सुधारों का एक विस्तृत खाका प्रस्तुत किया गया है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भारत के पहले सौर मिशन 'आदित्य-L1' (Aditya-L1) द्वारा भेजे गए वैज्ञानिक डेटा का पहला व्यापक विश्लेषण जारी किया है। इस डेटा से सौर कोरोना (Solar Corona) के अत्यधिक तापमान और सौर तूफानों (Coronal Mass Ejections - CMEs) की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण नई जानकारियां मिली हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोरोना में चुंबकीय नैनोफ्लेयर्स (Nanoflares) ही इसके अत्यधिक गर्म होने का मुख्य कारण हैं।
भारत और वियतनाम ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाते हुए 'रणनीतिक साझेदारी 2030' (Strategic Partnership 2030) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऐतिहासिक समझौते का मुख्य उद्देश्य रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त विकास को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक नए रोडमैप को भी मंजूरी दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में बढ़ते डिजिटल भुगतान और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए 'प्रोजेक्ट कवच' (Project KAVACH) के तहत नए व्यापक सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसके तहत रीयल-टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाया गया है।
भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात के धोलेरा में देश के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट (Fab) का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ते हुए वाणिज्यिक परीक्षण चरण में प्रवेश कर गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन (PSMC) के संयुक्त उपक्रम द्वारा स्थापित यह संयंत्र भारत को वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।
भारत सरकार ने 2026 के मध्य तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अपनी उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। यह मिशन भारत को वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।
भारत सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) को लागू करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है, जिससे चुनावी खर्च कम हो और शासन में निरंतरता बनी रहे।
भारत सरकार ने 2030 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी 'रक्षा निर्यात विजन 2030' का अनावरण किया है। यह नीति 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उपकरणों के वैश्विक प्रसार और रणनीतिक साझेदारी पर केंद्रित है।
भारत सरकार ने 'मेक इन इंडिया 2.0' पहल के तहत विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनाने के लिए नई रणनीतियों की घोषणा की है। यह पहल उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।
वैश्विक कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला को विविधतापूर्ण बनाने के लिए 'चीन प्लस वन' रणनीति अपना रही हैं, जिससे भारत एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं इस परिवर्तन को गति दे रही हैं।
भारत सरकार ने कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए 'एआई-संचालित' कर अनुपालन प्रणाली को लागू किया है। यह पहल कर चोरी को रोकने और कर आधार को व्यापक बनाने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करती है।
भारत सरकार ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति की समीक्षा की है। यह मिशन भारत को वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और निर्यात केंद्र बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल रुपया (e-Rupee) के खुदरा उपयोग के दायरे को व्यापक बनाने के लिए नई रणनीतियों की घोषणा की है। यह पहल नकद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।