भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026 का अनावरण किया: डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर जोर
भारत सरकार ने देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और साइबर खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026' का अनावरण किया है। यह नीति महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा, साइबर लचीलापन बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और एक कुशल साइबर सुरक्षा कार्यबल विकसित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भारत को साइबर स्पेस में एक सुरक्षित और लचीला राष्ट्र बनाना है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026' का अनावरण किया है।
- नीति का अनावरण 14 मई, 2026 को किया गया, जिसका उद्देश्य देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
- यह नीति महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
- नीति में एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र (NCSC) की स्थापना का प्रस्ताव है।
- इसका लक्ष्य 2030 तक 1 मिलियन से अधिक कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों का कार्यबल विकसित करना है।
- नीति नवाचार, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी जोर देती है।
- यह भारत की 'डिजिटल इंडिया' पहल को सुरक्षित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करती है।
- पिछली राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में जारी की गई थी।
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) साइबर सुरक्षा घटनाओं के लिए नोडल एजेंसी है।
- यह नीति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जैसे कानूनों के साथ तालमेल बिठाएगी।
Why In News
भारत सरकार ने अपनी नई 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026' जारी की है, जो देश के बढ़ते डिजिटल पदचिह्न और साइबर हमलों की बढ़ती जटिलता के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति ऐसे समय में आई है जब महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सरकारी प्रणालियों और व्यक्तिगत डेटा पर साइबर हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे एक मजबूत और व्यापक सुरक्षा ढाँचे की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
Syllabus Connection
यह समाचार साइबर सुरक्षा के महत्व, भारत की डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा, साइबर अपराधों से निपटने के लिए नियामक ढाँचे और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को दर्शाता है। छात्रों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न आयामों और संबंधित सरकारी पहलों को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026 | बढ़ते साइबर खतरों के बीच डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का महत्व और व्यापक रणनीति। |
| कब | 14 मई, 2026 | डिजिटल इंडिया के युग में अद्यतन नीति की आवश्यकता और प्रासंगिकता। |
| फोकस | CII सुरक्षा, क्षमता निर्माण, नवाचार | राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और व्यक्तिगत गोपनीयता पर साइबर हमलों का प्रभाव। |
| लक्ष्य | 2030 तक 1 मिलियन साइबर पेशेवर | साइबर सुरक्षा कार्यबल की कमी और इसके दीर्घकालिक रणनीतिक निहितार्थ। |
| संबंधित | IT अधिनियम 2000, CERT-In, PDP विधेयक | मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढाँचे के साथ नई नीति का एकीकरण और प्रभावशीलता। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 4–6 | Questions on constitutional amendments, Parliament, and schemes appear in every SSC paper. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–4 | RBI Act, banking legislation, and government policies are regularly tested. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 3–5 | Government schemes and constitutional bodies are standard Railway GK questions. |
| UPSC / State PCS | Very High | 15–25 | Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth. |
| State PCS / PSC | High | 5–10 | State PCS papers test both central and state government structures. |
What to Memorize from This Topic
- Article numbers related to the topic (e.g., Article 356 for President's Rule)
- Constitutional bodies: composition, tenure, appointment authority
- Recent amendments and their impact
- Supreme Court / High Court judgements mentioned in news
- Government schemes: ministry, launch year, beneficiaries
Practice Questions
Q1. भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनावरण की गई नई साइबर सुरक्षा नीति का नाम क्या है?
- राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा नीति 2025
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2024
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026
- भारतीय साइबर स्पेस सुरक्षा नीति 2023
Explanation: भारत सरकार ने हाल ही में 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026' का अनावरण किया है। यह नीति देश के बढ़ते डिजिटल पदचिह्न और साइबर खतरों की बढ़ती जटिलता के मद्देनजर एक अद्यतन और व्यापक ढाँचा प्रदान करती है।
Q2. नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026 का प्राथमिक फोकस क्या है?
- केवल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा
- केवल सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा
- महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) की सुरक्षा और साइबर लचीलापन
- केवल सैन्य नेटवर्क की सुरक्षा
Explanation: नई नीति का प्राथमिक फोकस महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और देश के समग्र साइबर लचीलेपन को बढ़ाना है। इसमें ऊर्जा, दूरसंचार, बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
Q3. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026 के तहत 2030 तक कितने कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों का कार्यबल विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है?
- 500,000
- 750,000
- 1 मिलियन से अधिक
- 2 मिलियन
Explanation: नीति का लक्ष्य 2030 तक 1 मिलियन से अधिक कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों का एक कार्यबल विकसित करना है। यह भारत में साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी को दूर करने और देश की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
Q4. भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने और अलर्ट जारी करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है?
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In)
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS)
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
Explanation: भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने, अलर्ट जारी करने और साइबर खतरों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
Q5. भारत की पहली राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष जारी की गई थी?
- 2007
- 2010
- 2013
- 2016
Explanation: भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में जारी की थी। तब से साइबर खतरों की प्रकृति और जटिलता में काफी बदलाव आया है, जिसके कारण एक अद्यतन नीति की आवश्यकता महसूस की गई।
How to Prepare Indian Polity & Governance for Government Exams
Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.
For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.
Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.
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