सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल गोपनीयता पर ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि डिजिटल डेटा तक पहुंच के लिए सख्त कानूनी प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है।
Key Points for Quick Revision
- डिजिटल गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया।
- बिना वारंट डिजिटल उपकरणों की जब्ती पर रोक लगाई गई।
- पुट्टास्वामी फैसले के सिद्धांतों को दोहराया गया।
- सरकार को नए सुरक्षा दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया गया।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 15–25 | Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth. |
| State PCS / PSC | High | 5–10 | State PCS papers test both central and state government structures. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 4–6 | Questions on constitutional amendments, Parliament, and schemes appear in every SSC paper. |
What to Memorize from This Topic
- Article numbers related to the topic (e.g., Article 356 for President's Rule)
- Constitutional bodies: composition, tenure, appointment authority
- Recent amendments and their impact
- Supreme Court / High Court judgements mentioned in news
- Government schemes: ministry, launch year, beneficiaries
Practice Questions
Q1. किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार (Right to Privacy) एक मौलिक अधिकार है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 25
Explanation: सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।
Q2. निजता के अधिकार पर ऐतिहासिक 'पुट्टास्वामी फैसला' किस वर्ष आया था?
- 2014
- 2017
- 2019
- 2021
Explanation: के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017 में तय किया गया था।
How to Prepare Indian Polity & Governance for Government Exams
Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.
For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.
Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.