संसद द्वारा पारित 'राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026': विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा
भारतीय संसद ने हाल ही में 'राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित किया है, जिसका उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (NRF) की संरचना और कार्यप्रणाली को मजबूत करता है, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और अनुसंधान के लिए वित्तपोषण को सुव्यवस्थित करता है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- संसद ने 'राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित किया है।
- यह विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 में संशोधन करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है।
- विधेयक NRF के शासन ढाँचे को मजबूत करता है और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- NRF के गवर्निंग बोर्ड में अब उद्योग विशेषज्ञों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।
- यह विधेयक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सह-वित्तपोषण मॉडल (सरकार और निजी क्षेत्र) को बढ़ावा देगा।
- NRF की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिश पर की गई थी।
- NRF का कुल परिव्यय 50,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से अधिकांश निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद है।
- यह विधेयक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) अधिनियम, 2008 को निरस्त करने वाले मूल अधिनियम को और प्रभावी बनाता है।
- संशोधन का लक्ष्य रणनीतिक क्षेत्रों जैसे स्वच्छ ऊर्जा, AI और स्वास्थ्य सेवा में अनुसंधान को प्राथमिकता देना है।
- यह भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में अनुसंधान और विकास की भूमिका को मजबूत करेगा।
Why In News
संसद ने 'राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी है, जो भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (NRF) को और अधिक सशक्त बनाएगा, जिससे देश में अनुसंधान और विकास (R&D) गतिविधियों को गति मिलेगी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा।
Syllabus Connection
यह विधेयक संसदीय प्रक्रिया, कानून निर्माण और भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के विकास से संबंधित है। छात्रों को संसद में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया और NRF जैसी स्वायत्त संस्थाओं की भूमिका को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित। | भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का प्रयास। |
| कब | हाल ही में संसद द्वारा पारित, 12 मई, 2026 को राष्ट्रपति की सहमति अपेक्षित। | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NRF की स्थापना के बाद का महत्वपूर्ण विधायी कदम। |
| किसके द्वारा | भारतीय संसद द्वारा; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पेश। | सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति को आकार देने में विधायी और कार्यकारी शाखा की भूमिका। |
| क्यों | NRF को अधिक प्रभावी बनाने, निजी वित्तपोषण आकर्षित करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु। | भारत को वैश्विक अनुसंधान केंद्र बनाने और 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। |
| प्रभाव | NRF का मजबूत शासन, निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि, रणनीतिक अनुसंधान को प्राथमिकता। | उद्योग-अकादमिक सहयोग में सुधार, अनुसंधान व्यावसायीकरण और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 15–25 | Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth. |
| State PCS / PSC | High | 5–10 | State PCS papers test both central and state government structures. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 4–6 | Questions on constitutional amendments, Parliament, and schemes appear in every SSC paper. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–4 | RBI Act, banking legislation, and government policies are regularly tested. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 3–5 | Government schemes and constitutional bodies are standard Railway GK questions. |
What to Memorize from This Topic
- Article numbers related to the topic (e.g., Article 356 for President's Rule)
- Constitutional bodies: composition, tenure, appointment authority
- Recent amendments and their impact
- Supreme Court / High Court judgements mentioned in news
- Government schemes: ministry, launch year, beneficiaries
Practice Questions
Q1. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 किस अधिनियम में संशोधन करता है?
- विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008
- राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
Explanation: राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 में संशोधन करता है। मूल अधिनियम ने NRF की स्थापना की थी और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 को निरस्त कर दिया था।
Q2. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (NRF) की स्थापना किस नीति की सिफारिश पर की गई थी?
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, 2020
- राष्ट्रीय युवा नीति, 2014
Explanation: राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (NRF) की स्थापना का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में एक शीर्ष निकाय के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना था।
Q3. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- केवल मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देना
- निजी विश्वविद्यालयों के लिए वित्तपोषण बंद करना
- भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना
- अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना
Explanation: इस संशोधन विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह NRF की संरचना और कार्यप्रणाली को मजबूत करके, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके और अनुसंधान के लिए वित्तपोषण को सुव्यवस्थित करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है।
Q4. NRF के लिए घोषित कुल परिव्यय (2023 में) कितना है, जिसमें निजी क्षेत्र से भी योगदान अपेक्षित है?
- 10,000 करोड़ रुपये
- 25,000 करोड़ रुपये
- 50,000 करोड़ रुपये
- 1,00,000 करोड़ रुपये
Explanation: NRF को 50,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्थापित किया गया था, जिसमें से 36,000 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद थी। यह वित्तपोषण अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
Q5. संशोधन विधेयक के तहत, NRF के गवर्निंग बोर्ड में किनकी अधिक भागीदारी का प्रस्ताव है?
- केवल सरकारी अधिकारी
- केवल शिक्षाविद
- उद्योग विशेषज्ञ और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि
- केवल अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक
Explanation: संशोधन विधेयक में NRF के गवर्निंग बोर्ड में उद्योग विशेषज्ञों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के लिए अधिक सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य अनुसंधान और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और अनुसंधान परिणामों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है।
How to Prepare Indian Polity & Governance for Government Exams
Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.
For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.
Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.
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