सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: डिजिटल युग में निजता का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि डिजिटल डेटा की सुरक्षा अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का अभिन्न अंग है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
- अदालत ने 'भूल जाने के अधिकार' (Right to be Forgotten) को भी डिजिटल संदर्भ में मान्यता दी।
- डेटा सुरक्षा के लिए राज्य को एक स्वतंत्र नियामक संस्था बनाने का सुझाव दिया गया।
- यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने पर जोर देता है।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 15–25 | Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth. |
| State PCS / PSC | High | 5–10 | State PCS papers test both central and state government structures. |
What to Memorize from This Topic
- Article numbers related to the topic (e.g., Article 356 for President's Rule)
- Constitutional bodies: composition, tenure, appointment authority
- Recent amendments and their impact
- Supreme Court / High Court judgements mentioned in news
- Government schemes: ministry, launch year, beneficiaries
Practice Questions
Q1. किस प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था?
- केशवानंद भारती मामला
- के.एस. पुट्टास्वामी मामला
- मेनका गांधी मामला
- गोलकनाथ मामला
Explanation: 2017 के के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना था।
Q2. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण' से संबंधित है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 25
Explanation: अनुच्छेद 21 घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।
How to Prepare Indian Polity & Governance for Government Exams
Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.
For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.
Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.
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