डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2026 संसद में पेश
सरकार ने 2023 के मूल अधिनियम में सुधार करने और डेटा स्थानीयकरण नियमों को सख्त करने के लिए एक नया संशोधन विधेयक पेश किया है।
Key Points for Quick Revision
- डेटा उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किया गया।
- डेटा स्थानीयकरण (Data Localization) के नियमों को और स्पष्ट किया गया।
- डेटा संरक्षण बोर्ड को अधिक न्यायिक शक्तियां दी गई हैं।
- सहमति वापस लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- विधेयक में 'डेटा पोर्टेबिलिटी' के अधिकार को शामिल किया गया है।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 15–25 | Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 4–6 | Questions on constitutional amendments, Parliament, and schemes appear in every SSC paper. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–4 | RBI Act, banking legislation, and government policies are regularly tested. |
What to Memorize from This Topic
- Article numbers related to the topic (e.g., Article 356 for President's Rule)
- Constitutional bodies: composition, tenure, appointment authority
- Recent amendments and their impact
- Supreme Court / High Court judgements mentioned in news
- Government schemes: ministry, launch year, beneficiaries
Practice Questions
Q1. DPDP अधिनियम का पूर्ण रूप क्या है?
- Digital Personal Data Protection
- Digital Private Data Policy
- Data Privacy and Digital Protection
- Direct Personal Data Protocol
Explanation: DPDP का पूर्ण रूप Digital Personal Data Protection (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण) है।
Q2. संशोधन विधेयक 2026 के तहत डेटा उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना कितना प्रस्तावित है?
- 100 करोड़
- 250 करोड़
- 500 करोड़
- 1000 करोड़
Explanation: संशोधन विधेयक में गंभीर डेटा उल्लंघन के लिए 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
How to Prepare Indian Polity & Governance for Government Exams
Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.
For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.
Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.