राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी: भारत के शहरी परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून, 2026 को 'राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026' को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य भारत के तेजी से बढ़ते शहरीकरण को स्थायी, समावेशी और कुशल बनाना है। यह नीति शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास, आवास और शासन में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव करती है, जिससे अगले दशक में शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप शहरी केंद्रों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में मजबूत करना है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून, 2026 को 'राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026' को मंजूरी दी है।
- नीति का उद्देश्य भारत के शहरीकरण को स्थायी, समावेशी और कुशल बनाना है।
- यह नीति आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है।
- इसका लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप शहरी विकास करना है।
- नीति के पाँच मुख्य स्तंभ हैं: योजना और शासन, बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ, आवास और समावेशिता, पर्यावरणीय स्थिरता, और आर्थिक विकास।
- नीति के तहत एक 'राष्ट्रीय शहरी नवीकरण प्राधिकरण (NURA)' की स्थापना का प्रस्ताव है।
- यह 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने पर जोर देती है।
- नीति का लक्ष्य 2030 तक शहरी क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में 30% की कमी लाना है।
- यह स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जैसी पिछली योजनाओं के अनुभवों पर आधारित है।
- डिजिटल भू-स्थानिक डेटा और डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग नियोजन में किया जाएगा।
- शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को अधिक वित्तीय और कार्यात्मक स्वायत्तता देने पर बल दिया गया है।
Why In News
भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून, 2026 को 'राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026' को औपचारिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी देश के शहरी विकास एजेंडे को एक नई दिशा देने और मौजूदा शहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे यह नीति तत्काल प्रभाव से चर्चा का विषय बन गई है।
Syllabus Connection
यह नीति शहरी शासन, स्थानीय स्वशासन, शहरी नियोजन और सतत विकास से संबंधित है, जो 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत शहरी विकास के संवैधानिक और नीतिगत ढाँचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026 | भारत के शहरीकरण को स्थायी, समावेशी और कुशल बनाने हेतु व्यापक नीतिगत ढाँचा। |
| कब | 2 जून, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित | यह नीति 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक शहरी विकास रोडमैप प्रस्तुत करती है। |
| क्यों | तेज शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान, आर्थिक विकास को गति | अधूरे शहरी बुनियादी ढाँचे, पर्यावरणीय गिरावट और समावेशी विकास की कमी को दूर करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण। |
| मुख्य स्तंभ | योजना, बुनियादी ढाँचा, आवास, पर्यावरण, आर्थिक विकास | ये स्तंभ शहरी विकास के बहुआयामी पहलुओं को संबोधित करते हैं, जिसमें शासन सुधार और नागरिक भागीदारी पर जोर दिया गया है। |
| शासन | राष्ट्रीय शहरी नवीकरण प्राधिकरण (NURA) प्रस्तावित; ULB सशक्तिकरण | NURA विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करेगा, जबकि ULB सशक्तिकरण जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 15–25 | Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 4–6 | Questions on constitutional amendments, Parliament, and schemes appear in every SSC paper. |
| State PCS / PSC | High | 5–10 | State PCS papers test both central and state government structures. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–4 | RBI Act, banking legislation, and government policies are regularly tested. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 3–5 | Government schemes and constitutional bodies are standard Railway GK questions. |
Key Facts to Remember: राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी: भारत के शहरी परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून, 2026 को 'राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026' को मंजूरी दी है।
- नीति का उद्देश्य भारत के शहरीकरण को स्थायी, समावेशी और कुशल बनाना है।
- यह नीति आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है।
- इसका लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप शहरी विकास करना है।
- नीति के पाँच मुख्य स्तंभ हैं: योजना और शासन, बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ, आवास और समावेशिता, पर्यावरणीय स्थिरता, और आर्थिक विकास।
- नीति के तहत एक 'राष्ट्रीय शहरी नवीकरण प्राधिकरण (NURA)' की स्थापना का प्रस्ताव है।
- यह 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने पर जोर देती है।
- नीति का लक्ष्य 2030 तक शहरी क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में 30% की कमी लाना है।
- यह स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जैसी पिछली योजनाओं के अनुभवों पर आधारित है।
- डिजिटल भू-स्थानिक डेटा और डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग नियोजन में किया जाएगा।
- शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को अधिक वित्तीय और कार्यात्मक स्वायत्तता देने पर बल दिया गया है।
Practice Questions
Q1. राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस तिथि को मंजूरी दी गई?
- 2 जून, 2026
- 15 अगस्त, 2025
- 26 जनवरी, 2026
- 1 अप्रैल, 2026
Explanation: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून, 2026 को 'राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026' को अपनी मंजूरी दी, जिससे यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। यह भारत के शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
Q2. राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026 का मुख्य नोडल मंत्रालय कौन सा है?
- गृह मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
Explanation: राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026 का मुख्य नोडल मंत्रालय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) है। इस मंत्रालय ने ही नीति का मसौदा तैयार करने और उसके कार्यान्वयन का नेतृत्व किया है।
Q3. इस नीति के तहत प्रस्तावित 'राष्ट्रीय शहरी नवीकरण प्राधिकरण' (NURA) का प्राथमिक कार्य क्या होगा?
- केवल शहरी क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना
- विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करना
- शहरी क्षेत्रों के लिए रक्षा रणनीति बनाना
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर बातचीत करना
Explanation: राष्ट्रीय शहरी नवीकरण प्राधिकरण (NURA) का प्राथमिक कार्य विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा ताकि नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। यह शहरी विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करेगा।
Q4. राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने पर जोर देती है?
- 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
- 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
- 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
- 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
Explanation: यह नीति 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने पर जोर देती है, जो शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा और कार्य प्रदान करता है। यह शहरी शासन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
Q5. नीति के तहत 2030 तक शहरी क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है?
- 10%
- 20%
- 30%
- 40%
Explanation: राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026 का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लक्ष्य 2030 तक शहरी क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में 30% की कमी लाना है। यह भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों के अनुरूप है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक होगा।
How to Prepare Indian Polity & Governance for Government Exams — राष्ट्रीय शहरी नवीकरण नीति 2026 को केंद्रीय मंत्र…
Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.
For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.
Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.
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