राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026 का शुभारंभ: शहरी गरीबों के लिए आय सुरक्षा की नई पहल
भारत सरकार ने 18 मई, 2026 को राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026 का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। यह योजना शहरी गरीबों के लिए आय सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026 का शुभारंभ 18 मई, 2026 को किया गया।
- यह योजना शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान करेगी।
- NUREGS का नोडल मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है।
- योजना के लिए 2026-27 के केंद्रीय बजट में ₹30,000 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन किया गया है।
- यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
- योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास, जल निकायों का पुनरुद्धार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।
- कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी, जो लिंग समानता को बढ़ावा देंगी।
- मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खातों में किया जाएगा।
- केंद्र सरकार 75% मजदूरी लागत और 50% सामग्री लागत वहन करेगी, शेष राज्य सरकार द्वारा।
- यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) से प्रेरित है।
Why In News
भारत सरकार ने 18 मई, 2026 को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026 की शुरुआत की घोषणा की है। यह घोषणा शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी और कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
Syllabus Connection
यह समाचार भारत सरकार की एक नई सामाजिक सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026 से संबंधित है। छात्रों को शहरी गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के महत्व और उनके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026 | शहरी गरीबों को आय सुरक्षा और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास। |
| कब | 18 मई, 2026 को शुभारंभ | कोविड-19 के बाद शहरी बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों का समाधान। |
| कौन | आवास और शहरी कार्य मंत्रालय; शहरी स्थानीय निकाय | केंद्र-राज्य सहयोग, ULBs की भूमिका और क्षमता निर्माण की आवश्यकता। |
| मुख्य प्रावधान | 100 दिन का रोजगार, ₹30,000 करोड़ आवंटन, DBT | आय सुरक्षा, लिंग समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और पारदर्शिता के पहलू। |
| महत्व | शहरी गरीबी कम करना, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार | आर्थिक विकास पर प्रभाव, सामाजिक न्याय, 'आत्मनिर्भर भारत' से जुड़ाव। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
Key Facts to Remember: राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026 का शुभारंभ: शहरी गरीबों के लिए आय सुरक्षा की नई पहल
- राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026 का शुभारंभ 18 मई, 2026 को किया गया।
- यह योजना शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान करेगी।
- NUREGS का नोडल मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है।
- योजना के लिए 2026-27 के केंद्रीय बजट में ₹30,000 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन किया गया है।
- यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
- योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास, जल निकायों का पुनरुद्धार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।
- कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी, जो लिंग समानता को बढ़ावा देंगी।
- मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खातों में किया जाएगा।
- केंद्र सरकार 75% मजदूरी लागत और 50% सामग्री लागत वहन करेगी, शेष राज्य सरकार द्वारा।
- यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) से प्रेरित है।
Practice Questions
Q1. राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026 का नोडल मंत्रालय कौन सा है?
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- श्रम और रोजगार मंत्रालय
Explanation: राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026 का नोडल मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है। यह मंत्रालय शहरी विकास और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
Q2. NUREGS 2026 के तहत शहरी गरीब परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है?
- 50 दिन
- 75 दिन
- 100 दिन
- 120 दिन
Explanation: राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026 का मुख्य उद्देश्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान करना है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के समान है।
Q3. NUREGS 2026 के लिए 2026-27 के केंद्रीय बजट में प्रारंभिक बजटीय आवंटन कितना निर्धारित किया गया था?
- ₹10,000 करोड़
- ₹20,000 करोड़
- ₹30,000 करोड़
- ₹40,000 करोड़
Explanation: राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026 के लिए 2026-27 के केंद्रीय बजट में ₹30,000 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन निर्धारित किया गया था। यह आवंटन योजना के शुरुआती चरण के कार्यान्वयन के लिए है।
Q4. NUREGS 2026 के तहत, यदि आवेदन के कितने दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा?
- 7 दिन
- 10 दिन
- 15 दिन
- 30 दिन
Explanation: NUREGS 2026 के प्रावधानों के अनुसार, यदि पंजीकृत लाभार्थी को आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह प्रावधान आय सुरक्षा की गारंटी को मजबूत करता है।
Q5. निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम NUREGS 2026 के लिए एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहा है?
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- कंपनी अधिनियम, 2013
Explanation: राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 से प्रेरित है। MGNREGA ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी का एक सफल मॉडल रहा है, जिसने शहरी क्षेत्रों के लिए ऐसी ही योजना की आवश्यकता को जन्म दिया।
How to Prepare Government Schemes for Government Exams — राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (NUREGS) 2026…
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