केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका संवर्धन योजना' को दी मंजूरी: शहरी गरीबों के सशक्तिकरण का लक्ष्य
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी गरीबों के लिए एक व्यापक पहल 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका संवर्धन योजना' (NULPS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में गरीबी और भेद्यता को कम करना है, जिससे स्थायी आजीविका के अवसर पैदा हों और शहरी गरीब परिवारों को वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। यह योजना कौशल विकास, उद्यमशीलता और स्वरोजगार पर केंद्रित है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका संवर्धन योजना' (NULPS) को मंजूरी दी।
- यह योजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत कार्यान्वित की जाएगी।
- NULPS का लक्ष्य 2031 तक 5 करोड़ शहरी गरीब परिवारों को लाभान्वित करना है।
- योजना का कुल परिव्यय अगले पांच वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये है।
- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच धन साझाकरण अनुपात 75:25 है (पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10)।
- प्रमुख घटकों में कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह (SHG) विकास और शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय शामिल हैं।
- योजना में शहरी स्ट्रीट वेंडरों को सहायता और डिजिटल साक्षरता पर विशेष जोर दिया गया है।
- NULPS में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल आजीविका और हरित कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक नया घटक शामिल है।
- यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) की सफलताओं पर आधारित है।
- यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) 1 (गरीबी उन्मूलन) और SDG 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास) के अनुरूप है।
Why In News
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका संवर्धन योजना' (NULPS) को अपनी मंजूरी दे दी है। यह निर्णय शहरीकरण की बढ़ती दर और शहरी क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर लिया गया है। यह योजना शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उन्हें मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
Syllabus Connection
यह लेख भारत सरकार की 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका संवर्धन योजना' (NULPS) पर केंद्रित है, जो शहरी गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप है। छात्रों को शहरीकरण की चुनौतियों, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और सतत विकास लक्ष्यों के साथ उनके जुड़ाव को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | राष्ट्रीय शहरी आजीविका संवर्धन योजना (NULPS)। | शहरी गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना। |
| कब | 27 मई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित। | शहरीकरण की चुनौतियों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया और नीतिगत निरंतरता। |
| लक्ष्य | 2031 तक 5 करोड़ शहरी गरीब परिवारों को लाभ। | समावेशी विकास, सामाजिक समानता और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान। |
| मंत्रालय | आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। | विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय और शहरी प्रशासन की भूमिका। |
| विशेषता | डिजिटल साक्षरता, हरित कौशल, स्वयं सहायता समूह। | आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ शहरी गरीबों को एकीकृत करने और जलवायु अनुकूल आजीविका को बढ़ावा देने का महत्व। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
Key Facts to Remember: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका संवर्धन योजना' को दी मंजूरी: शहरी गरीबों के सशक्तिकरण का लक्ष्य
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका संवर्धन योजना' (NULPS) को मंजूरी दी।
- यह योजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत कार्यान्वित की जाएगी।
- NULPS का लक्ष्य 2031 तक 5 करोड़ शहरी गरीब परिवारों को लाभान्वित करना है।
- योजना का कुल परिव्यय अगले पांच वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये है।
- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच धन साझाकरण अनुपात 75:25 है (पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10)।
- प्रमुख घटकों में कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह (SHG) विकास और शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय शामिल हैं।
- योजना में शहरी स्ट्रीट वेंडरों को सहायता और डिजिटल साक्षरता पर विशेष जोर दिया गया है।
- NULPS में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल आजीविका और हरित कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक नया घटक शामिल है।
- यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) की सफलताओं पर आधारित है।
- यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) 1 (गरीबी उन्मूलन) और SDG 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास) के अनुरूप है।
Practice Questions
Q1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका संवर्धन योजना (NULPS) को किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा?
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
Explanation: राष्ट्रीय शहरी आजीविका संवर्धन योजना (NULPS) को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह मंत्रालय शहरी विकास और शहरी गरीबों के उत्थान से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है।
Q2. NULPS के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सामान्य धन साझाकरण अनुपात क्या है?
- 50:50
- 60:40
- 75:25
- 90:10
Explanation: राष्ट्रीय शहरी आजीविका संवर्धन योजना (NULPS) के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सामान्य धन साझाकरण अनुपात 75:25 है। हालांकि, पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है।
Q3. NULPS में निम्नलिखित में से किस पर विशेष जोर दिया गया है?
- केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास
- डिजिटल साक्षरता और हरित कौशल
- बड़े उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करना
- विदेशी निवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना
Explanation: NULPS में विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से शहरी गरीबों को सशक्त बनाने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल आजीविका तथा हरित कौशल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। यह योजना आधुनिक अर्थव्यवस्था और सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित है।
Q4. NULPS किस पूर्ववर्ती योजना की सफलताओं और सीखों पर आधारित है?
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
Explanation: राष्ट्रीय शहरी आजीविका संवर्धन योजना (NULPS) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) की सफलताओं और सीखों पर आधारित है। DAY-NULM ने शहरी गरीबों के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित किया था।
Q5. NULPS का लक्ष्य किस वर्ष तक 5 करोड़ शहरी गरीब परिवारों को लाभान्वित करना है?
- 2028
- 2029
- 2030
- 2031
Explanation: राष्ट्रीय शहरी आजीविका संवर्धन योजना (NULPS) का लक्ष्य 2031 तक 5 करोड़ शहरी गरीब परिवारों को लाभान्वित करना है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में गरीबी और भेद्यता को कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है।
How to Prepare Government Schemes for Government Exams — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका सं…
Create a scheme log: Name | Ministry | Target | Key Feature. Add every new scheme as it appears. Review this weekly.
Focus on 'Flagship' schemes: PM-KISAN, PMAY, Ayushman Bharat, PM SVANidhi. These generate the most questions.
For UPSC, understand the policy objective behind the scheme — income support, housing, health insurance. The 'why' matters more than the name.
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