केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय ग्रामीण डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय ग्रामीण डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। यह योजना अगले पांच वर्षों में 5 करोड़ ग्रामीण लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखती है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय ग्रामीण डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' (NARDLEPS) को मंजूरी दी।
- योजना का लक्ष्य अगले पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) में 5 करोड़ ग्रामीण लाभार्थियों तक पहुंचना है।
- NARDLEPS के लिए कुल ₹15,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देना है।
- पहले चरण में 1000 'ग्रामीण डिजिटल उद्यमिता केंद्र' स्थापित किए जाएंगे, जो कॉमन सर्विस सेंटरों (CSCs) से एकीकृत होंगे।
- प्रशिक्षण में ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत डिजिटल कौशल शामिल होंगे।
- योजना का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से होगा।
- यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर जोर देती है और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है।
- NARDLEPS का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ नए डिजिटल उद्यमी तैयार करना है।
- यह योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) का विस्तार और उन्नयन है।
- ग्रामीण महिलाओं को विशेष रूप से लक्षित किया जाएगा ताकि वे डिजिटल अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।
- सफल उद्यमियों को मुद्रा योजना जैसी सरकारी ऋण योजनाओं से वित्तीय सहायता मिलेगी।
Why In News
27 मई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी नई योजना, 'राष्ट्रीय ग्रामीण डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है। यह निर्णय ग्रामीण विकास और डिजिटल समावेशन के सरकार के व्यापक एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश के दूरदराज के क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित है।
Syllabus Connection
यह योजना ग्रामीण विकास, डिजिटल समावेशन और कौशल विकास से संबंधित सरकारी नीति है। छात्रों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और डिजिटल विभाजन को पाटने में ऐसी योजनाओं की भूमिका को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | राष्ट्रीय ग्रामीण डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (NARDLEPS) | ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक समग्र सरकारी पहल। |
| कब | 27 मई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित; 2026-27 से 2030-31 तक। | डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया मिशन के तहत ग्रामीण विकास में निरंतर सरकारी प्रयासों का हिस्सा। |
| उद्देश्य | 5 करोड़ ग्रामीण लाभार्थियों को डिजिटल साक्षर और उद्यमी बनाना। | ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को पाटना, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना, और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। |
| कार्यान्वयन | MeitY, ग्रामीण विकास मंत्रालय, NSDC, ग्राम पंचायतें; PPP मॉडल। | बहु-हितधारक दृष्टिकोण और विकेन्द्रीकृत मॉडल के माध्यम से योजना की प्रभावशीलता और पहुँच बढ़ाना। |
| महत्व | ₹15,000 करोड़ का बजट; 2 करोड़ नए डिजिटल उद्यमी। | ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी प्रभाव, रोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तिकरण। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
Key Facts to Remember: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय ग्रामीण डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' को दी मंजूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय ग्रामीण डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' (NARDLEPS) को मंजूरी दी।
- योजना का लक्ष्य अगले पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) में 5 करोड़ ग्रामीण लाभार्थियों तक पहुंचना है।
- NARDLEPS के लिए कुल ₹15,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देना है।
- पहले चरण में 1000 'ग्रामीण डिजिटल उद्यमिता केंद्र' स्थापित किए जाएंगे, जो कॉमन सर्विस सेंटरों (CSCs) से एकीकृत होंगे।
- प्रशिक्षण में ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत डिजिटल कौशल शामिल होंगे।
- योजना का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से होगा।
- यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर जोर देती है और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है।
- NARDLEPS का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ नए डिजिटल उद्यमी तैयार करना है।
- यह योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) का विस्तार और उन्नयन है।
- ग्रामीण महिलाओं को विशेष रूप से लक्षित किया जाएगा ताकि वे डिजिटल अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।
- सफल उद्यमियों को मुद्रा योजना जैसी सरकारी ऋण योजनाओं से वित्तीय सहायता मिलेगी।
Practice Questions
Q1. 'राष्ट्रीय ग्रामीण डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' (NARDLEPS) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को मंजूरी दी?
- 27 मई, 2026
- 15 अगस्त, 2025
- 26 जनवरी, 2026
- 1 अप्रैल, 2027
Explanation: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय ग्रामीण डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' (NARDLEPS) को मंजूरी दी है। यह योजना ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
Q2. NARDLEPS के लिए अगले पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है?
- ₹10,000 करोड़
- ₹15,000 करोड़
- ₹20,000 करोड़
- ₹25,000 करोड़
Explanation: 'राष्ट्रीय ग्रामीण डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' के लिए अगले पांच वर्षों के लिए ₹15,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह राशि प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और उद्यमिता सहायता पर खर्च की जाएगी।
Q3. NARDLEPS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता को बढ़ावा देना
- केवल कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का प्रसार करना
- सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करना
Explanation: NARDLEPS का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का विस्तार करना और स्थानीय युवाओं को उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
Q4. इस योजना के कार्यान्वयन में कौन से मंत्रालय प्रमुख रूप से शामिल हैं?
- वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और ग्रामीण विकास मंत्रालय
- गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय
Explanation: NARDLEPS का कार्यान्वयन मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और ग्राम पंचायतों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
Q5. NARDLEPS के तहत पहले चरण में कितने 'ग्रामीण डिजिटल उद्यमिता केंद्र' स्थापित करने का लक्ष्य है?
- 500
- 1000
- 2000
- 5000
Explanation: योजना के पहले चरण में 1000 'ग्रामीण डिजिटल उद्यमिता केंद्र' स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों को कॉमन सर्विस सेंटरों (CSCs) के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान की जा सके।
How to Prepare Government Schemes for Government Exams — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय ग्रामीण डिजिटल…
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