संसद में 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2026' पारित
संसद ने डिजिटल डेटा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए DPDP अधिनियम में नए संशोधनों को मंजूरी दी है।
Key Points for Quick Revision
- DPDP अधिनियम 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।
- डेटा उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना 500 करोड़ रुपये किया गया।
- डेटा स्थानीयकरण के नियमों को और सख्त बनाया गया।
- बच्चों के ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 15–25 | Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–4 | RBI Act, banking legislation, and government policies are regularly tested. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 4–6 | Questions on constitutional amendments, Parliament, and schemes appear in every SSC paper. |
What to Memorize from This Topic
- Article numbers related to the topic (e.g., Article 356 for President's Rule)
- Constitutional bodies: composition, tenure, appointment authority
- Recent amendments and their impact
- Supreme Court / High Court judgements mentioned in news
- Government schemes: ministry, launch year, beneficiaries
Practice Questions
Q1. DPDP (संशोधन) विधेयक 2026 के तहत अधिकतम जुर्माना कितना है?
- 100 करोड़
- 250 करोड़
- 500 करोड़
- 1000 करोड़
Explanation: नए संशोधनों के तहत डेटा उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
Q2. DPDP का पूर्ण रूप क्या है?
- Digital Public Data Protection
- Digital Personal Data Protection
- Data Privacy and Digital Policy
- Digital Private Data Policy
Explanation: DPDP का पूर्ण रूप Digital Personal Data Protection (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण) है।
How to Prepare Indian Polity & Governance for Government Exams
Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.
For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.
Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.