भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 'डिजिटल रुपया 2.0' का अनावरण: भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक क्रांति
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 जून, 2026 को 'डिजिटल रुपया 2.0' का अनावरण किया, जो भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) का एक उन्नत संस्करण है। इस पहल का उद्देश्य खुदरा और थोक दोनों खंडों में डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुरक्षित, कुशल और समावेशी बनाना है, जिससे देश के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। यह नई प्रणाली ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है और इसमें ऑफलाइन लेनदेन, प्रोग्रामेबल भुगतान और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 जून, 2026 को 'डिजिटल रुपया 2.0' का अनावरण किया, जो भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) का उन्नत संस्करण है।
- यह नया संस्करण खुदरा और थोक दोनों खंडों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें उन्नत ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया गया है।
- 'डिजिटल रुपया 2.0' की प्रमुख विशेषताओं में ऑफलाइन लेनदेन की क्षमता, प्रोग्रामेबल भुगतान और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं।
- ऑफलाइन लेनदेन की सुविधा उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित है, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ेगा।
- प्रोग्रामेबल भुगतान सरकारी योजनाओं के तहत लक्षित लाभार्थियों को सीधे और शर्तों के साथ भुगतान करने में सक्षम बनाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
- RBI ने 2027 के अंत तक भारत की कुल मौद्रिक आपूर्ति के 10% को डिजिटल रुपये में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- डिजिटल रुपये का कानूनी आधार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में किए गए संशोधनों से मिलता है।
- यह पहल भारत के 'डिजिटल इंडिया' दृष्टिकोण के अनुरूप है और वैश्विक CBDC विकास में भारत को अग्रणी बनाती है।
- यह मौद्रिक नीति के संचालन, लेनदेन लागत को कम करने और सीमा-पार भुगतान को कुशल बनाने में RBI को नए उपकरण प्रदान करेगा।
- गोपनीयता और साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए RBI ने विशेष टास्क फोर्स और मजबूत सुरक्षा उपायों का वादा किया है।
Why In News
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 जून, 2026 को 'डिजिटल रुपया 2.0' के लॉन्च की घोषणा की, जो CBDC के पहले चरण की सफलताओं और सीखों पर आधारित है। यह घोषणा भारत में डिजिटल भुगतान के बढ़ते दायरे और वित्तीय समावेशन को और गहरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता के बीच हुई है। इस अद्यतन संस्करण का अनावरण भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Syllabus Connection
यह समाचार केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के विकास, मौद्रिक नीति पर इसके प्रभाव, वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के आधुनिकीकरण से संबंधित है, जो अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और वित्तीय क्षेत्र में नवाचार के व्यापक विषय को कवर करता है।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या है? | RBI द्वारा 'डिजिटल रुपया 2.0' का अनावरण, CBDC का उन्नत संस्करण। | केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) की अवधारणा, इसके आर्थिक निहितार्थ और मौद्रिक नीति पर प्रभाव। |
| कब? | 5 जून, 2026 को लॉन्च; थोक पायलट 1 नवंबर, 2022; खुदरा पायलट 1 दिसंबर, 2022। | CBDC के विकास का कालक्रम, वैश्विक रुझान और भारत की प्रगति की तुलना। |
| प्रमुख विशेषताएँ | ऑफलाइन लेनदेन, प्रोग्रामेबल भुगतान, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। | इन सुविधाओं का वित्तीय समावेशन, सरकारी वितरण और व्यापार दक्षता पर विश्लेषणात्मक प्रभाव। |
| उद्देश्य | वित्तीय समावेशन, भुगतान दक्षता, मौद्रिक नीति नियंत्रण, नकदी पर निर्भरता कम करना। | डिजिटल रुपये के व्यापक आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य, चुनौतियाँ (डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा) और समाधान। |
| कानूनी आधार | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन। | CBDC के लिए कानूनी और नियामक ढांचा, वैश्विक मानकों के साथ तुलना और भविष्य के नीतिगत निहितार्थ। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | Medium | 2–3 | Railway papers focus on budget allocations, flagship schemes, and GDP milestones. |
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
Key Facts to Remember: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 'डिजिटल रुपया 2.0' का अनावरण: भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक क्रांति
