Current Affairs & General Knowledge

India officially launched its updated National Adaptation Plan for Climate Change (NAPCC 2.0) on May 30, 2026, outlining enhanced strategies and a significant financial commitment of over <b>INR 2.5 lakh crore</b> to bolster the nation's resilience against the escalating impacts of climate change across various sectors. The comprehensive plan integrates scientific advancements and incorporates lessons from the previous phase, focusing on sustainable development and community-level adaptation.

The Indian Army successfully conducted a user trial of the indigenous 'Pralay' tactical ballistic missile, demonstrating its enhanced range and precision strike capabilities. The test, carried out from a mobile launcher off the Odisha coast, confirmed the missile's operational readiness and its ability to hit targets with high accuracy at extended distances, further bolstering India's conventional deterrence.

India has officially joined the newly formed Global Alliance for Sustainable Fisheries and Ocean Health (GASFOH), a multilateral initiative aimed at combating illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, promoting sustainable aquaculture, and protecting marine ecosystems. Concurrently, India has pledged a significant financial contribution of $50 million towards collaborative research and capacity building within the alliance.

The Indian Parliament has successfully passed the Digital Personal Data Protection Bill, 2026, marking a pivotal moment in the nation's journey towards comprehensive data privacy legislation. This landmark bill aims to regulate the processing of digital personal data, establishing clear rights for data principals and obligations for data fiduciaries, while imposing significant penalties for non-compliance.

The Archaeological Survey of India (ASI) has announced the discovery of a significant new Harappan settlement in Gujarat, dating back to the Mature Harappan period. The excavation has yielded crucial artifacts and structural remains, providing fresh insights into the urban planning, economic activities, and extensive trade networks of the Indus Valley Civilization.

India successfully hosted the 15th BRICS Summit in New Delhi, bringing together leaders from Brazil, Russia, India, China, and South Africa to discuss enhanced economic cooperation, trade, and reforms in global governance institutions. The summit concluded with the 'New Delhi Declaration', emphasizing multilateralism and sustainable development.

The Indian government has officially approved the 'National Green Hydrogen Policy 2026', a comprehensive framework aimed at boosting domestic green hydrogen production and establishing India as a global hub for its export. This policy outlines incentives, regulatory support, and infrastructure development plans to accelerate the transition to a hydrogen-based economy, aligning with India's net-zero targets.

On May 30, 2026, the Indian Space Research Organisation (ISRO) achieved a significant milestone by successfully conducting the second autonomous landing experiment of its next-generation Reusable Launch Vehicle (RLV) demonstrator, named 'Pushpak'. This test, performed at the Aeronautical Test Range in Chitradurga, Karnataka, validated critical technologies for cost-effective space access and future manned spaceflight missions, including precise navigation, guidance, and control systems during re-entry and landing.

On May 30, 2026, India and France formalized a landmark agreement for comprehensive defence technology transfer and co-development, significantly deepening their strategic partnership. The accord focuses on critical areas such as advanced jet engine technology, submarine propulsion systems, and space-based surveillance, aiming to bolster India's indigenous defence manufacturing capabilities and enhance interoperability between the two nations' armed forces. This agreement is a cornerstone of the 'Horizon 2047' roadmap.

On May 30, 2026, the Indian government officially launched the 'BharatNet 2.0 Plus' initiative, an ambitious project aimed at significantly expanding high-speed broadband connectivity to all Gram Panchayats and remote villages across the country. This enhanced phase focuses on sustainable infrastructure, public-private partnerships, and the integration of advanced technologies to ensure equitable digital access. The initiative seeks to connect an additional 1.5 lakh Gram Panchayats and 50,000 remote villages by 2028.

The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) concluded its ministerial meeting on May 28, 2026, in Bangkok, Thailand, with significant progress on its four pillars: Trade, Supply Chains, Clean Economy, and Fair Economy. Member countries, including India, finalized agreements on critical minerals supply chain resilience and cooperation on clean energy technologies, aiming to bolster economic ties and regional stability.

The International Monetary Fund (IMF) released its updated World Economic Outlook (WEO) on May 28, 2026, projecting global growth at 3.1% for 2026, a slight downward revision. India remains a bright spot, with its economy forecast to grow at 7.2%, driven by strong domestic demand and public investment, despite persistent global inflation and geopolitical uncertainties.

