भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के तहत नई उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना का अनावरण किया
भारत सरकार ने 21 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के तहत एक नई उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना का अनावरण किया है। इस योजना का उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे भारत वैश्विक हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सके। यह पहल ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारत सरकार ने 21 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' (NGHM) के तहत नई 'हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रोत्साहन योजना' (GHPIS) का अनावरण किया।
- GHPIS का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देना और इसकी लागत को प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- इस योजना के लिए कुल 12,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसे अगले पांच वर्षों में वितरित किया जाएगा।
- NGHM को जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी।
- मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है।
- यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी लाना है।
- यह पहल भारत को 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।
- GHPIS, NGHM के 'स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (SIGHT)' कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
- योजना से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होने और 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
Why In News
भारत सरकार ने 21 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' (NGHM) के तहत एक विस्तृत उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना हरित हाइड्रोजन के उत्पादन लागत को कम करने और इसके अनुप्रयोगों को व्यापक बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को गति मिलेगी। यह घोषणा देश को हरित हाइड्रोजन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम है।
Syllabus Connection
यह समाचार भारत की ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों से संबंधित है, विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास और इसके आर्थिक व पर्यावरणीय प्रभावों पर केंद्रित है। छात्रों को ऊर्जा संक्रमण, PLI योजनाओं और सतत विकास के सिद्धांतों को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या है? | राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नई उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (GHPIS)। | हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने, लागत कम करने और भारत को वैश्विक केंद्र बनाने की रणनीति। |
| कब? | 21 मई, 2026 को अनावरण; NGHM जनवरी 2023 में स्वीकृत। | भारत के 2030 ऊर्जा लक्ष्यों और 2070 शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता के संदर्भ में इसका महत्व। |
| उद्देश्य | हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बढ़ाना, लागत कम करना, निवेश आकर्षित करना। | ऊर्जा सुरक्षा, डीकार्बोनाइजेशन, आयात निर्भरता में कमी और वैश्विक हरित हाइड्रोजन बाजार में भारत की स्थिति। |
| प्रमुख आंकड़े | GHPIS के लिए ₹12,000 करोड़; NGHM के लिए ₹19,744 करोड़; 2030 तक 5 MMT उत्पादन। | इन वित्तीय प्रोत्साहनों का उद्योग पर प्रभाव और आर्थिक विकास, रोजगार सृजन में योगदान। |
| वैश्विक तुलना | यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान की हाइड्रोजन रणनीतियाँ। | भारत की PLI योजना अन्य देशों के प्रोत्साहन मॉडलों से कैसे भिन्न है और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | Medium | 2–3 | Railway papers focus on budget allocations, flagship schemes, and GDP milestones. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
Key Facts to Remember: भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के तहत नई उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना का अनावरण किया
- भारत सरकार ने 21 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' (NGHM) के तहत नई 'हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रोत्साहन योजना' (GHPIS) का अनावरण किया।
- GHPIS का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देना और इसकी लागत को प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- इस योजना के लिए कुल 12,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसे अगले पांच वर्षों में वितरित किया जाएगा।
- NGHM को जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी।
- मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है।
- यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी लाना है।
- यह पहल भारत को 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।
- GHPIS, NGHM के 'स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (SIGHT)' कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
- योजना से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होने और 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
Practice Questions
Q1. भारत सरकार द्वारा 21 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के तहत अनावरण की गई नई उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना का नाम क्या है?
- हरित ऊर्जा संवर्धन योजना
- हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रोत्साहन योजना
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन विकास कार्यक्रम
- स्वच्छ ईंधन आत्मनिर्भरता योजना
Explanation: भारत सरकार ने 21 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के तहत 'हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रोत्साहन योजना' (Green Hydrogen Production Incentive Scheme - GHPIS) का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
Q2. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) का प्रारंभिक परिव्यय कितना था, जिसे जनवरी 2023 में मंजूरी दी गई थी?
- 10,000 करोड़ रुपये
- 19,744 करोड़ रुपये
- 25,000 करोड़ रुपये
- 5,000 करोड़ रुपये
Explanation: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) को जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19,744 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। यह मिशन भारत को हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक नेता बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Q3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष कितनी हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है?
- 1 मिलियन मीट्रिक टन
- 3 मिलियन मीट्रिक टन
- 5 मिलियन मीट्रिक टन
- 10 मिलियन मीट्रिक टन
Explanation: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य 2030 तक देश में प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है।
Q4. हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रोत्साहन योजना (GHPIS) के लिए अगले पांच वर्षों में कुल कितना आवंटन किया गया है?
- 5,000 करोड़ रुपये
- 8,000 करोड़ रुपये
- 12,000 करोड़ रुपये
- 15,000 करोड़ रुपये
Explanation: हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रोत्साहन योजना (GHPIS) के लिए कुल 12,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसे अगले पांच वर्षों में वितरित किया जाएगा। यह आवंटन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन लागत को कम करने और बाजार में इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद करेगा।
Q5. हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है?
- दहन
- किण्वन
- इलेक्ट्रोलिसिस
- आसवन
Explanation: हरित हाइड्रोजन का उत्पादन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ हाइड्रोजन का उत्पादन करती है।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams — भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के…
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Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
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