राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026 का अनावरण
भारत सरकार ने 17 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026' का अनावरण किया। यह नीति तेजी से बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने और भारतीय शहरों को अधिक टिकाऊ, लचीला और नागरिक-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। इसका लक्ष्य शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास और शासन में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026 को 17 मई, 2026 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अनावरण किया गया।
- नीति का लक्ष्य भारतीय शहरों को स्मार्ट, हरित और समावेशी बनाना है, जो तेजी से बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करेगी।
- अगले पांच वर्षों के लिए ₹5 लाख करोड़ का प्रारंभिक आवंटन किया गया है, जिसमें केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र का योगदान होगा।
- यह नीति चरणबद्ध तरीके से भारत के सभी 4000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगी, जिसमें पहले चरण में 500 शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- नीति में शहरी नियोजन और शासन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी प्रौद्योगिकियों का अनिवार्य उपयोग शामिल है।
- इसका एक प्रमुख पर्यावरणीय लक्ष्य 2030 तक शहरी क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करना और शून्य-अपशिष्ट शहरों को बढ़ावा देना है।
- नीति में समावेशी शहरी विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें सभी के लिए किफायती आवास और लिंग-संवेदनशील शहरी नियोजन शामिल है।
- एक राष्ट्रीय शहरी विकास कोष (NUDF) की स्थापना की जाएगी जो शहरी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करेगा।
- यह नीति 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने पर बल देती है।
- डॉ. रविंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर इस नीति का मसौदा तैयार किया गया था।
- यह नीति संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 11 (SDG 11) 'समावेशी, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर' के अनुरूप है।
Why In News
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 17 मई, 2026 को एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन में 'राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026' को औपचारिक रूप से जारी किया। यह नीति भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मौजूदा शहरी चुनौतियों के लिए एक एकीकृत और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
Syllabus Connection
यह नीति भारत में शहरीकरण की चुनौतियों, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण से संबंधित है। छात्रों को शहरी नियोजन, शासन और वित्तपोषण के विभिन्न मॉडलों को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या है | राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026। | शहरीकरण चुनौतियों के लिए एक व्यापक, एकीकृत और भविष्योन्मुखी नीतिगत ढांचा। |
| कब | 17 मई, 2026 को अनावरण। | भारत के शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर, 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप। |
| किसने | केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। | विभिन्न हितधारकों के परामर्श से तैयार, डॉ. रविंद्र गुप्ता समिति की सिफारिशों पर आधारित। |
| मुख्य जोर | स्मार्ट, हरित और समावेशी शहर। | डिजिटल शासन, जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा, समावेशी आवास और PPP के माध्यम से वित्तपोषण। |
| महत्व | ₹5 लाख करोड़ का प्रारंभिक आवंटन, 4000+ ULBs को कवर करेगा। | शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाना, 74वें संशोधन का पूर्ण कार्यान्वयन, SDG 11 की प्राप्ति में योगदान। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Low | 2–5 | UPSC focuses on depth, not breadth. General items are tested only when they have policy relevance. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Miscellaneous GK including appointments, books, summits, and records appears in SSC. |
| State PCS / PSC | Medium | 3–5 | Miscellaneous GK is tested across all state exam categories. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–4 | Banking awareness and general GK are separate sections — both draw from current affairs. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | Medium | 2–4 | Miscellaneous GK about India and the world is standard in Railway papers. |
Key Facts to Remember: राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026 का अनावरण
- राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026 को 17 मई, 2026 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अनावरण किया गया।
- नीति का लक्ष्य भारतीय शहरों को स्मार्ट, हरित और समावेशी बनाना है, जो तेजी से बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करेगी।
- अगले पांच वर्षों के लिए ₹5 लाख करोड़ का प्रारंभिक आवंटन किया गया है, जिसमें केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र का योगदान होगा।
- यह नीति चरणबद्ध तरीके से भारत के सभी 4000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगी, जिसमें पहले चरण में 500 शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- नीति में शहरी नियोजन और शासन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी प्रौद्योगिकियों का अनिवार्य उपयोग शामिल है।
- इसका एक प्रमुख पर्यावरणीय लक्ष्य 2030 तक शहरी क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करना और शून्य-अपशिष्ट शहरों को बढ़ावा देना है।
- नीति में समावेशी शहरी विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें सभी के लिए किफायती आवास और लिंग-संवेदनशील शहरी नियोजन शामिल है।
- एक राष्ट्रीय शहरी विकास कोष (NUDF) की स्थापना की जाएगी जो शहरी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करेगा।
- यह नीति 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने पर बल देती है।
- डॉ. रविंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर इस नीति का मसौदा तैयार किया गया था।
- यह नीति संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 11 (SDG 11) 'समावेशी, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर' के अनुरूप है।
Practice Questions
Q1. राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026 का अनावरण किस मंत्रालय द्वारा किया गया है?
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
Explanation: राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026 का अनावरण केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह मंत्रालय भारत में शहरी विकास और नियोजन के लिए जिम्मेदार है, और यह नीति शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है।
Q2. नीति के तहत अगले पांच वर्षों के लिए कुल कितना प्रारंभिक आवंटन किया गया है?
- ₹2 लाख करोड़
- ₹3 लाख करोड़
- ₹5 लाख करोड़
- ₹7 लाख करोड़
Explanation: राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026 के तहत अगले पांच वर्षों के लिए ₹5 लाख करोड़ का प्रारंभिक आवंटन किया गया है। इस राशि को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से जुटाया जाएगा, ताकि शहरी विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जा सके।
Q3. इस नीति का मुख्य पर्यावरणीय लक्ष्य क्या है?
- 2040 तक शहरी क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना
- 2030 तक शहरी क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करना
- 2035 तक सभी शहरी क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त बनाना
- 2028 तक सभी शहरों में 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित करना
Explanation: राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026 का एक प्रमुख पर्यावरणीय लक्ष्य 2030 तक शहरी क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करना है। यह लक्ष्य हरित शहरीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
Q4. नीति के कार्यान्वयन में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने पर बल दिया गया है?
- 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
- 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
- 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
- 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
Explanation: नीति के कार्यान्वयन में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने पर बल दिया गया है। यह अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और उन्हें शहरी नियोजन और विकास के लिए आवश्यक शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपता है।
Q5. राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026 किस वैश्विक लक्ष्य के अनुरूप है?
- संयुक्त राष्ट्र SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा)
- संयुक्त राष्ट्र SDG 13 (जलवायु कार्रवाई)
- संयुक्त राष्ट्र SDG 11 (टिकाऊ शहर और समुदाय)
- संयुक्त राष्ट्र SDG 7 (किफायती और स्वच्छ ऊर्जा)
Explanation: राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026 संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 11 (SDG 11) 'समावेशी, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियां बनाना' के अनुरूप है। यह नीति भारत के शहरी विकास को वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित करती है।
How to Prepare Current Affairs for Government Exams — राष्ट्रीय शहरी नवीकरण और सतत विकास नीति 2026 का अ…
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