'एक राष्ट्र, एक चुनाव' समिति की रिपोर्ट पर कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
Key Points for Quick Revision
- रामनाथ कोविंद समिति ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर रिपोर्ट सौंपी।
- कैबिनेट ने इन सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
- इसका उद्देश्य चुनावी खर्च और आचार संहिता के प्रभाव को कम करना है।
- इसके लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी।
- विधि आयोग ने भी इस विचार का समर्थन किया है।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 15–25 | Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth. |
| State PCS / PSC | High | 5–10 | State PCS papers test both central and state government structures. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 4–6 | Questions on constitutional amendments, Parliament, and schemes appear in every SSC paper. |
What to Memorize from This Topic
- Article numbers related to the topic (e.g., Article 356 for President's Rule)
- Constitutional bodies: composition, tenure, appointment authority
- Recent amendments and their impact
- Supreme Court / High Court judgements mentioned in news
- Government schemes: ministry, launch year, beneficiaries
Practice Questions
Q1. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे?
- अमित शाह
- रामनाथ कोविंद
- एन.के. सिंह
- गुलाम नबी आजाद
Explanation: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस विषय पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया था।
Q2. एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है?
- अनुच्छेद 52
- अनुच्छेद 83
- अनुच्छेद 110
- अनुच्छेद 370
Explanation: अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनुच्छेद 172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) में संशोधन की आवश्यकता होगी।
How to Prepare Indian Polity & Governance for Government Exams
Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.
For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.
Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.