प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMRAGY) में नए सुधार और विस्तार: ग्रामीण विकास को नई दिशा
भारत सरकार ने 4 जून, 2026 को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMRAGY) में महत्वपूर्ण सुधारों और विस्तार की घोषणा की। इन परिवर्तनों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए पक्के मकान सुनिश्चित करना, वित्तीय सहायता में वृद्धि करना और आवास निर्माण की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना है। यह पहल 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMRAGY) में 4 जून, 2026 को महत्वपूर्ण सुधारों और विस्तार की घोषणा की गई।
- योजना का नया लक्ष्य 2028 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को 'आवास प्लस' सुविधाएँ प्रदान करना है।
- मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई वित्तीय सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दी गई है।
- पहाड़ी, कठिन और IAP जिलों में वित्तीय सहायता ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.75 लाख कर दी गई है।
- लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90-95 मानव-दिन अकुशल श्रम और SBM-G के तहत शौचालय के लिए ₹12,000 मिलते रहेंगे।
- निर्माण में स्थानीय और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
- लाभार्थी चयन के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा को अद्यतन किया जाएगा।
- एक नया 'आवास मित्र' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो लाभार्थियों को आवेदन और निर्माण में सहायता करेगा।
- योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र-राज्य वित्तपोषण 60:40 (मैदानी) और 90:10 (पहाड़ी) होता है।
- PMRAGY को 1 अप्रैल, 2016 को इंदिरा आवास योजना (IAY) का पुनर्गठन करके शुरू किया गया था।
- मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने का क्षेत्र शामिल है।
Why In News
4 जून, 2026 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMRAGY) के तहत एक राष्ट्रव्यापी समीक्षा बैठक के बाद इन नए सुधारों की घोषणा की। यह घोषणा योजना के एक दशक पूरे होने के करीब आने और 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में की गई है, जिसमें योजना की कमियों को दूर करने और इसकी पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
Syllabus Connection
यह लेख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMRAGY) में हालिया सुधारों पर केंद्रित है, जो सामाजिक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण योजना है। छात्रों को ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और आवास से संबंधित सरकारी पहलों की संरचना, वित्तपोषण और प्रभावशीलता को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMRAGY) में नए सुधार और विस्तार। | ग्रामीण आवास की चुनौतियों, योजना के प्रभाव और 'सभी के लिए आवास' लक्ष्य की प्राप्ति में भूमिका का विश्लेषण। |
| कब | 4 जून, 2026 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा घोषित। | योजना के ऐतिहासिक विकास, IAY से PMRAGY तक के सफर और भविष्य के लक्ष्यों का मूल्यांकन। |
| कौन | केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्री रमेश चंद्र (मंत्री)। | केंद्र-राज्य सहयोग, स्थानीय निकायों की भूमिका और लाभार्थियों की भागीदारी के महत्व पर चर्चा। |
| क्यों | योजना की कमियों को दूर करने, पहुंच बढ़ाने और 'आवास प्लस' सुविधाएं प्रदान करने हेतु। | वित्तीय सहायता में वृद्धि, तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता उपायों के पीछे के तर्कों का विस्तृत विश्लेषण। |
| कैसे | वित्तीय सहायता में वृद्धि, 'आवास मित्र' कार्यक्रम, SECC डेटा अद्यतन, नई तकनीकों को बढ़ावा। | इन सुधारों के कार्यान्वयन की चुनौतियों, संभावित लाभों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव का आकलन। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
Key Facts to Remember: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMRAGY) में नए सुधार और विस्तार: ग्रामीण विकास को नई दिशा
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMRAGY) में 4 जून, 2026 को महत्वपूर्ण सुधारों और विस्तार की घोषणा की गई।
- योजना का नया लक्ष्य 2028 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को 'आवास प्लस' सुविधाएँ प्रदान करना है।
- मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई वित्तीय सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दी गई है।
- पहाड़ी, कठिन और IAP जिलों में वित्तीय सहायता ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.75 लाख कर दी गई है।
- लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90-95 मानव-दिन अकुशल श्रम और SBM-G के तहत शौचालय के लिए ₹12,000 मिलते रहेंगे।
- निर्माण में स्थानीय और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
- लाभार्थी चयन के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा को अद्यतन किया जाएगा।
- एक नया 'आवास मित्र' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो लाभार्थियों को आवेदन और निर्माण में सहायता करेगा।
- योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र-राज्य वित्तपोषण 60:40 (मैदानी) और 90:10 (पहाड़ी) होता है।
- PMRAGY को 1 अप्रैल, 2016 को इंदिरा आवास योजना (IAY) का पुनर्गठन करके शुरू किया गया था।
- मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने का क्षेत्र शामिल है।
Practice Questions
Q1. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMRAGY) में 4 जून, 2026 को घोषित सुधारों के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई वित्तीय सहायता कितनी कर दी गई है?
- ₹1.20 लाख
- ₹1.30 लाख
- ₹1.50 लाख
- ₹1.75 लाख
Explanation: 4 जून, 2026 को घोषित सुधारों के अनुसार, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMRAGY) के तहत मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई वित्तीय सहायता को ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दिया गया है। यह ग्रामीण परिवारों को बढ़ती निर्माण लागतों का सामना करने में मदद करेगा।
Q2. PMRAGY का नया विस्तारित लक्ष्य वर्ष क्या है, जिसमें 'आवास प्लस' सुविधाएँ प्रदान करने का उद्देश्य है?
- 2024
- 2025
- 2026
- 2028
Explanation: PMRAGY का नया विस्तारित लक्ष्य वर्ष 2028 है। इस लक्ष्य के तहत सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को केवल पक्के मकान ही नहीं, बल्कि बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी 'आवास प्लस' सुविधाएँ भी प्रदान करने का उद्देश्य है।
Q3. PMRAGY के तहत पहाड़ी, कठिन और IAP जिलों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तपोषण अनुपात क्या है?
- 50:50
- 60:40
- 75:25
- 90:10
Explanation: PMRAGY के तहत, पहाड़ी, कठिन और उत्तर-पूर्वी राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तपोषण अनुपात 90:10 है। मैदानी क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 60:40 है।
Q4. 'आवास मित्र' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे PMRAGY के तहत शुरू किया गया है?
- ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्कूल खोलना
- लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया और निर्माण में सहायता प्रदान करना
- ग्रामीण युवाओं को कृषि प्रशिक्षण देना
- स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करना
Explanation: 'आवास मित्र' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना है ताकि वे PMRAGY लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़ीकरण और मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान कर सकें। यह योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।
Q5. PMRAGY में लाभार्थियों के चयन के लिए किस डेटा का उपयोग किया जाता है?
- जनगणना 2021 डेटा
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) डेटा
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 डेटा
- आधार डेटाबेस
Explanation: PMRAGY में लाभार्थियों के चयन के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा का उपयोग किया जाता है। इस डेटा को अद्यतन किया जाएगा और ग्राम सभा की भागीदारी से अंतिम सूची तैयार की जाएगी ताकि सबसे योग्य परिवारों को लाभ मिल सके।
How to Prepare Government Schemes for Government Exams — प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMRAGY) में नए स…
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For UPSC, understand the policy objective behind the scheme — income support, housing, health insurance. The 'why' matters more than the name.
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