प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना: कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार की नई पहल
भारत सरकार ने 18 मई, 2026 को 'प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना' का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। यह योजना कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए कई मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करती है और नई पहलें भी शामिल करती है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ 18 मई, 2026 को किया गया।
- यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी।
- अगले पांच वर्षों के लिए ₹5 लाख करोड़ का प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया है।
- योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष ₹8,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसमें 'किसान डिजिटल पहचान पत्र' का प्रावधान है, जो आधार से जुड़ा होगा।
- योजना का लक्ष्य 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (FPO) स्थापित करना है।
- 200 नए कृषि-आधारित स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी, बाजार लिंकेज और कृषि अवसंरचना विकास पर केंद्रित है।
- जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों और जैविक खेती को बढ़ावा देना भी इसका एक महत्वपूर्ण घटक है।
- यह PM-KISAN और PMFBY जैसी मौजूदा योजनाओं का पूरक है।
- इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
Why In News
भारत सरकार ने 18 मई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 'प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना' की घोषणा की। यह घोषणा देश में कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिससे यह तत्काल सुर्खियों में आ गई है।
Syllabus Connection
यह योजना कृषि क्षेत्र में सरकार की नवीनतम नीतिगत पहल को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। छात्रों को कृषि नीतियों, ग्रामीण विकास योजनाओं और उनके कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार की नई पहल। | कृषि उत्पादकता, किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर योजना का बहुआयामी प्रभाव। |
| कब | 18 मई, 2026 को शुभारंभ। | योजना के समय का महत्व, विशेषकर कृषि क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में। |
| कौन | भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। | केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की भूमिका, किसान संगठनों की प्रतिक्रिया। |
| मुख्य घटक | प्रत्यक्ष आय सहायता (₹8,000), डिजिटल पहचान पत्र, FPO, कृषि-स्टार्टअप। | इन घटकों का कृषि मूल्य श्रृंखला पर प्रभाव और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में भूमिका। |
| महत्व | किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में सुधार, ग्रामीण विकास। | खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और भारत के वैश्विक कृषि बाजार में स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
Key Facts to Remember: प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना: कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार की नई पहल
- प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ 18 मई, 2026 को किया गया।
- यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी।
- अगले पांच वर्षों के लिए ₹5 लाख करोड़ का प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया है।
- योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष ₹8,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसमें 'किसान डिजिटल पहचान पत्र' का प्रावधान है, जो आधार से जुड़ा होगा।
- योजना का लक्ष्य 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (FPO) स्थापित करना है।
- 200 नए कृषि-आधारित स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी, बाजार लिंकेज और कृषि अवसंरचना विकास पर केंद्रित है।
- जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों और जैविक खेती को बढ़ावा देना भी इसका एक महत्वपूर्ण घटक है।
- यह PM-KISAN और PMFBY जैसी मौजूदा योजनाओं का पूरक है।
- इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
Practice Questions
Q1. प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया?
- 1 जनवरी, 2026
- 18 मई, 2026
- 15 अगस्त, 2025
- 26 जनवरी, 2026
Explanation: भारत सरकार ने 18 मई, 2026 को 'प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना' का शुभारंभ किया। यह योजना कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
Q2. प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी?
- ₹4,000
- ₹6,000
- ₹8,000
- ₹10,000
Explanation: इस योजना के तहत, किसानों को प्रति वर्ष ₹8,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि PM-KISAN के मौजूदा ₹6,000 से अधिक है, जिसका उद्देश्य किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
Q3. निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का एक प्रमुख घटक नहीं है?
- किसान डिजिटल पहचान पत्र
- उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी तक पहुंच
- शहरी अवसंरचना का विकास
- जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना
Explanation: प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है और इसमें किसान डिजिटल पहचान पत्र, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी, बाजार लिंकेज, कृषि अवसंरचना का विकास और जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल है। 'शहरी अवसंरचना का विकास' इस योजना का घटक नहीं है, क्योंकि यह ग्रामीण और कृषि-केंद्रित योजना है।
Q4. प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का संचालन कौन सा मंत्रालय करेगा?
- वित्त मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Explanation: प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह मंत्रालय भारत में कृषि नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख सरकारी निकाय है।
Q5. इस योजना के तहत कितने नए किसान उत्पादक संगठन (FPO) स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है?
- 5,000
- 7,500
- 10,000
- 12,000
Explanation: प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (FPO) स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। FPO छोटे और सीमांत किसानों को सामूहिक रूप से अपनी उपज बेचने और बेहतर सौदेबाजी करने में मदद करते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है और बाजार तक उनकी पहुंच सुधरती है।
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