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Economy & Finance

298 articles published

economy8 Jun 2026हिंदी

भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति 2026 का अनावरण: विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर

भारत सरकार ने 8 जून 2026 को नई औद्योगिक नीति 2026 का अनावरण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। यह नीति नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने और सतत विकास पर केंद्रित है, जिसमें MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है।

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economy8 Jun 2026हिंदी

भारतीय रेलवे का 'मिशन रफ्तार' 2.0: प्रमुख रेल मार्गों पर गति बढ़ाने और माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि

भारतीय रेलवे ने 8 जून 2026 को अपने महत्वाकांक्षी 'मिशन रफ्तार' के दूसरे चरण ('मिशन रफ्तार' 2.0) की शुरुआत की घोषणा की है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य प्रमुख रेल मार्गों पर यात्री ट्रेनों की औसत गति को बढ़ाना और माल ढुलाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। यह पहल रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, सिग्नलिंग प्रणालियों के उन्नयन और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के विस्तार पर केंद्रित है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।

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economy7 Jun 2026हिंदी

प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का दूसरा चरण: भारत के बुनियादी ढाँचे में क्रांतिकारी परिवर्तन

भारत सरकार ने 7 जून, 2026 को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस चरण का उद्देश्य मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता में और सुधार करना है, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिले और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े। यह योजना विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को एकीकृत करती है।

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economy6 Jun 2026हिंदी

भारत के पहले मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) का उद्घाटन: लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक विकास को नया आयाम

भारत के पहले मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) का उद्घाटन 6 जून, 2026 को असम के जोगीघोपा में किया गया, जिसका उद्देश्य देश की लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना और परिवहन लागत को कम करना है। यह परियोजना भारतमाला परियोजना के तहत विकसित की गई है और सड़क, रेल, जलमार्ग तथा वायुमार्ग कनेक्टिविटी को एकीकृत करेगी। इस पार्क से पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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economy6 Jun 2026हिंदी

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा के लिए नए नियामक ढांचे की घोषणा: वित्तीय नवाचार को बढ़ावा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 6 जून, 2026 को डिजिटल मुद्राओं और फिनटेक नवाचारों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक नया ढांचा जारी किया। यह ढांचा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के उपयोग को बढ़ावा देने और निजी डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने पर केंद्रित है, जिससे वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाना है।

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economy5 Jun 2026हिंदी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 'डिजिटल रुपया 2.0' का अनावरण: भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक क्रांति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 जून, 2026 को 'डिजिटल रुपया 2.0' का अनावरण किया, जो भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) का एक उन्नत संस्करण है। इस पहल का उद्देश्य खुदरा और थोक दोनों खंडों में डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुरक्षित, कुशल और समावेशी बनाना है, जिससे देश के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। यह नई प्रणाली ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है और इसमें ऑफलाइन लेनदेन, प्रोग्रामेबल भुगतान और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं।

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economy5 Jun 2026हिंदी

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2.0 का अनावरण: भारत में व्यापार सुगमता और दक्षता को बढ़ावा

भारत सरकार ने 5 जून, 2026 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2.0 का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, दक्षता बढ़ाना और व्यापार सुगमता में सुधार करना है। यह नीति मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, डिजिटल एकीकरण और हरित लॉजिस्टिक्स पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है, जिससे भारत को वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

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economy4 Jun 2026हिंदी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 4 जून, 2026 को अपनी द्विमासिक समीक्षा में प्रमुख रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.00% कर दिया। यह निर्णय बढ़ती मुद्रास्फीति के दबावों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और ऋण उपलब्धता में सुधार करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस कटौती से बैंकों के लिए ऋण देना सस्ता होगा, जिससे निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

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economy4 Jun 2026हिंदी

भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2026' का अनावरण: दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा

भारत सरकार ने 4 जून, 2026 को 'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2026' का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को अधिक कुशल, लागत प्रभावी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह नीति मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण और कौशल विकास पर केंद्रित है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और व्यापार करने में आसानी होगी।

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economy4 Jun 2026हिंदी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नई मौद्रिक नीति की घोषणा: मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास प्रोत्साहन पर जोर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 4 जून 2026 को अपनी नवीनतम द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की, जिसमें रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया। इस नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।

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economy3 Jun 2026हिंदी

भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की: नवीकरणीय ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन को मिलेगा बढ़ावा

