केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' के दूसरे चरण का शुभारंभ
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 11 मई, 2026 को 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह पहल ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' के दूसरे चरण का शुभारंभ 11 मई, 2026 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया।
- मिशन का मुख्य उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।
- यह पहल ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाएगी।
- 'ई-ग्राम स्वराज' पोर्टल को मिशन के तहत एकीकृत और संवर्धित किया जाएगा।
- मिशन का लक्ष्य ग्राम पंचायतों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और क्षमता निर्माण करना है।
- यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।
- यह पहल 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ संरेखित है।
- ग्राम पंचायतों को डिजिटल उपकरणों से लैस कर उनकी प्रशासनिक और वित्तीय दक्षता बढ़ाई जाएगी।
Why In News
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने 11 मई, 2026 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन में 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की। इस अवसर पर पहले चरण की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया और दूसरे चरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई, जिससे यह पहल ग्रामीण विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर आ गई है।
Syllabus Connection
यह विषय भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज, ई-गवर्नेंस और ग्रामीण विकास से संबंधित है। छात्रों को स्थानीय स्वशासन के महत्व, चुनौतियों और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' के दूसरे चरण का शुभारंभ। | पंचायती राज में डिजिटल परिवर्तन, ई-गवर्नेंस का विस्तार, ग्रामीण सशक्तिकरण। |
| कब | 11 मई, 2026 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। | मिशन की समय-सीमा, चरणबद्ध कार्यान्वयन और दीर्घकालिक प्रभाव। |
| उद्देश्य | सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। | पारदर्शिता, जवाबदेही, ग्रामीण विकास को गति, नागरिक सेवाओं तक पहुंच। |
| तकनीकी आधार | भारतनेट परियोजना का विस्तार, NIC, ISRO की भागीदारी। | डिजिटल डिवाइड को पाटना, साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ, तकनीकी नवाचार का उपयोग। |
| महत्व | 5,000 करोड़ रुपये का बजट, 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को लाभ। | जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना, समावेशी विकास, 'डिजिटल इंडिया' का लक्ष्य। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
What to Memorize from This Topic
- Scheme: full name, ministry, launch date, objective
- Financial figures: allocation, beneficiaries reached so far
- Eligibility: who can benefit (age, income, gender, area)
- Implementing agency: central, state, or both
- Related amendments or extensions: any recent modifications to the scheme
Practice Questions
Q1. 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' के दूसरे चरण का शुभारंभ किस तिथि को किया गया?
- 11 अप्रैल, 2026
- 11 मई, 2026
- 11 जून, 2026
- 11 जुलाई, 2026
Explanation: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' के दूसरे चरण का शुभारंभ 11 मई, 2026 को किया। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।
Q2. 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- ग्रामीण सड़कों का निर्माण
- ग्रामीण बैंकों की स्थापना
- सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना
- ग्रामीण शिक्षा का विस्तार
Explanation: इस मिशन का मुख्य लक्ष्य देश भर की सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, जिससे ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार हो और ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़े।
Q3. 'ई-ग्राम स्वराज' पोर्टल किस वर्ष में लॉन्च किया गया था?
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Explanation: 'ई-ग्राम स्वराज' पोर्टल, जो पंचायतों के लिए एक एकीकृत डिजिटल समाधान है, 24 अप्रैल, 2020 को लॉन्च किया गया था। यह ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है।
Q4. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?
- 70वां संशोधन अधिनियम, 1991
- 71वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 74वां संशोधन अधिनियम, 1993
Explanation: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली।
Q5. 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' किस व्यापक सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा है?
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- डिजिटल इंडिया
- मेक इन इंडिया
- स्वच्छ भारत अभियान
Explanation: 'ग्राम स्वराज डिजिटल मिशन' भारत सरकार के 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ गहराई से संरेखित है, जिसका लक्ष्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।
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