998 लेख प्रकाशित — SSC, Banking, Railway और UPSC के लिए
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में बढ़ते ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए 'डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण' (Digital Payment Security Controls) पर नए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, भुगतान बैंकों और बड़े गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर लागू होंगे। इसके तहत बैंकों को बहु-स्तरीय प्रमाणीकरण (MFA) और वास्तविक समय की धोखाधड़ी निगरानी प्रणालियों को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।
भारत और इटली ने दोनों देशों के बीच प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते (MMPA) को तेजी से लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते का उद्देश्य छात्रों, पेशेवरों और कुशल श्रमिकों की वैध आवाजाही को सुगम बनाना है, साथ ही अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना है। यह कदम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देश में चार समर्पित थीमैटिक हब (T-Hubs) की स्थापना को मंजूरी दी है। ये हब क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम सामग्री के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देंगे। इस निर्णय का उद्देश्य भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी देश बनाना है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भारत के पहले सौर मिशन 'आदित्य-L1' (Aditya-L1) द्वारा एकत्र किए गए सौर तूफानों और कोरोनल मास इजेक्शन (CME) का पहला व्यापक वैज्ञानिक डेटा जारी किया है। यह डेटा पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष मौसम (Space Weather) और उपग्रह संचार प्रणालियों पर सौर गतिविधियों के प्रभाव को समझने में वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय की मदद करेगा।
नीति आयोग ने भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए 'कृषि सुधार और सतत विकास रिपोर्ट 2026' जारी की है। इस रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), सटीक खेती (Precision Farming) और प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय वायु सेना के हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस एमके-2 के लिए जीई-414 (GE-F414) जेट इंजनों के सह-उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। इस सौदे के तहत जनरल इलेक्ट्रिक (GE) एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) मिलकर भारत में इन इंजनों का निर्माण करेंगे, जिसमें 80 प्रतिशत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Technology Transfer) शामिल है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय सेना के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। यह परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, जिसने मिसाइल की सटीकता और 'दागो और भूल जाओ' (Fire-and-Forget) क्षमता को साबित किया।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) 2026 में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 118वां स्थान हासिल किया है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जबकि यमन को सबसे अशांत देश घोषित किया गया है। यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण करता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट (Fab) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पीएसएमसी (PSMC) के संयुक्त उद्यम के तहत स्थापित की जाएगी, जिसका कुल निवेश 91,000 करोड़ रुपये होगा। इस ऐतिहासिक कदम से भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2.0' (NDHM 2.0) को मंजूरी दे दी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के इस अगले चरण का उद्देश्य स्वास्थ्य डेटा एकीकरण को बढ़ाना, टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में AI-संचालित डायग्नोस्टिक्स टूल्स को लागू करना है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने महत्वाकांक्षी 'चंद्रयान-4' मिशन के लैंडर और रोवर मॉड्यूल के प्रारंभिक डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है। यह मिशन एक 'लूनर सैंपल रिटर्न' (Lunar Sample Return) मिशन होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करके उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है।
भारत और ओमान ने पश्चिमी हिंद महासागर और अरब सागर में समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती रोधी अभियानों और सूचना साझाकरण को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक 'रणनीतिक समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता 2026' पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाता है और भारत की 'सागर' (SAGAR) नीति को मजबूती प्रदान करता है।
नीति आयोग ने भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके घटकों के लिए एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन रोडमैप 2030' जारी किया है। इस नीति दस्तावेज में वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने और इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, वित्तीय प्रोत्साहन और नियामक सुधारों का एक विस्तृत खाका प्रस्तुत किया गया है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भारत के पहले सौर मिशन 'आदित्य-L1' (Aditya-L1) द्वारा भेजे गए वैज्ञानिक डेटा का पहला व्यापक विश्लेषण जारी किया है। इस डेटा से सौर कोरोना (Solar Corona) के अत्यधिक तापमान और सौर तूफानों (Coronal Mass Ejections - CMEs) की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण नई जानकारियां मिली हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोरोना में चुंबकीय नैनोफ्लेयर्स (Nanoflares) ही इसके अत्यधिक गर्म होने का मुख्य कारण हैं।
भारत और वियतनाम ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाते हुए 'रणनीतिक साझेदारी 2030' (Strategic Partnership 2030) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऐतिहासिक समझौते का मुख्य उद्देश्य रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त विकास को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक नए रोडमैप को भी मंजूरी दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में बढ़ते डिजिटल भुगतान और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए 'प्रोजेक्ट कवच' (Project KAVACH) के तहत नए व्यापक सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसके तहत रीयल-टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाया गया है।
भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'वरुण 2026' का 24वां संस्करण अरब सागर में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस अभ्यास में दोनों देशों के अत्याधुनिक युद्धपोतों, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा देना है।
भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात के धोलेरा में देश के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट (Fab) का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ते हुए वाणिज्यिक परीक्षण चरण में प्रवेश कर गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन (PSMC) के संयुक्त उपक्रम द्वारा स्थापित यह संयंत्र भारत को वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 'प्रोजेक्ट कुशा' के तहत भारत के पहले स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह प्रणाली भारतीय वायु सेना की हवाई रक्षा क्षमताओं को एक नया आयाम प्रदान करेगी।
भारत का 'प्रोजेक्ट 75-अल्फा' भारतीय नौसेना की परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियों के निर्माण का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा और निवारक क्षमता को मजबूत करना है।
भारत में 2026 के बाद परिसीमन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय बन गई है। यह प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए आवश्यक है ताकि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
भारत सरकार ने 2026 के मध्य तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अपनी उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। यह मिशन भारत को वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने जून 2026 में अपने महत्वाकांक्षी 'गगनयान-3' मिशन के लिए अंतिम परीक्षणों की घोषणा की है। यह मिशन भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में सुरक्षित रूप से भेजना और वापस लाना है।
भारत सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) को लागू करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है, जिससे चुनावी खर्च कम हो और शासन में निरंतरता बनी रहे।
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