राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2.0 का शुभारंभ: सतत और समावेशी शहरी विकास की ओर
भारत सरकार ने 6 जून, 2026 को 'राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2.0' का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों को अधिक टिकाऊ, समावेशी और रहने योग्य बनाना है। यह मिशन शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन, हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में देश के 100 प्रमुख शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2.0 (NURM 2.0) का शुभारंभ 6 जून, 2026 को हुआ।
- यह मिशन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- प्रारंभिक चरण में, देश के 100 प्रमुख शहरों को इस मिशन के तहत शामिल किया जाएगा।
- अगले पांच वर्षों के लिए ₹2.5 लाख करोड़ का प्रारंभिक बजटीय आवंटन किया गया है।
- मिशन का मुख्य फोकस सतत शहरीकरण, जलवायु लचीलापन और डिजिटल शासन पर है।
- यह JNNURM, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे पिछले कार्यक्रमों की सीखों पर आधारित है।
- NURM 2.0 शून्य-अपशिष्ट शहरों की अवधारणा और हरित बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देता है।
- मिशन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करता है और शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाता है।
- यह 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 और संयुक्त राष्ट्र के SDG 11 के साथ संरेखित है।
- मिशन में एकीकृत जल प्रबंधन, उन्नत सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और डिजिटल नागरिक सेवाओं पर जोर दिया गया है।
Why In News
भारत सरकार ने 6 जून, 2026 को 'राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2.0' का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया, जो पिछले मिशन की सफलताओं और सीखों पर आधारित है। यह घोषणा शहरी विकास के लिए एक नई, व्यापक रणनीति का संकेत देती है, जिसमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और डिजिटल शासन पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे यह वर्तमान में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घटना बन गई है।
Syllabus Connection
यह लेख भारत में शहरी विकास नीतियों, शासन सुधारों और सतत विकास लक्ष्यों के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। छात्रों को शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका, विभिन्न शहरी योजनाओं और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2.0 | सतत, समावेशी शहरी विकास और जलवायु लचीलेपन के लिए एक व्यापक योजना। |
| कब | 6 जून, 2026 को शुभारंभ | पिछले शहरी मिशनों की सीखों पर आधारित एक नई नीतिगत दिशा। |
| कौन | केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय | केंद्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के बीच सहयोगात्मक शासन मॉडल। |
| उद्देश्य | 100 शहरों में हरित बुनियादी ढांचा, डिजिटल शासन, ₹2.5 लाख करोड़ आवंटन। | शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करना, SDG 11 प्राप्त करना, नागरिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना। |
| महत्व | शून्य-अपशिष्ट शहरों को बढ़ावा, PPP मॉडल। | भारत के शहरी भविष्य को आकार देना, वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में योगदान, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
Key Facts to Remember: राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2.0 का शुभारंभ: सतत और समावेशी शहरी विकास की ओर
- राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2.0 (NURM 2.0) का शुभारंभ 6 जून, 2026 को हुआ।
- यह मिशन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- प्रारंभिक चरण में, देश के 100 प्रमुख शहरों को इस मिशन के तहत शामिल किया जाएगा।
- अगले पांच वर्षों के लिए ₹2.5 लाख करोड़ का प्रारंभिक बजटीय आवंटन किया गया है।
- मिशन का मुख्य फोकस सतत शहरीकरण, जलवायु लचीलापन और डिजिटल शासन पर है।
- यह JNNURM, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे पिछले कार्यक्रमों की सीखों पर आधारित है।
- NURM 2.0 शून्य-अपशिष्ट शहरों की अवधारणा और हरित बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देता है।
- मिशन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करता है और शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाता है।
- यह 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 और संयुक्त राष्ट्र के SDG 11 के साथ संरेखित है।
- मिशन में एकीकृत जल प्रबंधन, उन्नत सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और डिजिटल नागरिक सेवाओं पर जोर दिया गया है।
Practice Questions
Q1. राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2.0 (NURM 2.0) का शुभारंभ किस तिथि को हुआ?
- 6 जून, 2026
- 15 अगस्त, 2025
- 2 अक्टूबर, 2026
- 26 जनवरी, 2027
Explanation: राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2.0 का शुभारंभ 6 जून, 2026 को भारत सरकार द्वारा किया गया। यह मिशन देश के शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
Q2. NURM 2.0 के तहत अगले पांच वर्षों के लिए प्रारंभिक बजटीय आवंटन कितना है?
- ₹1.5 लाख करोड़
- ₹2.0 लाख करोड़
- ₹2.5 लाख करोड़
- ₹3.0 लाख करोड़
Explanation: राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2.0 के लिए अगले पांच वर्षों हेतु ₹2.5 लाख करोड़ का प्रारंभिक आवंटन किया गया है। यह राशि शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं के उन्नयन में निवेश की जाएगी।
Q3. निम्नलिखित में से कौन सा NURM 2.0 का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र नहीं है?
- सतत शहरीकरण
- जलवायु लचीलापन
- ग्रामीण विद्युतीकरण
- डिजिटल शासन
Explanation: NURM 2.0 का मुख्य फोकस सतत शहरीकरण, जलवायु लचीलापन, हरित बुनियादी ढांचा और डिजिटल शासन पर है। ग्रामीण विद्युतीकरण इस शहरी विकास मिशन का हिस्सा नहीं है।
Q4. राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2.0 किस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG) के साथ संरेखित है?
- SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता)
- SDG 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा)
- SDG 11 (सतत शहर और समुदाय)
- SDG 13 (जलवायु कार्रवाई)
Explanation: NURM 2.0 का लक्ष्य समावेशी, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियां बनाना है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 11 (SDG 11) के साथ सीधे संरेखित है।
Q5. NURM 2.0 के कार्यान्वयन में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम की भूमिका महत्वपूर्ण है?
- 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
- 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
- 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
- 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
Explanation: 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें शहरी नियोजन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी। यह अधिनियम NURM 2.0 के तहत शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
How to Prepare Government Schemes for Government Exams — राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2.0 का शुभारंभ: सतत और…
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