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 जून, 2026 को 'डिजिटल रुपया 2.0' का अनावरण किया, जो भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) का उन्नत संस्करण है।
- यह नया संस्करण खुदरा और थोक दोनों खंडों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें उन्नत ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया गया है।
- 'डिजिटल रुपया 2.0' की प्रमुख विशेषताओं में ऑफलाइन लेनदेन की क्षमता, प्रोग्रामेबल भुगतान और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं।
- ऑफलाइन लेनदेन की सुविधा उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित है, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ेगा।
- प्रोग्रामेबल भुगतान सरकारी योजनाओं के तहत लक्षित लाभार्थियों को सीधे और शर्तों के साथ भुगतान करने में सक्षम बनाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
- RBI ने 2027 के अंत तक भारत की कुल मौद्रिक आपूर्ति के 10% को डिजिटल रुपये में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- डिजिटल रुपये का कानूनी आधार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में किए गए संशोधनों से मिलता है।
- यह पहल भारत के 'डिजिटल इंडिया' दृष्टिकोण के अनुरूप है और वैश्विक CBDC विकास में भारत को अग्रणी बनाती है।
- यह मौद्रिक नीति के संचालन, लेनदेन लागत को कम करने और सीमा-पार भुगतान को कुशल बनाने में RBI को नए उपकरण प्रदान करेगा।
- गोपनीयता और साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए RBI ने विशेष टास्क फोर्स और मजबूत सुरक्षा उपायों का वादा किया है।
Practice Questions
Q1. 'डिजिटल रुपया 2.0' की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता नहीं है?
- ऑफलाइन लेनदेन
- प्रोग्रामेबल भुगतान
- स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स
- क्रिप्टोकरेंसी के साथ सीधे विनिमय की क्षमता
Explanation: 'डिजिटल रुपया 2.0' की प्रमुख विशेषताओं में ऑफलाइन लेनदेन, प्रोग्रामेबल भुगतान और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं। यह एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा है और इसका उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी के साथ सीधे विनिमय की सुविधा प्रदान करना नहीं है, बल्कि एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा के रूप में कार्य करना है।
Q2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'डिजिटल रुपया 2.0' के माध्यम से 2027 के अंत तक भारत की कुल मौद्रिक आपूर्ति का कितना प्रतिशत डिजिटल रुपये में बदलने का लक्ष्य रखा है?
- 5%
- 10%
- 15%
- 20%
Explanation: भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2027 के अंत तक भारत की कुल मौद्रिक आपूर्ति के 10% को डिजिटल रुपये में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य डिजिटल मुद्रा को व्यापक रूप से अपनाने और अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण की RBI की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Q3. भारत में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के थोक खंड (e₹-W) के लिए पायलट परियोजना कब शुरू की गई थी?
- 1 दिसंबर, 2022
- 1 नवंबर, 2022
- 1 जनवरी, 2023
- 1 अप्रैल, 2023
Explanation: भारत में थोक खंड (e₹-W) के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) की पायलट परियोजना 1 नवंबर, 2022 को शुरू की गई थी। खुदरा खंड (e₹-R) के लिए पायलट परियोजना 1 दिसंबर, 2022 को शुरू हुई थी।
Q4. 'डिजिटल रुपया 2.0' का कानूनी आधार मुख्य रूप से किस अधिनियम में संशोधन से प्राप्त होता है?
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
- कंपनी अधिनियम, 2013
Explanation: 'डिजिटल रुपया 2.0' का कानूनी आधार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में आवश्यक संशोधनों से प्राप्त होता है। इन संशोधनों ने RBI को डिजिटल मुद्रा जारी करने की कानूनी शक्ति प्रदान की है, जिससे यह एक वैध संप्रभु मुद्रा बन गई है।
Q5. निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने डिजिटल युआन (e-CNY) के साथ CBDC विकास में सबसे आगे है?
- भारत
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- चीन
- यूनाइटेड किंगडम
Explanation: चीन अपने डिजिटल युआन (e-CNY) के साथ CBDC विकास में सबसे आगे है। उसने बड़े पैमाने पर पायलट कार्यक्रम चलाए हैं और अपनी डिजिटल मुद्रा को व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams — भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 'डिजिटल रुपया 2.…
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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