economy13 May 20261 min read

GST परिषद की 55वीं बैठक: दर युक्तिकरण और अनुपालन में सुधार पर प्रमुख निर्णय

GST परिषद की 55वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरों का युक्तिकरण, ई-चालान के दायरे का विस्तार और कर अनुपालन को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं। परिषद ने विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने और कर आधार को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इन परिवर्तनों का उद्देश्य GST प्रणाली को और अधिक कुशल और न्यायसंगत बनाना है।

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GST परिषद की 55वीं बैठक: दर युक्तिकरण और अनुपालन में सुधार पर प्रमुख निर्णय

2-Minute Summary (TL;DR)

GST परिषद की 55वीं बैठक में GST दरों के युक्तिकरण और अनुपालन उपायों पर निर्णय लिए गए।
कुछ नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों के घटकों पर GST दरों को तर्कसंगत बनाया गया।
ई-चालान की सीमा को घटाकर 2 करोड़ रुपये या 1 करोड़ रुपये करने पर विचार किया गया है, जिससे अधिक व्यवसायों को दायरे में लाया जा सके।
कर चोरी को रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स और AI के उपयोग को बढ़ाने पर सहमति हुई।
GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) की स्थापना की दिशा में प्रगति की समीक्षा की गई।
GST 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ और 'एक राष्ट्र, एक कर' के सिद्धांत पर आधारित है।
GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
GST की संरचना में CGST, SGST, IGST और UTGST शामिल हैं।
मासिक GST संग्रह लगातार 1.6 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा है।
GST परिषद के निर्णय तीन-चौथाई बहुमत से लिए जाते हैं, जिसमें केंद्र का वोट एक-तिहाई होता है।

Why In News

GST परिषद की 55वीं बैठक हाल ही में संपन्न हुई है, जिसमें करदाताओं और उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले कई प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरों में बदलाव, ई-चालान की सीमा में संशोधन और कर चोरी को रोकने के लिए नए उपाय शामिल हैं, जिससे यह विषय वर्तमान में चर्चा का केंद्र बन गया है।

Syllabus Connection

भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधनों का जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार

यह लेख GST प्रणाली, इसकी संरचना, GST परिषद की कार्यप्रणाली, और कर सुधारों के माध्यम से राजस्व संग्रह और आर्थिक दक्षता में सुधार के महत्व पर प्रकाश डालता है।

Prelims vs Mains — What to Focus On

Aspect	Prelims	Mains
क्या	GST परिषद की 55वीं बैठक में दर युक्तिकरण और ई-चालान विस्तार पर निर्णय।	GST प्रणाली की दक्षता, अनुपालन चुनौतियां और आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव।
कब	हाल ही में संपन्न हुई (मई 2026)।	GST परिषद की बैठकों की आवृत्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया का महत्व।
क्यों	GST प्रणाली को सरल बनाने, राजस्व बढ़ाने और अनुपालन में सुधार के लिए।	कर आधार को व्यापक बनाने, कर चोरी को रोकने और 'एक राष्ट्र, एक कर' के लक्ष्य को प्राप्त करने में GST की भूमिका।
प्रमुख अवधारणाएं	CGST, SGST, IGST, GST परिषद, ई-चालान।	GST का संघीय ढांचा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का महत्व और विवाद समाधान तंत्र।
प्रभाव	कुछ वस्तुओं/सेवाओं पर GST दर में बदलाव, छोटे व्यवसायों पर ई-चालान का प्रभाव।	उद्योग, उपभोक्ता और सरकारी राजस्व पर GST परिवर्तनों का व्यापक आर्थिक प्रभाव।

How This Topic is Tested in Competitive Exams

Exam	Frequency	Approx. Marks	What Gets Asked
UPSC / State PCS	High	10–20	Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested.
SSC (CGL / CHSL / MTS)	Medium	2–4	Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section.
Banking (IBPS / SBI)	Very High	6–10	RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum.
Railway (RRB NTPC / Group D)	Medium	2–3	Railway papers focus on budget allocations, flagship schemes, and GDP milestones.
State PCS / PSC	High	4–8	State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers.

What to Memorize from This Topic

Key budget figures: fiscal deficit %, GDP growth projection, key scheme allocations
RBI rate decisions: Repo rate, CRR, SLR, Reverse Repo — current values
Rankings: India's position in ease of doing business, hunger index, HDI
Abbreviations: FRBM, NBFC, MPC, PMGSY, PMGKAY — full forms and purpose
Trade data: import-export balance, major trading partners

Practice Questions

Q1. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) किस तिथि को लागू किया गया था?

1 अप्रैल, 2017
1 जुलाई, 2017
1 जनवरी, 2018
1 अप्रैल, 2018

Explanation: भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। यह भारत के कर सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया और 'एक राष्ट्र, एक कर' के सिद्धांत को अपनाया।

Q2. GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?

प्रधानमंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री
लोकसभा अध्यक्ष
भारत के मुख्य न्यायाधीश

Explanation: GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। यह परिषद GST से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत निर्णय लेने वाली सर्वोच्च शासी निकाय है।

Q3. GST परिषद में निर्णय लेने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है?

साधारण बहुमत
दो-तिहाई बहुमत
तीन-चौथाई बहुमत
पूर्ण बहुमत

Explanation: GST परिषद में निर्णय लेने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें केंद्र सरकार के वोट का भार एक-तिहाई होता है, जबकि सभी राज्य सरकारों के वोटों का कुल भार दो-तिहाई होता है।

Q4. अंतर-राज्यीय व्यापार पर कौन सा GST लगाया जाता है?

CGST
SGST
IGST
UTGST

Explanation: अंतर-राज्यीय व्यापार (एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति) पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) लगाया जाता है। CGST और SGST राज्य के भीतर लेनदेन पर लगाए जाते हैं, जबकि UTGST केंद्र शासित प्रदेशों में SGST के स्थान पर लगाया जाता है।

Q5. निम्नलिखित में से कौन सा कर GST में शामिल नहीं किया गया है?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क
सेवा कर
मूल्य वर्धित कर (VAT)
पेट्रोलियम उत्पाद पर कर

Explanation: पेट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस) और शराब पर कर अभी भी GST के दायरे से बाहर हैं। इन पर केंद्र और राज्य सरकारें अपने अलग-अलग कर लगाती हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और VAT को GST में शामिल कर लिया गया है।

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