schemes12 May 20261 min read

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 'स्मार्ट सिटीज 2.0' पहल की घोषणा की

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 12 मई, 2026 को 'स्मार्ट सिटीज 2.0' पहल की घोषणा की है। यह पहल मौजूदा स्मार्ट सिटी मिशन की सफलताओं पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत के 100 से अधिक शहरों में शहरी विकास को अगले स्तर तक ले जाना है। इसमें उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित गतिशीलता, जलवायु लचीलापन और नागरिक-केंद्रित सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे शहरों को अधिक टिकाऊ और रहने योग्य बनाया जा सके।

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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 'स्मार्ट सिटीज 2.0' पहल की घोषणा की

2-Minute Summary (TL;DR)

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 12 मई, 2026 को 'स्मार्ट सिटीज 2.0' पहल की घोषणा की।
यह पहल मौजूदा स्मार्ट सिटी मिशन की सफलताओं पर आधारित है और उसका विस्तार है।
अगले पांच वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपये का कुल बजट आवंटित करने का प्रस्ताव है।
इस पहल में मौजूदा 100 स्मार्ट शहरों के साथ-साथ 50 अतिरिक्त शहरों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे कुल 150 शहर लाभान्वित होंगे।
प्रमुख फोकस क्षेत्रों में उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (5G, IoT), हरित गतिशीलता और जलवायु लचीलापन शामिल हैं।
सर्कुलर इकोनॉमी (अपशिष्ट से धन) और AI-संचालित नागरिक-केंद्रित सेवाएं भी इस पहल के महत्वपूर्ण घटक हैं।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रत्येक शहर को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक अनुकूलित 'स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान' विकसित करना होगा।
यह पहल भारत के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा स्थापित शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त करेगी।
इसका उद्देश्य शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करना और शहरों को अधिक टिकाऊ और रहने योग्य बनाना है।

Why In News

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 12 मई, 2026 को 'स्मार्ट सिटी मिशन' के 100 शहरों में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के बाद 'स्मार्ट सिटीज 2.0' पहल की शुरुआत की घोषणा की। यह घोषणा शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने और भविष्य के लिए भारतीय शहरों को तैयार करने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय बन गया है।

Syllabus Connection

Urbanization, their problems and their remedies; Government Policies and Interventions for Development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

यह समाचार शहरी विकास की एक प्रमुख पहल से संबंधित है। छात्रों को शहरीकरण की चुनौतियों, स्मार्ट सिटी अवधारणा, टिकाऊ शहरी नियोजन और सरकारी नीतियों के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन का अध्ययन करना चाहिए।

Prelims vs Mains — What to Focus On

Aspect	Prelims	Mains
क्या	स्मार्ट सिटीज 2.0 पहल	शहरी विकास को अगले स्तर तक ले जाने वाली एक व्यापक और उन्नत पहल, जिसमें प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर जोर।
कब	12 मई, 2026 को घोषणा	शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने की दीर्घकालिक रणनीति।
कौन	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	केंद्र सरकार की पहल जो राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करती है।
उद्देश्य	उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित गतिशीलता, जलवायु लचीलापन	शहरों को अधिक टिकाऊ, लचीला और रहने योग्य बनाना, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार।
शामिल शहर	कुल 150 शहर (100 मौजूदा + 50 अतिरिक्त)	शहरी विकास के दायरे का विस्तार और अधिक शहरों में स्मार्ट समाधानों का कार्यान्वयन।

How This Topic is Tested in Competitive Exams

Exam	Frequency	Approx. Marks	What Gets Asked
UPSC / State PCS	High	8–12	UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names.
State PCS / PSC	Very High	6–10	Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers.
SSC (CGL / CHSL / MTS)	Very High	5–8	Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections.
Banking (IBPS / SBI)	High	4–6	Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics.
Railway (RRB NTPC / Group D)	High	4–7	Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic.

What to Memorize from This Topic

Scheme: full name, ministry, launch date, objective
Financial figures: allocation, beneficiaries reached so far
Eligibility: who can benefit (age, income, gender, area)
Implementing agency: central, state, or both
Related amendments or extensions: any recent modifications to the scheme

Practice Questions

Q1. 'स्मार्ट सिटीज 2.0' पहल की घोषणा किस मंत्रालय ने की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

Explanation: 'स्मार्ट सिटीज 2.0' पहल आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह पहल भारत में शहरी विकास को अगले स्तर तक ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

Q2. इस नई पहल के तहत कुल कितने शहरों को शामिल किया जाएगा?

Explanation: 'स्मार्ट सिटीज 2.0' पहल में मौजूदा 100 स्मार्ट शहरों के साथ-साथ 50 अतिरिक्त शहरों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे कुल 150 शहर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। यह शहरी विकास के दायरे का विस्तार करता है।

Q3. स्मार्ट सिटीज 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक 'हरित गतिशीलता' में क्या शामिल है?

केवल साइकिल ट्रैक का निर्माण
इलेक्ट्रिक वाहन और सार्वजनिक परिवहन
निजी कारों का मुफ्त उपयोग
केवल पैदल चलने वालों के लिए सड़कें

Explanation: हरित गतिशीलता में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना शामिल है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है।

Q4. स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था?

2014
2015
2016
2017

Explanation: स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 25 जून, 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य देश के 100 शहरों को 'स्मार्ट' बनाना और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देना था।

Q5. शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था?

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
75वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
76वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम

Explanation: 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारत में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यह अधिनियम शहरी शासन और विकास में उनकी भूमिका को परिभाषित करता है।

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