केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026' को मंजूरी दी: नैतिक विकास और शासन पर जोर
केंद्र सरकार ने 21 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026' को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य भारत में AI के नैतिक विकास को बढ़ावा देना, नवाचार को गति देना और AI के अनुप्रयोगों के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार करना है, जिसमें डेटा गोपनीयता और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- केंद्र सरकार ने 21 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026' को मंजूरी दी।
- नीति का उद्देश्य भारत में AI के नैतिक विकास, नवाचार और जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देना है।
- AI अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹5,000 करोड़ के प्रारंभिक परिव्यय के साथ 'राष्ट्रीय AI कोष' स्थापित किया जाएगा।
- AI डेटासेट और कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय AI ग्रिड' का निर्माण किया जाएगा।
- AI प्रणालियों के लिए नैतिक दिशानिर्देश, सुरक्षा मानक और प्रमाणन प्रक्रियाएँ विकसित करने हेतु 'राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण (NAIRA)' की स्थापना होगी।
- नीति डेटा गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को लागू करती है।
- कौशल विकास और पुनः कौशल कार्यक्रमों में निवेश पर जोर दिया गया है ताकि AI के कारण संभावित रोजगार विस्थापन को कम किया जा सके।
- नीति के पांच प्रमुख स्तंभ हैं: अनुसंधान और विकास, नवाचार और उद्यमिता, डेटा और कंप्यूटिंग अवसंरचना, जिम्मेदार AI और शासन, तथा कौशल विकास।
- यह नीति भारतीय भाषाओं में AI के विकास पर विशेष जोर देती है ताकि AI के लाभ सभी तक पहुँच सकें।
- भारत का दृष्टिकोण वैश्विक AI नीतियों के बीच नवाचार और नियमन का एक संतुलित मिश्रण प्रस्तुत करता है।
Why In News
भारत सरकार ने 21 मई, 2026 को बहुप्रतीक्षित 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026' को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह नीति AI के तेजी से बढ़ते परिदृश्य में भारत की स्थिति को मजबूत करने और AI के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है, जिससे यह आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक बन गई है।
Syllabus Connection
यह नीति शासन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियामक और नैतिक पहलुओं से संबंधित है। छात्रों को AI के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों, डेटा गोपनीयता और तकनीकी शासन के मॉडल को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026 | AI के नैतिक विकास, नवाचार और शासन के लिए व्यापक ढाँचा। |
| कब | 21 मई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित | भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। |
| मुख्य पहलें | राष्ट्रीय AI कोष (₹5000 करोड़), राष्ट्रीय AI ग्रिड, NAIRA | AI अनुसंधान, अवसंरचना और नियामक पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए रणनीतिक निवेश। |
| उद्देश्य | नैतिक AI, नवाचार, डेटा गोपनीयता, कौशल विकास | भारत को वैश्विक AI केंद्र बनाना, जबकि समावेशी और जिम्मेदार विकास सुनिश्चित करना। |
| शासन | राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण (NAIRA) | AI के नैतिक उपयोग, सुरक्षा मानकों और एल्गोरिथम पूर्वाग्रह को संबोधित करने वाला नियामक निकाय। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 15–25 | Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 4–6 | Questions on constitutional amendments, Parliament, and schemes appear in every SSC paper. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–4 | RBI Act, banking legislation, and government policies are regularly tested. |
| State PCS / PSC | High | 5–10 | State PCS papers test both central and state government structures. |
Key Facts to Remember: केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026' को मंजूरी दी: नैतिक विकास और शासन पर जोर
- केंद्र सरकार ने 21 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026' को मंजूरी दी।
- नीति का उद्देश्य भारत में AI के नैतिक विकास, नवाचार और जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देना है।
- AI अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹5,000 करोड़ के प्रारंभिक परिव्यय के साथ 'राष्ट्रीय AI कोष' स्थापित किया जाएगा।
- AI डेटासेट और कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय AI ग्रिड' का निर्माण किया जाएगा।
- AI प्रणालियों के लिए नैतिक दिशानिर्देश, सुरक्षा मानक और प्रमाणन प्रक्रियाएँ विकसित करने हेतु 'राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण (NAIRA)' की स्थापना होगी।
- नीति डेटा गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को लागू करती है।
