भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार: लक्ष्य, उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ
भारत सरकार ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सौर और पवन ऊर्जा का वर्चस्व है, लेकिन भंडारण समाधान, ग्रिड एकीकरण और वित्तपोषण जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। यह विस्तार भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के लिए महत्वपूर्ण है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है।
- भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का नोडल मंत्रालय है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है।
- पीएम-कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है।
- भारत पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है।
- ऊर्जा भंडारण और ग्रिड एकीकरण नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना है।
- विद्युत अधिनियम, 2003 नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO) और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) का प्रावधान करता है।
- भारत ने COP26 ग्लासगो शिखर सम्मेलन में 'पंचामृत' लक्ष्यों की घोषणा की थी।
- भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा (बड़े हाइड्रो सहित) की हिस्सेदारी 190 GW से अधिक है।
Why In News
भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में उल्लेखनीय प्रगति और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नए निवेश लक्ष्यों की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की सराहना करते हुए, इसे वैश्विक जलवायु प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण बताया है, जिससे यह क्षेत्र एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।
Syllabus Connection
यह लेख भारत की ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका से संबंधित है। छात्रों को भारत की ऊर्जा नीति, विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता, संबंधित सरकारी योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| लक्ष्य | 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा; 2070 तक नेट-जीरो। | इन लक्ष्यों का आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव का विश्लेषण। |
| प्रमुख योजनाएँ | पीएम-कुसुम, PLI योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। | इन योजनाओं की प्रभावशीलता, चुनौतियाँ और भारत की ऊर्जा मिश्रण को बदलने में भूमिका। |
| चुनौतियाँ | ऊर्जा भंडारण, ग्रिड एकीकरण, भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण। | इन चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण और उनके समाधान के लिए नीतिगत सिफारिशें। |
| अंतर्राष्ट्रीय सहयोग | अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), पेरिस समझौता, COP26 पंचामृत। | वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका नेतृत्व। |
| क्षमता और प्रकार | सौर, पवन, जलविद्युत, बायोमास; 190 GW+ स्थापित क्षमता। | विभिन्न नवीकरणीय स्रोतों की क्षमता, भौगोलिक वितरण और भविष्य की वृद्धि की संभावनाएँ। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 12–20 | Environment and Ecology is a separate section in UPSC Prelims. GS-III includes environment, climate change, and disaster management. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 3–5 | National parks, Ramsar sites, pollution levels, and climate summits appear in SSC GK. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–3 | Climate finance, green bonds, and ESG ratings are occasionally tested in banking exams. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 3–6 | Environment is a reliable Railway GK category — national parks, endangered species, pollution. |
| State PCS / PSC | High | 5–8 | State PCS papers test both central environment policy and state-specific conservation achievements. |
What to Memorize from This Topic
- New Ramsar sites, UNESCO sites, Biosphere Reserves: name, state/country, reason for designation
- Climate summit outcomes: COP targets, India's commitments, new agreements
- Pollution data: India's air quality rank, river clean-up updates, plastic ban updates
- Endangered species: IUCN category, habitat, threats, conservation project
- Environmental laws and policies: recent amendments to Environment Protection Act, Forest Rights Act
Practice Questions
Q1. भारत सरकार का 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है?
- 300 GW
- 400 GW
- 500 GW
- 600 GW
Explanation: भारत सरकार ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह लक्ष्य COP26 ग्लासगो शिखर सम्मेलन में घोषित पंचामृत लक्ष्यों का हिस्सा है।
Q2. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है?
- नई दिल्ली
- बेंगलुरु
- गुरुग्राम
- मुंबई
Explanation: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। ISA भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
Q3. निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप स्थापित करने और अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है?
- उजाला योजना
- पीएम-कुसुम योजना
- सौभाग्य योजना
- हरित क्रांति योजना
Explanation: पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और अपनी सिंचाई आवश्यकताओं के लिए सौर पंपों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और डीजल पर निर्भरता कम होती है।
Q4. भारत ने किस वर्ष तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है?
- 2030
- 2040
- 2050
- 2070
Explanation: भारत ने COP26 ग्लासगो शिखर सम्मेलन में घोषणा की थी कि वह 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। यह लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Q5. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- विद्युत मंत्रालय
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
Explanation: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास, अनुसंधान और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख सरकारी एजेंसी है। यह मंत्रालय सौर, पवन, बायोमास और लघु जलविद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करता है।
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For UPSC, understand the international treaty context: Paris Agreement, CBD, CITES, Ramsar — know what each treaty does.
Climate news = policy news. Always note the government response to any environmental event — that's what UPSC Mains tests.
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