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डेटा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2026: मुख्य विशेषताएं और प्रभाव

भारत सरकार ने नागरिकों की डिजिटल गोपनीयता को मजबूत करने के लिए डेटा संरक्षण कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।

Key Points for Quick Revision

  • डेटा उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान।
  • बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान।
  • भूल जाने के अधिकार (Right to be Forgotten) को वैधानिक मान्यता।
  • डेटा संरक्षण बोर्ड की शक्तियों में वृद्धि।
  • सीमा पार डेटा हस्तांतरण के लिए नए नियम।

How This Topic is Tested in Competitive Exams

ExamFrequencyApprox. MarksWhat Gets Asked
UPSC / State PCSVery High15–25Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth.
Banking (IBPS / SBI)Medium2–4RBI Act, banking legislation, and government policies are regularly tested.
SSC (CGL / CHSL / MTS)High4–6Questions on constitutional amendments, Parliament, and schemes appear in every SSC paper.

What to Memorize from This Topic

  • Article numbers related to the topic (e.g., Article 356 for President's Rule)
  • Constitutional bodies: composition, tenure, appointment authority
  • Recent amendments and their impact
  • Supreme Court / High Court judgements mentioned in news
  • Government schemes: ministry, launch year, beneficiaries

Practice Questions

Q1. डेटा संरक्षण अधिनियम में 'डेटा फिडुशियरी' का क्या अर्थ है?

  1. डेटा का मालिक
  2. वह संस्था जो डेटा के प्रसंस्करण का उद्देश्य तय करती है
  3. डेटा चोरी करने वाला व्यक्ति
  4. सरकारी डेटा स्टोर

Explanation: डेटा फिडुशियरी वह व्यक्ति या संस्था है जो अकेले या दूसरों के साथ मिलकर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधन निर्धारित करती है।

Q2. GDPR किस क्षेत्र का डेटा सुरक्षा कानून है?

  1. संयुक्त राज्य अमेरिका
  2. यूरोपीय संघ
  3. चीन
  4. भारत

Explanation: GDPR (General Data Protection Regulation) यूरोपीय संघ का व्यापक डेटा सुरक्षा और गोपनीयता कानून है।

Q3. 'राइट टू बी फॉरगॉटन' का मुख्य उद्देश्य क्या है?

  1. इंटरनेट से पुरानी जानकारी हटाना
  2. नया डेटा बनाना
  3. डेटा को बेचना
  4. डेटा को एन्क्रिप्ट करना

Explanation: यह अधिकार व्यक्तियों को कुछ परिस्थितियों में इंटरनेट से अपनी व्यक्तिगत जानकारी को हटाने या मिटाने की अनुमति देता है।

How to Prepare Indian Polity & Governance for Government Exams

Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.

For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.

Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.