पंचायती राज मंत्रालय ने 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' के दूसरे चरण का शुभारंभ किया
पंचायती राज मंत्रालय ने 12 मई, 2026 को 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस चरण का उद्देश्य देश भर की सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस सेवाओं को और मजबूत करना है। इसमें पंचायतों को उन्नत तकनीकी उपकरण, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे नागरिकों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं दे सकें।
2-Minute Summary (TL;DR)
- पंचायती राज मंत्रालय ने 12 मई, 2026 को 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
- मिशन का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस सेवाओं को मजबूत करना है।
- दूसरे चरण के लिए अगले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- इस चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (100 Mbps) और उन्नत तकनीकी उपकरण मिलेंगे।
- डिजिटल साक्षरता और क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया जाएगा, प्रत्येक पंचायत से कम से कम दो कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- एक 'पंचायत डिजिटल सेवा केंद्र' स्थापित किया जाएगा जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा।
- मिशन का अंतिम लक्ष्य 2029 तक सभी ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है।
- यह मिशन भारतनेट परियोजना के विस्तार के साथ मिलकर काम करेगा ताकि कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके।
- यह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा स्थापित पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करेगा।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड को कम करने और मनरेगा जैसी योजनाओं में पारदर्शिता लाने में मदद करेगा।
Why In News
पंचायती राज मंत्रालय ने 12 मई, 2026 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन में 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की। यह घोषणा ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड को पाटने और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे यह पहल तत्काल चर्चा का केंद्र बन गई है।
Syllabus Connection
यह समाचार पंचायती राज संस्थाओं के डिजिटलीकरण और ग्रामीण ई-गवर्नेंस को मजबूत करने से संबंधित है। छात्रों को पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधानों, ग्रामीण विकास योजनाओं और डिजिटल इंडिया पहल के तहत ई-गवर्नेंस के महत्व को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन का दूसरा चरण | पंचायतों में डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने की व्यापक पहल। |
| कब | 12 मई, 2026 को शुभारंभ | ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड को पाटने और शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास। |
| कौन | पंचायती राज मंत्रालय | केंद्र सरकार की पहल जो राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करती है। |
| उद्देश्य | डिजिटल साक्षरता, ई-गवर्नेंस, सेवा वितरण | पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। |
| विशेषताएं | 5,000 करोड़ बजट, 100 Mbps ब्रॉडबैंड, प्रशिक्षण, डिजिटल सेवा केंद्र | मिशन की व्यापकता, तकनीकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
What to Memorize from This Topic
- Scheme: full name, ministry, launch date, objective
- Financial figures: allocation, beneficiaries reached so far
- Eligibility: who can benefit (age, income, gender, area)
- Implementing agency: central, state, or both
- Related amendments or extensions: any recent modifications to the scheme
Practice Questions
Q1. 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' के दूसरे चरण का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है?
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- पंचायती राज मंत्रालय
- संचार मंत्रालय
Explanation: 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय स्वशासन निकायों में डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। इसका दूसरा चरण 12 मई, 2026 को लॉन्च किया गया।
Q2. मिशन के दूसरे चरण के लिए अगले तीन वर्षों में कितना बजट आवंटित किया गया है?
- 3,000 करोड़ रुपये
- 4,000 करोड़ रुपये
- 5,000 करोड़ रुपये
- 6,000 करोड़ रुपये
Explanation: ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन के दूसरे चरण के लिए अगले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये का कुल बजट आवंटित किया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूत करने के लिए है।
Q3. इस मिशन का अंतिम लक्ष्य किस वर्ष तक सभी ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है?
- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
Explanation: मिशन का अंतिम लक्ष्य 2029 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है। इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षित मानव संसाधन शामिल हैं।
Q4. ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था?
- 72वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
- 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
- 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
- 75वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
Explanation: 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यह अधिनियम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में एक मील का पत्थर था।
Q5. ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन किस केंद्रीय परियोजना के साथ मिलकर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा?
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
- भारतनेट परियोजना
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
- स्वच्छ भारत मिशन
Explanation: ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन भारतनेट परियोजना के साथ मिलकर काम करेगा, जिसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह डिजिटल सेवाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है।
How to Prepare Government Schemes for Government Exams
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