भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय गतिशक्ति' योजना के तीसरे चरण का अनावरण
भारत सरकार ने 17 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय गतिशक्ति' योजना के तीसरे चरण का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास को बढ़ावा देना है। इस चरण में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और आर्थिक गलियारों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे देश के समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह चरण 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- राष्ट्रीय गतिशक्ति मास्टर प्लान का शुभारंभ 13 अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।
- यह योजना 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करती है ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- 17 मई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गतिशक्ति योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी।
- तीसरे चरण में अगले पांच वर्षों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- इस चरण का मुख्य फोकस ग्रामीण बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक गलियारों के विस्तार पर है।
- इसका उद्देश्य भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13-14% से घटाकर वैश्विक औसत 8-9% तक लाना है।
- तीसरे चरण में 50,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण और 20,000 किलोमीटर मौजूदा सड़कों का उन्नयन शामिल है।
- यह योजना 'अंतिम मील कनेक्टिविटी' और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) पहल को विशेष बढ़ावा देगी।
- GIS, AI और रिमोट सेंसिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग परियोजनाओं की योजना और निगरानी के लिए किया जाता है।
- गतिशक्ति योजना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, भारतमाला और सागरमाला जैसी अन्य प्रमुख योजनाओं के साथ एकीकृत है।
- यह योजना 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- यह रोजगार सृजन और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक है।
Why In News
17 मई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय गतिशक्ति' योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी, जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस चरण का मुख्य फोकस ग्रामीण बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक गलियारों के विस्तार पर है। यह निर्णय देश के बुनियादी ढांचा विकास को तेज करने और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Syllabus Connection
गतिशक्ति योजना भारत में बुनियादी ढांचा विकास और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, जो योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में समन्वय पर केंद्रित है। यह लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके आर्थिक विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या है? | राष्ट्रीय गतिशक्ति मास्टर प्लान का तीसरा चरण, एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास। | भारत में बुनियादी ढांचा विकास की चुनौतियों का समाधान और आर्थिक दक्षता में सुधार। |
| कब? | 17 मई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित। | 2021 में शुरू हुई योजना का क्रमिक विकास और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में प्रगति। |
| उद्देश्य | ग्रामीण बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स दक्षता, आर्थिक गलियारों का विस्तार। | समावेशी विकास, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, रोजगार सृजन। |
| तकनीकी पहलू | GIS, AI, रिमोट सेंसिंग का उपयोग; 16 मंत्रालयों का डिजिटल एकीकरण। | परियोजना योजना, निगरानी और कार्यान्वयन में दक्षता के लिए डिजिटल उपकरणों का महत्व। |
| प्रभाव | 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश, ग्रामीण कनेक्टिविटी, 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' को बढ़ावा। | कृषि उत्पादकता में वृद्धि, MSMEs को लाभ, निर्यात में वृद्धि, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | Medium | 2–3 | Railway papers focus on budget allocations, flagship schemes, and GDP milestones. |
Key Facts to Remember: भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय गतिशक्ति' योजना के तीसरे चरण का अनावरण
- राष्ट्रीय गतिशक्ति मास्टर प्लान का शुभारंभ 13 अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।
- यह योजना 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करती है ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- 17 मई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गतिशक्ति योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी।
- तीसरे चरण में अगले पांच वर्षों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- इस चरण का मुख्य फोकस ग्रामीण बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक गलियारों के विस्तार पर है।
- इसका उद्देश्य भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13-14% से घटाकर वैश्विक औसत 8-9% तक लाना है।
- तीसरे चरण में 50,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण और 20,000 किलोमीटर मौजूदा सड़कों का उन्नयन शामिल है।
- यह योजना 'अंतिम मील कनेक्टिविटी' और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) पहल को विशेष बढ़ावा देगी।
- GIS, AI और रिमोट सेंसिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग परियोजनाओं की योजना और निगरानी के लिए किया जाता है।
- गतिशक्ति योजना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, भारतमाला और सागरमाला जैसी अन्य प्रमुख योजनाओं के साथ एकीकृत है।
- यह योजना 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- यह रोजगार सृजन और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक है।
Practice Questions
Q1. राष्ट्रीय गतिशक्ति मास्टर प्लान का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था?
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Explanation: राष्ट्रीय गतिशक्ति मास्टर प्लान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 अक्टूबर, 2021 को किया गया था। यह योजना भारत में बुनियादी ढांचा विकास को गति देने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती है।
Q2. राष्ट्रीय गतिशक्ति योजना के तीसरे चरण में अगले पांच वर्षों के लिए कितना निवेश प्रस्तावित है?
- 5 लाख करोड़ रुपये
- 8 लाख करोड़ रुपये
- 10 लाख करोड़ रुपये
- 12 लाख करोड़ रुपये
Explanation: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गतिशक्ति योजना के तीसरे चरण में अगले पांच वर्षों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। यह निवेश ग्रामीण बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार पर केंद्रित होगा।
Q3. गतिशक्ति योजना के तहत कितने मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है?
- 10
- 12
- 16
- 20
Explanation: राष्ट्रीय गतिशक्ति मास्टर प्लान 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करना है।
Q4. गतिशक्ति योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के कितने प्रतिशत तक कम करना है?
- 5-6%
- 8-9%
- 10-11%
- 12-13%
Explanation: गतिशक्ति योजना का एक प्रमुख लक्ष्य भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को वर्तमान में GDP के लगभग 13-14% से घटाकर वैश्विक औसत 8-9% तक लाना है। इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
Q5. राष्ट्रीय गतिशक्ति योजना के तीसरे चरण का मुख्य फोकस क्या है?
- शहरी स्मार्ट सिटी विकास
- रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना
- ग्रामीण बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स दक्षता
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते
Explanation: गतिशक्ति योजना के तीसरे चरण का मुख्य फोकस ग्रामीण बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक गलियारों के विस्तार पर है। इसमें ग्रामीण सड़कों और कृषि-लॉजिस्टिक्स हब का विकास शामिल है।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams — भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय गतिशक्ति' योजना के त…
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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