भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की: नवीकरणीय ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन को मिलेगा बढ़ावा
भारत सरकार ने 3 जून, 2026 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत एक व्यापक नए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज का उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन और संबंधित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है, जिससे भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। यह पहल ऊर्जा सुरक्षा, डीकार्बोनाइजेशन और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारत सरकार ने 3 जून, 2026 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत एक नया और विस्तारित प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया।
- NGHM को 4 जनवरी, 2023 को 19,744 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।
- मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है।
- यह पैकेज हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार करता है।
- अनुसंधान एवं विकास (R&D) और पायलट परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये का नया कोष स्थापित किया गया है।
- हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ₹50 से ₹75 प्रति किलोग्राम तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए ₹2,500 से ₹4,000 प्रति किलोवाट तक की सब्सिडी मिलेगी।
- इस पहल से 2030 तक लगभग 50 MMT प्रति वर्ष CO2 उत्सर्जन में कमी आने और 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
- भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emission) प्राप्त करना है, जिसमें हरित हाइड्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- सरकार ने हरित हाइड्रोजन हब स्थापित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं।
- हरित हाइड्रोजन नीति 2022 और SIGHT कार्यक्रम इस मिशन के पूरक हैं।
- यह पैकेज भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।
Why In News
यह विषय इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि भारत सरकार ने 3 जून, 2026 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण नए प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण किया है। यह घोषणा मिशन के तहत निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह पैकेज विशेष रूप से उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और अनुसंधान एवं विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर केंद्रित है।
Syllabus Connection
यह समाचार भारत की ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास, डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों और औद्योगिक विकास से संबंधित है। छात्रों को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्यों, घटकों, वित्तीय परिव्यय और इसके आर्थिक व पर्यावरणीय प्रभावों पर ध्यान देना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या है | राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नया प्रोत्साहन पैकेज। | हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण को बढ़ावा देने का व्यापक दृष्टिकोण। |
| कब | 3 जून, 2026 को घोषित; मिशन 4 जनवरी, 2023 को अनुमोदित। | भारत के 2070 शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। |
| लक्ष्य | 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन; 50 MMT CO2 कमी। | ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, डीकार्बोनाइजेशन और वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा देना। |
| मुख्य घटक | विस्तारित PLI योजना, ₹10,000 करोड़ का R&D कोष, उत्पादन और विनिर्माण सब्सिडी। | घरेलू विनिर्माण, नवाचार, निजी निवेश और निर्यात को प्रोत्साहित करने का तंत्र। |
| महत्व | भारत को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना। | जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, रोजगार सृजन, और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करना। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | Medium | 2–3 | Railway papers focus on budget allocations, flagship schemes, and GDP milestones. |
Key Facts to Remember: भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की: नवीकरणीय ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन को मिलेगा बढ़ावा
- भारत सरकार ने 3 जून, 2026 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत एक नया और विस्तारित प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया।
- NGHM को 4 जनवरी, 2023 को 19,744 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।
- मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है।
- यह पैकेज हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार करता है।
- अनुसंधान एवं विकास (R&D) और पायलट परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये का नया कोष स्थापित किया गया है।
- हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ₹50 से ₹75 प्रति किलोग्राम तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए ₹2,500 से ₹4,000 प्रति किलोवाट तक की सब्सिडी मिलेगी।
- इस पहल से 2030 तक लगभग 50 MMT प्रति वर्ष CO2 उत्सर्जन में कमी आने और 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
- भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emission) प्राप्त करना है, जिसमें हरित हाइड्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- सरकार ने हरित हाइड्रोजन हब स्थापित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं।
- हरित हाइड्रोजन नीति 2022 और SIGHT कार्यक्रम इस मिशन के पूरक हैं।
- यह पैकेज भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।
Practice Questions
Q1. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत 2030 तक भारत का हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता लक्ष्य क्या है?
- 2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष
- 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष
- 10 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष
- 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष
Explanation: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य 2030 तक देश में प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। यह भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।
Q2. हाल ही में घोषित नए प्रोत्साहन पैकेज के तहत, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रति किलोग्राम कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी?
- ₹20 से ₹40
- ₹30 से ₹60
- ₹50 से ₹75
- ₹80 से ₹100
Explanation: भारत सरकार द्वारा घोषित नए प्रोत्साहन पैकेज में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रति किलोग्राम ₹50 से ₹75 तक की सब्सिडी शामिल है। यह सब्सिडी परियोजना के आकार और दक्षता पर निर्भर करेगी, जिसका उद्देश्य शुरुआती चरण में उच्च पूंजी लागत को कम करना है।
Q3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस वर्ष अनुमोदित किया गया था?
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Explanation: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 जनवरी, 2023 को 19,744 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। यह मिशन भारत के ऊर्जा संक्रमण और डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
Q4. हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है?
- कोयला
- प्राकृतिक गैस
- परमाणु ऊर्जा
- नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन)
Explanation: हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ हाइड्रोजन का उत्पादन करती है, जिससे इसे 'हरित' हाइड्रोजन कहा जाता है।
Q5. भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emission) का लक्ष्य निर्धारित किया है?
- 2040
- 2050
- 2060
- 2070
Explanation: भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emission) का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। हरित हाइड्रोजन मिशन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने में मदद करेगा।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams — भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तह…
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Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
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