भारत में 'राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण मिशन' के तहत 25 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों में शामिल करने का प्रस्ताव
भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण मिशन' के तहत देश भर से 25 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। यह पहल भारत की आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी और जैव विविधता के संरक्षण, जल सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन शमन में इन पारिस्थितिक तंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। इस कदम से भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो जाएगी।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण मिशन' के तहत 25 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
- इस पहल से भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 100 से अधिक हो जाएगी।
- यह प्रस्ताव 14 मई, 2026 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रामसर सचिवालय को प्रस्तुत किया गया।
- रामसर अभिसमय पर 2 फरवरी, 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत 1982 में रामसर अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता बना।
- आर्द्रभूमियां जैव विविधता संरक्षण, जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
- भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल एजेंसी है।
- आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण को नियंत्रित करते हैं।
- प्रस्तावित स्थल विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु आदि से हैं।
- भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन आर्द्रभूमि है।
Why In News
यह विषय हाल ही में चर्चा में आया क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 14 मई, 2026 को घोषणा की कि उसने रामसर सचिवालय को 25 नई आर्द्रभूमियों को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' (रामसर स्थल) के रूप में नामित करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह घोषणा भारत के आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित करती है, जिससे देश में रामसर स्थलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
Syllabus Connection
यह समाचार आर्द्रभूमि संरक्षण, रामसर अभिसमय और भारत की पर्यावरण नीतियों से संबंधित है। छात्रों को आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकीय महत्व, रामसर स्थलों के मानदंड और भारत में संबंधित कानूनों का अध्ययन करना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | 25 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा देने का प्रस्ताव। | आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक जैव विविधता में योगदान। |
| कब | 14 मई, 2026 को प्रस्ताव प्रस्तुत। | भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। |
| किसने | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। | सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बीच संबंध। |
| महत्व | जैव विविधता, जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन शमन। | आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकीय कार्य और सतत विकास में उनकी भूमिका। |
| कानून | आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017। | संरक्षण कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और चुनौतियां। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 12–20 | Environment and Ecology is a separate section in UPSC Prelims. GS-III includes environment, climate change, and disaster management. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 3–5 | National parks, Ramsar sites, pollution levels, and climate summits appear in SSC GK. |
| State PCS / PSC | High | 5–8 | State PCS papers test both central environment policy and state-specific conservation achievements. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 3–6 | Environment is a reliable Railway GK category — national parks, endangered species, pollution. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–3 | Climate finance, green bonds, and ESG ratings are occasionally tested in banking exams. |
What to Memorize from This Topic
- New Ramsar sites, UNESCO sites, Biosphere Reserves: name, state/country, reason for designation
- Climate summit outcomes: COP targets, India's commitments, new agreements
- Pollution data: India's air quality rank, river clean-up updates, plastic ban updates
- Endangered species: IUCN category, habitat, threats, conservation project
- Environmental laws and policies: recent amendments to Environment Protection Act, Forest Rights Act
Practice Questions
Q1. भारत सरकार ने हाल ही में कितनी नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है?
- 10
- 15
- 20
- 25
Explanation: भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण मिशन' के तहत देश भर से 25 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इससे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 100 से अधिक हो जाएगी।
Q2. रामसर अभिसमय पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे?
- 1961
- 1971
- 1981
- 1991
Explanation: रामसर अभिसमय पर 2 फरवरी, 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर-सरकारी संधि है।
Q3. भारत किस वर्ष रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता बना?
- 1972
- 1982
- 1992
- 2002
Explanation: भारत 1982 में आर्द्रभूमियों पर रामसर अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता बना, जिसके बाद देश में कई महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया।
Q4. भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है?
- जल शक्ति मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
Explanation: भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) नोडल एजेंसी है। यह विभिन्न संरक्षण कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करता है।
Q5. निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि का एक पारिस्थितिकीय कार्य नहीं है?
- जल शोधन
- भूजल पुनर्भरण
- कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि
- जैव विविधता का समर्थन
Explanation: आर्द्रभूमियां कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहीत करके जलवायु परिवर्तन को कम करती हैं। इसलिए, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करना उनका पारिस्थितिकीय कार्य नहीं है, बल्कि वे इसे कम करती हैं।
How to Prepare Environment for Government Exams
Ramsar sites and World Heritage Site additions are announced annually. Compile the year's additions — they are direct exam questions.
For UPSC, understand the international treaty context: Paris Agreement, CBD, CITES, Ramsar — know what each treaty does.
Climate news = policy news. Always note the government response to any environmental event — that's what UPSC Mains tests.
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