- कौशल विकास और पुनः कौशल कार्यक्रमों में निवेश पर जोर दिया गया है ताकि AI के कारण संभावित रोजगार विस्थापन को कम किया जा सके।
- नीति के पांच प्रमुख स्तंभ हैं: अनुसंधान और विकास, नवाचार और उद्यमिता, डेटा और कंप्यूटिंग अवसंरचना, जिम्मेदार AI और शासन, तथा कौशल विकास।
- यह नीति भारतीय भाषाओं में AI के विकास पर विशेष जोर देती है ताकि AI के लाभ सभी तक पहुँच सकें।
- भारत का दृष्टिकोण वैश्विक AI नीतियों के बीच नवाचार और नियमन का एक संतुलित मिश्रण प्रस्तुत करता है।
Practice Questions
Q1. भारत की 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: <ol><li>यह नीति AI अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹5,000 करोड़ के प्रारंभिक परिव्यय के साथ एक 'राष्ट्रीय AI कोष' की स्थापना का प्रस्ताव करती है।</li><li>यह नीति AI प्रणालियों के लिए नैतिक दिशानिर्देश और सुरक्षा मानक विकसित करने हेतु 'राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण (NAIRA)' की स्थापना का प्रावधान करती है।</li><li>यह नीति केवल अंग्रेजी भाषा में AI के विकास पर केंद्रित है ताकि वैश्विक मानकों का पालन किया जा सके।</li></ol>उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- केवल 1 और 2
- 1, 2 और 3
Explanation: कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नीति में ₹5,000 करोड़ के राष्ट्रीय AI कोष और राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण (NAIRA) की स्थापना का प्रावधान है। कथन 3 गलत है क्योंकि नीति भारतीय भाषाओं में AI के विकास पर विशेष जोर देती है, न कि केवल अंग्रेजी पर।
Q2. 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026' के प्रमुख स्तंभों में से कौन सा एक नहीं है?
- अनुसंधान और विकास
- अंतरिक्ष अन्वेषण और AI
- जिम्मेदार AI और शासन
- कौशल विकास और कार्यबल तैयारी
Explanation: राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026 के पांच प्रमुख स्तंभों में अनुसंधान और विकास, नवाचार और उद्यमिता, डेटा और कंप्यूटिंग अवसंरचना, जिम्मेदार AI और शासन, तथा कौशल विकास और कार्यबल तैयारी शामिल हैं। 'अंतरिक्ष अन्वेषण और AI' इसका प्रत्यक्ष स्तंभ नहीं है, हालांकि AI अंतरिक्ष अन्वेषण में उपयोग किया जा सकता है।
Q3. भारत में AI अनुप्रयोगों में डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026' किस मौजूदा कानून के प्रावधानों को लागू करने का प्रस्ताव करती है?
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
- आधार (लक्षित वितरण वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का) अधिनियम, 2016
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
Explanation: राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026 डेटा गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और AI अनुप्रयोगों में डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को लागू करने का प्रस्ताव करती है। यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है।
Q4. राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण (NAIRA) का प्राथमिक कार्य क्या होगा, जैसा कि 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026' में प्रस्तावित है?
- AI स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- AI के लिए आवश्यक हार्डवेयर का निर्माण करना
- AI प्रणालियों के लिए नैतिक दिशानिर्देश, सुरक्षा मानक और प्रमाणन प्रक्रियाएँ विकसित करना
- सरकारी विभागों में AI-आधारित समाधानों को लागू करना
Explanation: राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण (NAIRA) की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य AI प्रणालियों के लिए नैतिक दिशानिर्देश, सुरक्षा मानक और प्रमाणन प्रक्रियाएँ विकसित करना है। यह AI के नैतिक उपयोग, डेटा गोपनीयता और एल्गोरिथम पूर्वाग्रह को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
Q5. वैश्विक AI नीतियों के संदर्भ में, भारत की 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026' को किस दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया जा सकता है?
- केवल नवाचार-केंद्रित
- केवल नियमन-केंद्रित
- नवाचार और नियमन का संतुलित मिश्रण
- सैन्य-नागरिक संलयन पर केंद्रित
Explanation: भारत की 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026' नवाचार को बढ़ावा देने और नियामक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। यह यूरोपीय संघ के नियमन-केंद्रित दृष्टिकोण और संयुक्त राज्य अमेरिका के नवाचार-केंद्रित दृष्टिकोण के बीच एक मध्य मार्ग अपनाती है।
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Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.
For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.
Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.
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