भारत में स्मार्ट सिटी मिशन: प्रगति, चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा
हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने भारत के स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें कई परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रकाश डाला गया और शहरी शासन तथा सतत विकास में चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस मिशन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से बुनियादी ढांचे और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 25 जून, 2015 को किया गया था।
- मिशन का प्राथमिक लक्ष्य देश भर में 100 शहरों को 'स्मार्ट' शहरों में बदलना है।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है, जिसमें केंद्र सरकार प्रति शहर 5 वर्षों में ₹100 करोड़ का योगदान करती है।
- मिशन का कार्यान्वयन 'क्षेत्र-आधारित विकास' दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जिसमें पुनर्विकास, पुनरुद्धार और ग्रीनफील्ड विकास शामिल हैं।
- एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो शहरी सेवाओं के प्रबंधन में मदद करता है।
- मिशन के तहत कुल 7,978 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनकी कुल लागत ₹2,05,018 करोड़ से अधिक है।
- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) स्मार्ट सिटी मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है।
- मिशन की समय-सीमा को जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है ताकि सभी परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।
- 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मिशन के लिए आवश्यक है।
- AMRUT और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) जैसी अन्य शहरी विकास योजनाएं SCM के साथ तालमेल बिठाती हैं।
Why In News
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। यह समीक्षा मिशन की विस्तारित समय-सीमा के करीब आने के साथ हुई है, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं की पूर्णता दर और शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
Syllabus Connection
छात्रों को शहरी विकास से संबंधित सरकारी योजनाओं, विशेष रूप से स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्यों, घटकों, कार्यान्वयन चुनौतियों और उपलब्धियों को समझना चाहिए। शहरीकरण, शासन और सतत विकास के बीच संबंध भी महत्वपूर्ण है।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| शुभारंभ | 25 जून, 2015 | शहरीकरण चुनौतियों के समाधान में इसकी भूमिका और महत्व। |
| लक्ष्य | 100 शहरों को स्मार्ट बनाना | शहरी जीवन की गुणवत्ता, सतत विकास और आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव। |
| नोडल मंत्रालय | आवास और शहरी कार्य मंत्रालय | मंत्रालय की भूमिका, अंतर-मंत्रालयी समन्वय और कार्यान्वयन चुनौतियाँ। |
| प्रमुख घटक | ICCC, स्मार्ट सड़कें, जल प्रबंधन | प्रौद्योगिकी एकीकरण, डेटा-संचालित शासन और नागरिक भागीदारी का महत्व। |
| वित्तपोषण | केंद्र प्रायोजित, ₹100 करोड़/शहर/5 वर्ष | धन के उपयोग की चुनौतियाँ, PPP मॉडल की भूमिका और वित्तीय स्थिरता। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
What to Memorize from This Topic
- Scheme: full name, ministry, launch date, objective
- Financial figures: allocation, beneficiaries reached so far
- Eligibility: who can benefit (age, income, gender, area)
- Implementing agency: central, state, or both
- Related amendments or extensions: any recent modifications to the scheme
Practice Questions
Q1. स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था?
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
Explanation: स्मार्ट सिटी मिशन को भारत सरकार द्वारा 25 जून, 2015 को देश में शहरी विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह एक प्रमुख शहरी विकास पहल है।
Q2. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों को 'स्मार्ट' शहरों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है?
- 50
- 75
- 100
- 125
Explanation: स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य देश भर के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है। इन शहरों का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था, जिसमें शहरों ने अपने स्मार्ट सिटी प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे।
Q3. स्मार्ट सिटी मिशन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है?
- वित्त मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
Explanation: स्मार्ट सिटी मिशन का प्रबंधन और कार्यान्वयन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय भारत में शहरी विकास और आवास से संबंधित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है।
Q4. निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट सिटी मिशन का एक प्रमुख घटक है जो शहर के विभिन्न स्मार्ट समाधानों से डेटा एकत्र और विश्लेषण करता है?
- स्मार्ट ग्रिड
- एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC)
- स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम
- स्मार्ट अपशिष्ट प्रबंधन
Explanation: एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) स्मार्ट सिटी मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केंद्र शहर के तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जो यातायात प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया और नागरिक सेवाओं जैसे विभिन्न स्मार्ट समाधानों से डेटा एकत्र और विश्लेषण करते हैं।
Q5. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, केंद्र सरकार प्रति शहर कितने वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
- 3 वर्ष
- 5 वर्ष
- 7 वर्ष
- 10 वर्ष
Explanation: स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार 5 वर्षों की अवधि में प्रति शहर ₹100 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय भी समान राशि का योगदान करते हैं।
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