नवीकरणीय ऊर्जा पहलें: भारत का हरित ऊर्जा संक्रमण और चुनौतियाँ
भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश और पहल की हैं। हाल ही में, सरकार ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों की घोषणा की है, जो देश के हरित ऊर्जा संक्रमण को गति देगी और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य में सहायक होगी।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 14 मई 2026 को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए PLI योजना के दूसरे चरण की घोषणा की, जिसमें ₹8,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW तक बढ़ाना और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना है।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है।
- भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 43% से अधिक है।
- पीएम-कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने और अपनी आय बढ़ाने में मदद करती है।
- भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में है, और यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच है।
- विद्युत अधिनियम, 2003, भारत में बिजली क्षेत्र के विनियमन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।
- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं सौर पीवी मॉड्यूल और इलेक्ट्रोलाइजर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती हैं।
Why In News
14 मई 2026 को, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 'उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI)' योजना के दूसरे चरण की घोषणा की है, जिसमें ₹8,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। यह घोषणा भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता और डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
Syllabus Connection
यह लेख भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते महत्व, सरकार की प्रमुख पहलों (जैसे हरित हाइड्रोजन मिशन, PLI योजनाएं), और ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर केंद्रित है। छात्रों को भारत की ऊर्जा नीति और उसके आर्थिक प्रभावों को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| हरित हाइड्रोजन मिशन | 2030 तक 5 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य। | हरित हाइड्रोजन के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ, साथ ही चुनौतियाँ। |
| PLI योजना | हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण को बढ़ावा देती है। | PLI योजनाओं का घरेलू विनिर्माण और आत्मनिर्भरता पर प्रभाव। |
| 2030 के लक्ष्य | 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता; 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से। | इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश और नीतिगत सुधार। |
| पीएम-कुसुम योजना | किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने और आय बढ़ाने में मदद करती है। | कृषि क्षेत्र में ऊर्जा संक्रमण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। |
| वैश्विक स्थिति | भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में विश्व में तीसरे स्थान पर है। | वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और भू-राजनीतिक निहितार्थ। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | Medium | 2–3 | Railway papers focus on budget allocations, flagship schemes, and GDP milestones. |
What to Memorize from This Topic
- Key budget figures: fiscal deficit %, GDP growth projection, key scheme allocations
- RBI rate decisions: Repo rate, CRR, SLR, Reverse Repo — current values
- Rankings: India's position in ease of doing business, hunger index, HDI
- Abbreviations: FRBM, NBFC, MPC, PMGSY, PMGKAY — full forms and purpose
- Trade data: import-export balance, major trading partners
Practice Questions
Q1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए घोषित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के दूसरे चरण में कितना अतिरिक्त आवंटन किया गया है?
- ₹5,000 करोड़
- ₹8,000 करोड़
- ₹10,000 करोड़
- ₹12,000 करोड़
Explanation: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए PLI योजना के दूसरे चरण में ₹8,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया है। यह पहल भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी।
Q2. भारत ने किस वर्ष तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है?
- 2025
- 2030
- 2035
- 2040
Explanation: भारत ने 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है।
Q3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक भारत में कितनी हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है?
- 1 मिलियन टन
- 3 मिलियन टन
- 5 मिलियन टन
- 10 मिलियन टन
Explanation: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक भारत में 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। यह मिशन भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Q4. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सा मंत्रालय है?
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- बिजली मंत्रालय
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- भारी उद्योग मंत्रालय
Explanation: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। यह मंत्रालय विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों और नीतियों को तैयार और लागू करता है।
Q5. पीएम-कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना
- किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र प्रदान करना
- औद्योगिक इकाइयों को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए सब्सिडी देना
- अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करना
Explanation: पीएम-कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में मदद करना है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में डीजल की खपत को कम करने में सहायक है।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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