भारत ने 8 जून, 2026 को नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय शिखर सम्मेलन में 'डिजिटल सेतु' नामक एक महत्वाकांक्षी वैश्विक डिजिटल शासन फ्रेमवर्क पहल का अनावरण किया। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के सुरक्षित, समावेशी और अंतर-संचालनीय उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे विकासशील देशों को डिजिटल परिवर्तन में मदद मिल सके। यह भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह के निष्कर्षों पर आधारित है।

भारत के पहले निजी तौर पर विकसित डीप-सी माइनिंग रोबोट 'समुद्रयान-1' का 8 जून 2026 को बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह रोबोट 6,000 मीटर की गहराई तक जाकर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जैसे मूल्यवान खनिजों की खोज और संग्रह करने में सक्षम है। इस उपलब्धि से भारत को गहरे समुद्र में खनन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और 'ब्लू इकोनॉमी' को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

8 जून 2026 को नई दिल्ली में संपन्न हुई G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में 'जलवायु परिवर्तन शमन पर नई दिल्ली घोषणापत्र' को अपनाया गया। इस घोषणापत्र में सदस्य देशों ने 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और नवीकरणीय ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा जैव विविधता संरक्षण में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त की उपलब्धता पर भी जोर दिया गया।

भारत सरकार ने 8 जून 2026 को नई औद्योगिक नीति 2026 का अनावरण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। यह नीति नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने और सतत विकास पर केंद्रित है, जिसमें MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है।

भारतीय रेलवे ने 8 जून 2026 को अपने महत्वाकांक्षी 'मिशन रफ्तार' के दूसरे चरण ('मिशन रफ्तार' 2.0) की शुरुआत की घोषणा की है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य प्रमुख रेल मार्गों पर यात्री ट्रेनों की औसत गति को बढ़ाना और माल ढुलाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। यह पहल रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, सिग्नलिंग प्रणालियों के उन्नयन और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के विस्तार पर केंद्रित है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।

भारतीय नौसेना ने 8 जून 2026 को हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 'समुद्र प्रहरी' नामक एक बड़े पैमाने के अभ्यास का सफलतापूर्वक संचालन किया। इस अभ्यास में विभिन्न नौसैनिक संपत्तियों, जिसमें युद्धपोत, पनडुब्बियां और समुद्री गश्ती विमान शामिल थे, ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर-संचालनीयता और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना था।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत उच्च शिक्षा में क्रेडिट हस्तांतरण और बहु-प्रवेश/निकास प्रणाली के व्यापक विस्तार की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को अपनी पढ़ाई में अधिक लचीलापन प्रदान करना और विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा संस्थानों के बीच सहज आवाजाही सुनिश्चित करना है। यह कदम छात्रों को अपनी गति और रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने में सशक्त करेगा, जिससे ड्रॉपआउट दर में कमी आने की उम्मीद है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 8 जून, 2026 को अपने महत्वाकांक्षी चंद्रयान-4 मिशन की लॉन्चिंग की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर और एक स्थायी बेस स्टेशन स्थापित करना है। यह मिशन भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमताओं को और आगे बढ़ाएगा और भविष्य के मानवयुक्त चंद्र मिशनों के लिए महत्वपूर्ण डेटा और अनुभव प्रदान करेगा। लॉन्चिंग 2027 के अंत तक होने की उम्मीद है।

भारत और यूरोपीय संघ ने 8 जून, 2026 को ब्रुसेल्स में आयोजित अपनी नवीनतम वार्ता के बाद एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है। दोनों पक्षों ने कई प्रमुख क्षेत्रों, विशेषकर टैरिफ कटौती, सेवा व्यापार और निवेश संरक्षण पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापार और निवेश के नए अवसर खोलेगा और भू-राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा।

भारत सरकार ने 8 जून, 2026 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के दायरे का विस्तार करने की घोषणा की है, जिसमें अब अतिरिक्त 10 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा और कुछ नई स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा जाएगा। इस विस्तार का उद्देश्य देश के अधिक वंचित वर्गों तक पहुँच बनाना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है। यह निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद लिया गया।

भारत सरकार ने 7 जून, 2026 को 'राष्ट्रीय जल सुरक्षा मिशन 2.0' का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य देश में जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन, जल संरक्षण और प्रत्येक नागरिक तक सुरक्षित पेयजल की पहुँच सुनिश्चित करना है। यह मिशन जल संकट से निपटने और सतत जल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

भारत ने 7 जून, 2026 को ओडिशा तट से अपनी स्वदेशी रूप से विकसित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) 'अग्नि-VI' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करता है और उसे चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल करता है जिनके पास ऐसी उन्नत मिसाइल तकनीक है। अग्नि-VI की मारक क्षमता 8,000 किलोमीटर से अधिक है और यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक से लैस है।