भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पहलें: 2026 तक 500 GW का लक्ष्य और चुनौतियाँ
भारत ने 2026 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 GW तक बढ़ाने के लिए अपनी रणनीतियों को तेज कर दिया है। यह लक्ष्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारत ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 2026 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप जारी किया है।
- इस लक्ष्य में सौर ऊर्जा (300 GW) और पवन ऊर्जा (100 GW) का प्रमुख योगदान होगा।
- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना सौर पीवी मॉड्यूल और बैटरी भंडारण के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी।
- 'पीएम-कुसुम' (PM-KUSUM) योजना किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- हरित हाइड्रोजन मिशन भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने पर केंद्रित है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का सह-संस्थापक है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है।
- ग्रिड एकीकरण, वित्तपोषण और भूमि अधिग्रहण नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार की प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- भारत ने 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG) पहल का भी प्रस्ताव किया है।
- भारत का अद्यतन NDC लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 50% बिजली क्षमता प्राप्त करना है।
Why In News
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 2026 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप और नई प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है। यह घोषणा भारत के ऊर्जा संक्रमण को गति देने और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।
Syllabus Connection
यह लेख भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों, विशेषकर 500 GW के लक्ष्य, विभिन्न योजनाओं और संबंधित चुनौतियों पर केंद्रित है। छात्रों को ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन शमन और नवीकरणीय ऊर्जा के आर्थिक निहितार्थों को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य। | भारत की ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु प्रतिबद्धताओं और आर्थिक विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व का विश्लेषण। |
| कब | लक्ष्य 2030 तक; रोडमैप 2026 तक के लिए जारी। | लक्ष्य प्राप्ति की समय-सीमा और आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों का मूल्यांकन। |
| क्यों | ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन शमन, आर्थिक विकास। | जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के दीर्घकालिक लाभों का विश्लेषण। |
| कौन | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), IREDA, PM-KUSUM। | सरकारी नीतियों, निजी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका का मूल्यांकन। |
| चुनौतियाँ | भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण, ग्रिड एकीकरण, प्रौद्योगिकी। | इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक अभिनव समाधानों और नीतिगत सुधारों पर चर्चा। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | Medium | 2–3 | Railway papers focus on budget allocations, flagship schemes, and GDP milestones. |
What to Memorize from This Topic
- Key budget figures: fiscal deficit %, GDP growth projection, key scheme allocations
- RBI rate decisions: Repo rate, CRR, SLR, Reverse Repo — current values
- Rankings: India's position in ease of doing business, hunger index, HDI
- Abbreviations: FRBM, NBFC, MPC, PMGSY, PMGKAY — full forms and purpose
- Trade data: import-export balance, major trading partners
Practice Questions
Q1. भारत ने 2030 तक कितनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है?
- 250 GW
- 350 GW
- 400 GW
- 500 GW
Explanation: भारत ने COP26 (ग्लासगो) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 'पंचामृत' लक्ष्यों के तहत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन शमन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Q2. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है?
- विद्युत मंत्रालय
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
Explanation: भारत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) नवीकरणीय ऊर्जा के विकास, अनुसंधान और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है। यह विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों और नीतियों को तैयार करता है।
Q3. पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना
- किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना
- औद्योगिक इकाइयों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाना
- समुद्री पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना
Explanation: पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वे अपनी कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। यह योजना कृषि क्षेत्र में डीजल की खपत को कम करने में भी मदद करती है।
Q4. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
- नई दिल्ली
- मुंबई
- गुरुग्राम
- बेंगलुरु
Explanation: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। यह भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा समृद्ध देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।
Q5. भारत की 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG) पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है?
- केवल भारत के राज्यों को एक ग्रिड से जोड़ना
- वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए एक पारगमन ग्रिड बनाना
- केवल एशियाई देशों के बीच ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देना
- जीवाश्म ईंधन के वैश्विक व्यापार को विनियमित करना
Explanation: भारत की 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG) पहल का मुख्य लक्ष्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए एक पारगमन ग्रिड बनाना है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की उपलब्धता और मांग के अंतर को पाटना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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