RBI की नई मौद्रिक नीति घोषणाएँ: रेपो दर में स्थिरता और तरलता प्रबंधन पर जोर
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाए रखने का संकेत मिलता है। नीतिगत दरों में स्थिरता के साथ, RBI ने तरलता प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। इन घोषणाओं का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीला बनाए रखना है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है।
- यह लगातार छठी बार है जब RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है।
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर 6.75% पर बनी हुई है।
- RBI ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर के अनुमान को 7.0% पर बरकरार रखा है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% पर बनाए रखा गया है।
- RBI का मौद्रिक नीति रुख 'समायोजन की वापसी' (withdrawal of accommodation) पर कायम है।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) में छह सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन RBI से और तीन सरकार द्वारा नामित होते हैं।
- MPC का प्राथमिक लक्ष्य मुद्रास्फीति को 4% (+/- 2%) के लक्ष्य के भीतर रखना है।
- RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय स्थिरता और तरलता प्रबंधन पर जोर दिया है।
- बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए RBI परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामियों का उपयोग कर रहा है।
Why In News
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के परिणामों की घोषणा की है। इस घोषणा में प्रमुख नीतिगत दरों, विशेष रूप से रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है, जो वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और मुद्रास्फीति के दबावों के प्रति RBI के सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह निर्णय वित्तीय बाजारों और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है।
Syllabus Connection
यह लेख RBI की मौद्रिक नीति, उसके उपकरणों (रेपो दर, SDF, MSF) और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे से संबंधित है। छात्रों को मौद्रिक नीति के उद्देश्यों, इसके विभिन्न उपकरणों और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभावों को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | RBI ने रेपो दर 6.50% पर अपरिवर्तित रखी है। | मौद्रिक नीति के उद्देश्यों, मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन का विश्लेषण। |
| कब | नवीनतम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में। | ऐतिहासिक संदर्भ में RBI की दर नीतियों का विकास और वैश्विक प्रवृत्तियों के साथ तुलना। |
| क्यों | मुद्रास्फीति को लक्ष्य सीमा में रखने और विकास को समर्थन देने हेतु। | मुद्रास्फीति के दबावों, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और तरलता प्रबंधन की चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण। |
| प्रभाव | उधार दरों में स्थिरता, बाजार में विश्वास। | वित्तीय बाजारों, निवेश, उपभोग और समग्र आर्थिक स्थिरता पर नीतिगत निर्णयों का प्रभाव। |
| संबंधित अवधारणाएँ | रेपो, रिवर्स रेपो, SDF, MSF, CRR, SLR, MPC। | मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरणों का कार्य, उनके अंतर-संबंध और अर्थव्यवस्था पर उनका सामूहिक प्रभाव। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | Medium | 2–3 | Railway papers focus on budget allocations, flagship schemes, and GDP milestones. |
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
What to Memorize from This Topic
- Key budget figures: fiscal deficit %, GDP growth projection, key scheme allocations
- RBI rate decisions: Repo rate, CRR, SLR, Reverse Repo — current values
- Rankings: India's position in ease of doing business, hunger index, HDI
- Abbreviations: FRBM, NBFC, MPC, PMGSY, PMGKAY — full forms and purpose
- Trade data: import-export balance, major trading partners
Practice Questions
Q1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी नवीनतम समीक्षा में रेपो दर को किस स्तर पर अपरिवर्तित रखा है?
- 6.00%
- 6.25%
- 6.50%
- 6.75%
Explanation: RBI की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी नवीनतम बैठक में रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लिया गया है।
Q2. मौद्रिक नीति समिति (MPC) का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है?
- विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना
- मुद्रास्फीति को 4% (+/- 2%) के लक्ष्य के भीतर रखना
- सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार करना
Explanation: मौद्रिक नीति समिति (MPC) का प्राथमिक लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति को 4% (+/- 2%) के लक्ष्य के भीतर रखना है। यह लक्ष्य भारत सरकार द्वारा RBI के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाता है।
Q3. निम्नलिखित में से कौन सा RBI का एक तरलता प्रबंधन उपकरण है जिसका उपयोग बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए किया जाता है?
- रेपो दर
- स्थायी जमा सुविधा (SDF)
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)
- बैंक दर
Explanation: स्थायी जमा सुविधा (SDF) RBI का एक उपकरण है जिसका उपयोग बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। यह बैंकों को RBI के पास बिना किसी संपार्श्विक के धन जमा करने की अनुमति देता है, जिससे बाजार में तरलता कम होती है।
Q4. RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं?
- उर्जित पटेल
- रघुराम राजन
- शक्तिकांत दास
- वाई. वी. रेड्डी
Explanation: वर्तमान में, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। उन्होंने 12 दिसंबर, 2018 को पदभार संभाला था और वे भारत के 25वें RBI गवर्नर हैं।
Q5. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
- 1934
- 1935
- 1947
- 1949
Explanation: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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