केंद्रीय बजट 2026-27: 'अमृत काल' के लक्ष्यों की ओर अग्रसर भारत
केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है, जिसमें 'अमृत काल' के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। यह बजट समावेशी विकास, हरित अर्थव्यवस्था, युवा सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। राजकोषीय विवेक और पूंजीगत व्यय में वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- केंद्रीय बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय को 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो GDP का 3.4% है।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 5.1% निर्धारित किया गया है।
- बजट 'अमृत काल' के चार प्रमुख स्तंभों - गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर केंद्रित है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार किया गया है।
- बजट में हरित विकास, अनुसंधान और विकास (R&D), और डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
- वित्त मंत्री ने राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है।
- लखपति दीदी योजना का विस्तार किया गया है, जिसका लक्ष्य महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना है।
- बजट प्रस्तुति की तारीख 2017 से 1 फरवरी है, और रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय बजट को 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा जाता है।
Why In News
भारत सरकार ने संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना वार्षिक केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट 'अमृत काल' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह घोषणा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए देश की आर्थिक प्राथमिकताओं और नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
Syllabus Connection
यह लेख केंद्रीय बजट के प्रमुख पहलुओं, राजकोषीय नीति, पूंजीगत व्यय, राजकोषीय घाटे और सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं से संबंधित है। छात्रों को बजट के विभिन्न घटकों और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभावों को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | केंद्रीय बजट 2026-27, पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य। | बजट के माध्यम से सरकार की आर्थिक रणनीति, 'अमृत काल' के लक्ष्य और समावेशी विकास का विश्लेषण। |
| कब | वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 फरवरी को प्रस्तुत। | बजट प्रस्तुति के ऐतिहासिक विकास और इसके समय में बदलाव के कारणों का विश्लेषण। |
| क्यों | भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। | राजकोषीय समेकन, विकास प्रोत्साहन और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन साधने की सरकार की चुनौती। |
| प्रभाव | इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा। | बजटीय आवंटन का विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, उद्योग, सेवा) और समाज के विभिन्न वर्गों पर दीर्घकालिक प्रभाव। |
| संबंधित अवधारणाएँ | राजकोषीय घाटा, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, FRBM अधिनियम। | राजकोषीय नीति के उपकरण, उनके उद्देश्य और मौद्रिक नीति के साथ उनका समन्वय। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | Medium | 2–3 | Railway papers focus on budget allocations, flagship schemes, and GDP milestones. |
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
What to Memorize from This Topic
- Key budget figures: fiscal deficit %, GDP growth projection, key scheme allocations
- RBI rate decisions: Repo rate, CRR, SLR, Reverse Repo — current values
- Rankings: India's position in ease of doing business, hunger index, HDI
- Abbreviations: FRBM, NBFC, MPC, PMGSY, PMGKAY — full forms and purpose
- Trade data: import-export balance, major trading partners
Practice Questions
Q1. केंद्रीय बजट 2026-27 में, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है?
- 4.5%
- 5.1%
- 5.8%
- 6.2%
Explanation: केंद्रीय बजट 2026-27 में, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP के 5.1% तक लाने का लक्ष्य रखा है। यह राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Q2. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' का प्रावधान है, जिसे आमतौर पर केंद्रीय बजट कहा जाता है?
- अनुच्छेद 110
- अनुच्छेद 112
- अनुच्छेद 114
- अनुच्छेद 116
Explanation: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' का प्रावधान है, जो भारत सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण होता है। इसे ही केंद्रीय बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
Q3. केंद्रीय बजट 2026-27 में, 'अमृत काल' के कितने प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है?
- दो
- तीन
- चार
- पांच
Explanation: केंद्रीय बजट 2026-27 ने 'अमृत काल' के चार प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया है: गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी शक्ति (महिलाएं)। यह समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार की रणनीति का हिस्सा है।
Q4. पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- मुद्रास्फीति में तत्काल वृद्धि
- दीर्घकालिक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा
- राजस्व घाटे में वृद्धि
- निजी निवेश में कमी
Explanation: पूंजीगत व्यय में वृद्धि से सड़कों, पुलों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में निवेश होता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और रोजगार सृजन होता है। यह अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को भी बढ़ाता है।
Q5. भारत में पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था?
- आर. के. शनमुखम चेट्टी
- जेम्स विल्सन
- जॉन मथाई
- सी. डी. देशमुख
Explanation: भारत में पहला केंद्रीय बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर. के. शनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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