राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026: भारत को AI नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
भारत सरकार ने 18 मई, 2026 को राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 (NPAI 2026) का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य देश को AI नवाचार, अनुसंधान और विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है। यह नीति AI के नैतिक और समावेशी उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग को बढ़ावा देगी। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को गति देना, रोजगार सृजित करना और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारत सरकार ने 18 मई, 2026 को राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 (NPAI 2026) का अनावरण किया है।
- नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को AI नवाचार, अनुसंधान और विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है।
- यह नीति 'AI for All' और 'जिम्मेदार AI' (Responsible AI) के दर्शन पर आधारित है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) इस नीति का नोडल मंत्रालय है।
- नीति के तहत 'राष्ट्रीय AI मिशन' की स्थापना का प्रस्ताव है, जो AI गतिविधियों का समन्वय करेगा।
- अगले पांच वर्षों में AI अनुसंधान प्रयोगशालाओं और डेटा केंद्रों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश घोषित किया गया है।
- एक 'राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण' AI के नैतिक दिशानिर्देशों को लागू करने और शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रस्तावित है।
- नीति का लक्ष्य कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वित्त जैसे प्रमुख क्षेत्रों में AI के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है।
- अनुमान है कि AI 2035 तक भारत की GDP में 967 बिलियन डॉलर का योगदान कर सकता है।
- कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें NSDC के माध्यम से AI प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।
- यह नीति डेटा गोपनीयता, AI नैतिकता और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए AI के विकास पर केंद्रित है।
Why In News
भारत सरकार ने 18 मई, 2026 को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 को मंजूरी दी और इसे सार्वजनिक किया। यह नीति देश में AI के विकास और विनियमन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है, जिससे भारत के डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की आकांक्षाओं को बल मिलता है। इस नीति का अनावरण भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Syllabus Connection
यह नीति भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास, विनियमन और अनुप्रयोग के लिए एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करती है। छात्रों को AI के तकनीकी पहलुओं, इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों और सरकार की नीतियों के माध्यम से इसके प्रबंधन को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 (NPAI 2026) का अनावरण। | भारत को AI नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की रणनीति। |
| कब | 18 मई, 2026 को जारी की गई। | भारत के डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्यों के साथ इसका समय। |
| कौन | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा। | सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों और नागरिक समाज की भूमिकाएं; 'राष्ट्रीय AI मिशन' का महत्व। |
| मुख्य प्रावधान | 20,000 करोड़ रुपये का निवेश, राष्ट्रीय AI मिशन, AI नियामक प्राधिकरण। | अनुसंधान, कौशल, स्टार्टअप, नैतिक AI और सार्वजनिक सेवाओं में AI एकीकरण पर नीति का बहुआयामी दृष्टिकोण। |
| महत्व | AI में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत करना, GDP में योगदान। | आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक चुनौतियों का समाधान और जिम्मेदार AI के सिद्धांतों का पालन। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
Key Facts to Remember: राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026: भारत को AI नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
- भारत सरकार ने 18 मई, 2026 को राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 (NPAI 2026) का अनावरण किया है।
- नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को AI नवाचार, अनुसंधान और विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है।
- यह नीति 'AI for All' और 'जिम्मेदार AI' (Responsible AI) के दर्शन पर आधारित है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) इस नीति का नोडल मंत्रालय है।
- नीति के तहत 'राष्ट्रीय AI मिशन' की स्थापना का प्रस्ताव है, जो AI गतिविधियों का समन्वय करेगा।
- अगले पांच वर्षों में AI अनुसंधान प्रयोगशालाओं और डेटा केंद्रों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश घोषित किया गया है।
- एक 'राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण' AI के नैतिक दिशानिर्देशों को लागू करने और शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रस्तावित है।
- नीति का लक्ष्य कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वित्त जैसे प्रमुख क्षेत्रों में AI के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है।
- अनुमान है कि AI 2035 तक भारत की GDP में 967 बिलियन डॉलर का योगदान कर सकता है।
- कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें NSDC के माध्यम से AI प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।
- यह नीति डेटा गोपनीयता, AI नैतिकता और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए AI के विकास पर केंद्रित है।
Practice Questions
Q1. राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 (NPAI 2026) का अनावरण किस तिथि को किया गया?
- 18 मई, 2026
- 15 अगस्त, 2026
- 26 जनवरी, 2026
- 5 सितंबर, 2026
Explanation: भारत सरकार ने 18 मई, 2026 को राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 का अनावरण किया। यह नीति देश में AI के विकास और विनियमन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है।
Q2. राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 के तहत प्रस्तावित 'राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण' का मुख्य कार्य क्या होगा?
- AI स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- AI के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना
- AI के नैतिक दिशानिर्देशों को लागू करना और शिकायतों का निवारण करना
- AI अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना करना
Explanation: राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण AI प्रणालियों के विकास और तैनाती में पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दिशानिर्देशों को लागू करेगा और AI से संबंधित शिकायतों का निवारण करेगा।
Q3. राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 के अनुसार, अगले पांच वर्षों में AI अनुसंधान और विकास के लिए कितना प्रारंभिक निवेश घोषित किया गया है?
- 10,000 करोड़ रुपये
- 20,000 करोड़ रुपये
- 30,000 करोड़ रुपये
- 50,000 करोड़ रुपये
Explanation: नीति के तहत, सरकार ने अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक निवेश की घोषणा की है, जिसका उपयोग AI अनुसंधान प्रयोगशालाओं, डेटा केंद्रों और सुपरकंप्यूटिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा।
Q4. निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 का नोडल मंत्रालय है?
- गृह मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
Explanation: राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के नेतृत्व में तैयार और अनावरण किया गया है, जो भारत में डिजिटल और तकनीकी नीतियों के लिए जिम्मेदार है।
Q5. राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 का मुख्य दर्शन क्या है?
- AI for Economy
- AI for Global Dominance
- AI for All और जिम्मेदार AI
- AI for Military Applications
Explanation: नीति का एक केंद्रीय सिद्धांत 'AI for All' है, जिसका अर्थ है कि AI का उपयोग समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, और 'जिम्मेदार AI' है, जिसमें AI प्रणालियों के विकास और तैनाती में पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
How to Prepare Government Schemes for Government Exams — राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026: भारत को…
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