शहरी विकास और स्मार्ट सिटीज़: 'शहरी कायाकल्प मिशन 2.0' का अनावरण और सतत शहरीकरण की दिशा में नए कदम
भारत सरकार ने 21 मई, 2026 को 'शहरी कायाकल्प मिशन 2.0' का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य भारत के शहरी परिदृश्य को बदलना और सतत, समावेशी तथा लचीले शहरों का निर्माण करना है। यह मिशन स्मार्ट सिटीज मिशन और AMRUT जैसे पिछले प्रयासों की सफलताओं पर आधारित है, जिसमें डिजिटल नवाचार, हरित शहरीकरण और नागरिक-केंद्रित सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 1000 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारत सरकार ने 21 मई, 2026 को 'शहरी कायाकल्प मिशन 2.0' का अनावरण किया।
- यह मिशन अगले पांच वर्षों (2026-2031) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ शुरू किया गया है।
- इसका लक्ष्य देश भर के 1000 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- मिशन के मुख्य स्तंभों में डिजिटल शहरी शासन, हरित और लचीला शहरीकरण, समावेशी शहरी नियोजन और नागरिक-केंद्रित सेवाएं शामिल हैं।
- केंद्र सरकार का योगदान 40% होगा, जबकि शेष 60% राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र द्वारा जुटाया जाएगा।
- प्रमुख नई पहलों में 'शहरी डिजिटल ट्विन परियोजना' और 'क्लाइमेट-स्मार्ट सिटीज पहल' शामिल हैं।
- यह मिशन स्मार्ट सिटीज मिशन और AMRUT जैसे पिछले शहरी विकास कार्यक्रमों की सफलताओं पर आधारित है।
- मिशन 'शून्य अपशिष्ट शहर कार्यक्रम' के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा।
- यह पहल सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेष रूप से SDG 11 (सतत शहर और समुदाय) को प्राप्त करने में सहायक होगी।
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, जो शहरी शासन का आधार है।
Why In News
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 21 मई, 2026 को 'शहरी कायाकल्प मिशन 2.0' (Urban Rejuvenation Mission 2.0) के शुभारंभ की घोषणा की है। यह घोषणा भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने और शहरों को अधिक रहने योग्य, टिकाऊ और आर्थिक विकास के इंजन बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह नया मिशन पिछले स्मार्ट सिटीज मिशन और AMRUT की सीखों को आत्मसात करते हुए, अगले दशक के लिए शहरी विकास का एक महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत करता है, जिसमें विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और डिजिटल शासन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
Syllabus Connection
शहरी स्थानीय स्वशासन, शहरी नियोजन की चुनौतियाँ, स्मार्ट सिटी अवधारणा, और सतत शहरी विकास के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को समझना।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | 'शहरी कायाकल्प मिशन 2.0' का अनावरण। | भारत में सतत और समावेशी शहरीकरण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण। |
| कब | 21 मई, 2026 को घोषित; अगले 5 वर्षों (2026-2031) के लिए। | तेजी से बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने की तात्कालिकता। |
| बजट | 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश। | शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं में बड़े पैमाने पर सुधार के लिए वित्तीय आवश्यकता। |
| मुख्य स्तंभ | डिजिटल शासन, हरित शहरीकरण, समावेशी नियोजन। | शहरी विकास में प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सामाजिक न्याय का एकीकरण। |
| संवैधानिक आधार | 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992; बारहवीं अनुसूची। | शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका और क्षमता निर्माण की आवश्यकता। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
Key Facts to Remember: शहरी विकास और स्मार्ट सिटीज़: 'शहरी कायाकल्प मिशन 2.0' का अनावरण और सतत शहरीकरण की दिशा में नए कदम
- भारत सरकार ने 21 मई, 2026 को 'शहरी कायाकल्प मिशन 2.0' का अनावरण किया।
- यह मिशन अगले पांच वर्षों (2026-2031) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ शुरू किया गया है।
- इसका लक्ष्य देश भर के 1000 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- मिशन के मुख्य स्तंभों में डिजिटल शहरी शासन, हरित और लचीला शहरीकरण, समावेशी शहरी नियोजन और नागरिक-केंद्रित सेवाएं शामिल हैं।
- केंद्र सरकार का योगदान 40% होगा, जबकि शेष 60% राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र द्वारा जुटाया जाएगा।
- प्रमुख नई पहलों में 'शहरी डिजिटल ट्विन परियोजना' और 'क्लाइमेट-स्मार्ट सिटीज पहल' शामिल हैं।
- यह मिशन स्मार्ट सिटीज मिशन और AMRUT जैसे पिछले शहरी विकास कार्यक्रमों की सफलताओं पर आधारित है।
- मिशन 'शून्य अपशिष्ट शहर कार्यक्रम' के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा।
- यह पहल सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेष रूप से SDG 11 (सतत शहर और समुदाय) को प्राप्त करने में सहायक होगी।
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, जो शहरी शासन का आधार है।
Practice Questions
Q1. 'शहरी कायाकल्प मिशन 2.0' के तहत अगले पांच वर्षों (2026-2031) के लिए अनुमानित कुल निवेश कितना है?
- 1.5 लाख करोड़ रुपये
- 2 लाख करोड़ रुपये
- 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक
- 4 लाख करोड़ रुपये
Explanation: 'शहरी कायाकल्प मिशन 2.0' के लिए अगले पांच वर्षों (2026-2031) में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित निवेश किया जाएगा। यह राशि देश भर के 1000 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए है।
Q2. भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है?
- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
- 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
- 61वां संविधान संशोधन अधिनियम
Explanation: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारतीय संविधान में 'भाग IXA' को जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं। इसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और बारहवीं अनुसूची में 18 कार्यात्मक विषय जोड़े।
Q3. निम्नलिखित में से कौन 'शहरी कायाकल्प मिशन 2.0' का एक प्रमुख स्तंभ नहीं है?
- डिजिटल शहरी शासन
- हरित और लचीला शहरीकरण
- ग्रामीण कृषि विकास
- समावेशी शहरी नियोजन
Explanation: 'शहरी कायाकल्प मिशन 2.0' शहरी विकास पर केंद्रित है, इसलिए 'ग्रामीण कृषि विकास' इसका प्रमुख स्तंभ नहीं है। इसके मुख्य स्तंभों में डिजिटल शहरी शासन, हरित और लचीला शहरीकरण, समावेशी शहरी नियोजन और नागरिक-केंद्रित सेवाएं शामिल हैं।
Q4. स्मार्ट सिटीज़ मिशन भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था?
- 2012
- 2014
- 2015
- 2016
Explanation: स्मार्ट सिटीज़ मिशन भारत में 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 100 शहरों को 'स्मार्ट' बनाना था, जिसमें डिजिटल समाधानों, सतत पर्यावरण और नागरिक भागीदारी के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया।
Q5. 'शहरी डिजिटल ट्विन परियोजना' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- शहरों में डिजिटल पुस्तकालय बनाना
- शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना
- डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग करके शहरी नियोजन और प्रबंधन को अनुकूलित करना
- शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना
Explanation: 'शहरी डिजिटल ट्विन परियोजना' का मुख्य उद्देश्य 100 बड़े शहरों में डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग करके शहरी नियोजन और प्रबंधन को अनुकूलित करना है। यह शहरों के भौतिक और डिजिटल मॉडल को एकीकृत करके बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा।
How to Prepare Government Schemes for Government Exams — शहरी विकास और स्मार्ट सिटीज़: 'शहरी कायाकल्प मिशन…
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