उत्तर प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' को दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 मई, 2026 को 'मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' को अपनी कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत युवाओं को वित्तीय सहायता और बाजार-संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें या अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
2-Minute Summary (TL;DR)
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 मई, 2026 को 'मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दी।
- योजना का मुख्य उद्देश्य 18-35 वर्ष के युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है।
- पहले वर्ष के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया है, जबकि कुल 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) इस योजना की नोडल क्रियान्वयन एजेंसी होगी।
- अगले तीन वर्षों में 5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के मानकों के अनुरूप होंगे।
- योजना में उद्योग-साझेदारी, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है।
- सफल प्रशिक्षुओं को स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं से जोड़ा जाएगा, साथ ही राज्य से 5 लाख रुपये तक का सीड फंड भी मिल सकता है।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को मासिक वजीफा (स्टाइपेंड) प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना राज्य के 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) कार्यक्रम के साथ भी तालमेल बिठाएगी।
Why In News
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 12 मई, 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक में 'मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' के विस्तृत प्रस्ताव और इसके लिए 2000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक बजट को अंतिम मंजूरी दी। यह निर्णय राज्य में बढ़ती युवा बेरोजगारी और कौशल अंतर को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे यह योजना तत्काल चर्चा का विषय बन गई है।
Syllabus Connection
यह समाचार राज्य सरकार की एक नई योजना से संबंधित है जो कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। छात्रों को सरकारी नीतियों के उद्देश्यों, कार्यान्वयन, वित्तपोषण और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना | युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की व्यापक पहल। |
| कब | 12 मई, 2026 को कैबिनेट से मंजूरी | राज्य में बढ़ती युवा बेरोजगारी और कौशल अंतर को दूर करने के लिए एक समयबद्ध प्रतिक्रिया। |
| कौन | उत्तर प्रदेश सरकार; UPSDM नोडल एजेंसी | राज्य सरकार की पहल जिसमें विभिन्न सरकारी विभाग और निजी क्षेत्र शामिल हैं। |
| उद्देश्य | कौशल विकास, उद्यमिता प्रोत्साहन, रोजगार सृजन | जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करना, GSDP बढ़ाना, सामाजिक-आर्थिक असमानता कम करना। |
| विशेषताएं | 10,000 करोड़ बजट, 5 लाख लक्ष्य, उद्योग साझेदारी, वजीफा | योजना की व्यापकता, वित्तीय प्रतिबद्धता और कार्यान्वयन रणनीति की प्रभावशीलता। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
What to Memorize from This Topic
- Scheme: full name, ministry, launch date, objective
- Financial figures: allocation, beneficiaries reached so far
- Eligibility: who can benefit (age, income, gender, area)
- Implementing agency: central, state, or both
- Related amendments or extensions: any recent modifications to the scheme
Practice Questions
Q1. 'मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है?
- मध्य प्रदेश
- उत्तर प्रदेश
- राजस्थान
- बिहार
Explanation: यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12 मई, 2026 को कैबिनेट से अनुमोदित की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है।
Q2. इस योजना के तहत पहले वर्ष के लिए कितना प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया है?
- 1,500 करोड़ रुपये
- 2,000 करोड़ रुपये
- 2,500 करोड़ रुपये
- 3,000 करोड़ रुपये
Explanation: योजना के पहले वर्ष के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया है। कुल 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
Q3. योजना का क्रियान्वयन किस नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा?
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)
Explanation: योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) द्वारा किया जाएगा। यह राज्य की नोडल एजेंसी है जो विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करती है।
Q4. इस योजना के तहत अगले तीन वर्षों में कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है?
- 2 लाख से अधिक
- 3 लाख से अधिक
- 4 लाख से अधिक
- 5 लाख से अधिक
Explanation: योजना का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करना है। यह राज्य में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।
Q5. यह योजना किस केंद्रीय योजना के साथ तालमेल बिठाएगी, जो छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करती है?
- जन धन योजना
- स्टैंड-अप इंडिया
- मुद्रा योजना
- अटल पेंशन योजना
Explanation: यह योजना मुद्रा योजना के साथ तालमेल बिठाएगी, जो छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों से भी जुड़ी होगी।
How to Prepare Government Schemes for Government Exams
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