environment12 May 20261 min read

राष्ट्रीय शहरी हरित विकास नीति 2026 का अनावरण: सतत शहरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

भारत सरकार ने 12 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय शहरी हरित विकास नीति 2026' का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह नीति हरित बुनियादी ढांचे के विकास, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारतीय शहरों को अधिक टिकाऊ और रहने योग्य बनाना है।

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राष्ट्रीय शहरी हरित विकास नीति 2026 का अनावरण: सतत शहरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

2-Minute Summary (TL;DR)

राष्ट्रीय शहरी हरित विकास नीति 2026 को 12 मई, 2026 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया।
नीति का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
यह नीति हरित बुनियादी ढांचे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और जल संरक्षण पर केंद्रित है।
नीति के कार्यान्वयन के लिए ₹50,000 करोड़ का प्रारंभिक कोष आवंटित किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य का योगदान 60:40 है।
नीति का लक्ष्य 2035 तक शहरी कार्बन उत्सर्जन को 20% तक कम करना और 90% ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करना है।
एक राष्ट्रीय हरित शहरीकरण मिशन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
यह नीति अगले पांच वर्षों में 1 मिलियन से अधिक हरित रोजगार सृजित करने का अनुमान है।
यह भारत की पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के प्रति प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
नीति स्मार्ट सिटी मिशन, AMRUT और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) जैसी मौजूदा योजनाओं को मजबूत करती है।
हरित भवन मानकों को अनिवार्य करना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी नीति का हिस्सा है।

Why In News

भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 12 मई, 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'राष्ट्रीय शहरी हरित विकास नीति 2026' की घोषणा की। यह घोषणा तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के बीच शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है, जिससे यह नीति आज सुर्खियों में है।

Syllabus Connection

General Studies III - Environment and Ecology; Urbanization

यह नीति सतत विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन, और शहरी नियोजन के सिद्धांतों से संबंधित है। छात्रों को शहरीकरण के पर्यावरणीय प्रभावों और भारत की सतत विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को समझना चाहिए।

Prelims vs Mains — What to Focus On

Aspect	Prelims	Mains
क्या	राष्ट्रीय शहरी हरित विकास नीति 2026	शहरी पर्यावरणीय स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु व्यापक नीति।
कब	12 मई, 2026 को लॉन्च	अगले 10 वर्षों (2026-2036) के लिए एक रणनीतिक रोडमैप।
कौन	आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय	केंद्र-राज्य समन्वय और शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण।
क्यों	तीव्र शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव	आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण।
मुख्य लक्ष्य	कार्बन उत्सर्जन में 20% कमी, 90% अपशिष्ट प्रसंस्करण	हरित रोजगार सृजन और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण।

How This Topic is Tested in Competitive Exams

Exam	Frequency	Approx. Marks	What Gets Asked
UPSC / State PCS	Very High	12–20	Environment and Ecology is a separate section in UPSC Prelims. GS-III includes environment, climate change, and disaster management.
State PCS / PSC	High	5–8	State PCS papers test both central environment policy and state-specific conservation achievements.
SSC (CGL / CHSL / MTS)	High	3–5	National parks, Ramsar sites, pollution levels, and climate summits appear in SSC GK.
Banking (IBPS / SBI)	Medium	2–3	Climate finance, green bonds, and ESG ratings are occasionally tested in banking exams.

What to Memorize from This Topic

New Ramsar sites, UNESCO sites, Biosphere Reserves: name, state/country, reason for designation
Climate summit outcomes: COP targets, India's commitments, new agreements
Pollution data: India's air quality rank, river clean-up updates, plastic ban updates
Endangered species: IUCN category, habitat, threats, conservation project
Environmental laws and policies: recent amendments to Environment Protection Act, Forest Rights Act

Practice Questions

Q1. राष्ट्रीय शहरी हरित विकास नीति 2026 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
नीति आयोग
ग्रामीण विकास मंत्रालय

Explanation: राष्ट्रीय शहरी हरित विकास नीति 2026 को 12 मई, 2026 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह मंत्रालय शहरी विकास और संबंधित नीतियों के लिए जिम्मेदार है।

Q2. राष्ट्रीय शहरी हरित विकास नीति 2026 के तहत शहरी कार्बन उत्सर्जन को किस वर्ष तक कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है?

2030 तक 15%
2035 तक 20%
2040 तक 25%
2028 तक 10%

Explanation: नीति का लक्ष्य 2035 तक शहरी कार्बन उत्सर्जन को 20% तक कम करना है। यह लक्ष्य भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और शहरी क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा देगा।

Q3. नीति के कार्यान्वयन के लिए आवंटित प्रारंभिक कोष में केंद्र सरकार का योगदान कितना प्रतिशत है?

Explanation: राष्ट्रीय शहरी हरित विकास नीति 2026 के लिए ₹50,000 करोड़ का प्रारंभिक कोष आवंटित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकारें 40% का योगदान करेंगी।

Q4. निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शहरी हरित विकास नीति 2026 का एक प्रमुख स्तंभ नहीं है?

हरित बुनियादी ढांचे का विकास
सैन्य आधुनिकीकरण
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना

Explanation: सैन्य आधुनिकीकरण राष्ट्रीय शहरी हरित विकास नीति का प्रमुख स्तंभ नहीं है। यह नीति शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता, हरित बुनियादी ढांचे, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और जल संरक्षण पर केंद्रित है।

Q5. राष्ट्रीय शहरी हरित विकास नीति 2026 के तहत ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

Explanation: नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ठोस अपशिष्ट के 90% का वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करना है। यह शहरी स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम है।

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