भारत सरकार ने 3 जून, 2026 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत एक व्यापक नए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज का उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन और संबंधित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है, जिससे भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। यह पहल ऊर्जा सुरक्षा, डीकार्बोनाइजेशन और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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economy3 Jun 2026हिंदी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल रुपया (e-Rupee) के खुदरा उपयोग का विस्तार किया: वित्तीय समावेशन और दक्षता को बढ़ावा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 3 जून, 2026 को डिजिटल रुपया (e-Rupee) के खुदरा उपयोग को देश भर के सभी प्रमुख शहरों और बैंकों तक विस्तारित करने की घोषणा की। यह कदम केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को व्यापक रूप से अपनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस विस्तार से डिजिटल लेनदेन में दक्षता बढ़ने और नकदी पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

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economy2 Jun 2026हिंदी

भारत की 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन निर्यात संवर्धन नीति 2026' का अनावरण: वैश्विक हरित ऊर्जा बाज़ार में भारत की स्थिति मजबूत करने का लक्ष्य

भारत सरकार ने 2 जून, 2026 को 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन निर्यात संवर्धन नीति 2026' का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। यह नीति उत्पादन लागत कम करने, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिससे देश को वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया जा सके।

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economy2 Jun 2026हिंदी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा डिजिटल रुपया (e-Rupee) के खुदरा खंड के विस्तार की घोषणा

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 जून, 2026 को डिजिटल रुपया (e-Rupee) के खुदरा खंड के राष्ट्रव्यापी विस्तार की घोषणा की, जिसमें देश के सभी प्रमुख बैंकों को शामिल किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। यह विस्तार केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के परीक्षण चरण की सफलता के बाद किया गया है।

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economy1 Jun 2026हिंदी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा डिजिटल रुपया (e-Rupee) के खुदरा उपयोग का विस्तार: नई पायलट परियोजनाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 जून, 2026 को घोषणा की कि वह खुदरा डिजिटल रुपया (e-Rupee) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई पायलट परियोजनाएँ शुरू करेगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य CBDC (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) के लेन-देन की दक्षता और पहुंच का परीक्षण करना है, जिसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और उपयोग के मामलों को शामिल किया जाएगा। यह कदम भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

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economy31 May 2026हिंदी

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'हरित बॉन्ड' के लिए नया नियामक ढाँचा जारी: सतत वित्त को बढ़ावा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 मई, 2026 को भारत में 'हरित बॉन्ड' जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए एक व्यापक नियामक ढाँचा जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य सतत विकास परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाना और देश में हरित वित्त के विकास को बढ़ावा देना है। यह ढाँचा पारदर्शिता, जवाबदेही और बॉन्ड से प्राप्त आय के उचित उपयोग को सुनिश्चित करेगा।

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economy30 May 2026

Government Approves New National Policy for Green Hydrogen Production and Export

The Indian government has officially approved the 'National Green Hydrogen Policy 2026', a comprehensive framework aimed at boosting domestic green hydrogen production and establishing India as a global hub for its export. This policy outlines incentives, regulatory support, and infrastructure development plans to accelerate the transition to a hydrogen-based economy, aligning with India's net-zero targets.

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economy29 May 2026हिंदी

भारतीय रेलवे द्वारा 'मिशन रफ्तार' के तहत 100 नए सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का अनावरण

भारतीय रेलवे ने 29 मई, 2026 को अपने महत्वाकांक्षी 'मिशन रफ्तार' के तहत 100 नई सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का अनावरण किया। इन ट्रेनों का निर्माण 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत किया गया है और ये देश के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यह पहल भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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economy28 May 2026

IMF Updates Global Economic Outlook: India Projected for Robust Growth Amidst Global Headwinds

The International Monetary Fund (IMF) released its updated World Economic Outlook (WEO) on May 28, 2026, projecting global growth at 3.1% for 2026, a slight downward revision. India remains a bright spot, with its economy forecast to grow at 7.2%, driven by strong domestic demand and public investment, despite persistent global inflation and geopolitical uncertainties.

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economy28 May 2026

Smart Cities Mission Phase III: Focus on Climate-Resilient Urban Infrastructure and Digital Governance

The Ministry of Housing and Urban Affairs announced the commencement of Smart Cities Mission Phase III, emphasizing climate-resilient urban infrastructure and advanced digital governance solutions. This new phase, effective from **May 28, 2026**, aims to integrate sustainable practices and technology to enhance urban liveability and preparedness against climate change impacts across selected cities.

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