प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: प्रगति रिपोर्ट और नए परियोजना अनुमोदन
प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत हाल ही में एक प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के एकीकरण और समन्वय में महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने योजना के तहत कई नई मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे देश भर में लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2-Minute Summary (TL;DR)
- प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 13 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया गया था।
- यह योजना 16 मंत्रालयों को एकीकृत करती है ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और निष्पादन का समन्वय किया जा सके।
- हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने योजना के तहत कई नई मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- एक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 500 से अधिक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एकीकृत किया गया है।
- यह योजना एक भू-स्थानिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे BISAG-N द्वारा संचालित किया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) परियोजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।
- यह राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के साथ संरेखित है।
- भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वर्तमान में GDP का लगभग 13-14% है, जिसे कम करना लक्ष्य है।
- यह योजना 'मेक इन इंडिया' पहल और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है।
Why In News
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत कई नई मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। यह अनुमोदन योजना की प्रगति रिपोर्ट के साथ आया है, जो विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और बुनियादी ढांचा विकास में तेजी लाने के प्रयासों को दर्शाता है, जिससे यह वर्तमान में एक महत्वपूर्ण आर्थिक समाचार बन गया है।
Syllabus Connection
यह समाचार भारत में बुनियादी ढांचा विकास, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए सरकार के एकीकृत दृष्टिकोण से संबंधित है, जो आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान | बुनियादी ढांचा विकास में एकीकृत दृष्टिकोण का महत्व और आर्थिक प्रभाव। |
| लॉन्च तिथि | 13 अक्टूबर, 2021 | योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के आर्थिक लक्ष्यों में इसकी भूमिका। |
| मुख्य उद्देश्य | लॉजिस्टिक्स लागत कम करना, समन्वय बढ़ाना | लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार से 'मेक इन इंडिया' और निर्यात पर प्रभाव। |
| प्लेटफॉर्म | भू-स्थानिक डिजिटल प्लेटफॉर्म (BISAG-N) | डेटा-संचालित योजना और निर्णय लेने में प्रौद्योगिकी की भूमिका। |
| संरेखित नीतियां | NIP, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति | विभिन्न सरकारी नीतियों के बीच तालमेल और समग्र विकास रणनीति। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | Medium | 2–3 | Railway papers focus on budget allocations, flagship schemes, and GDP milestones. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
Key Facts to Remember: प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: प्रगति रिपोर्ट और नए परियोजना अनुमोदन
- प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 13 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया गया था।
- यह योजना 16 मंत्रालयों को एकीकृत करती है ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और निष्पादन का समन्वय किया जा सके।
- हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने योजना के तहत कई नई मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- एक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 500 से अधिक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एकीकृत किया गया है।
- यह योजना एक भू-स्थानिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे BISAG-N द्वारा संचालित किया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) परियोजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।
- यह राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के साथ संरेखित है।
- भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वर्तमान में GDP का लगभग 13-14% है, जिसे कम करना लक्ष्य है।
- यह योजना 'मेक इन इंडिया' पहल और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है।
Practice Questions
Q1. प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को किस वर्ष लॉन्च किया गया था?
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Explanation: प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को 13 अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करके बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में तेजी लाना है।
Q2. प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत कितने मंत्रालयों को एक साथ लाने का लक्ष्य है?
- 10
- 12
- 16
- 20
Explanation: प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य 16 मंत्रालयों को एक साथ लाना है, जिनमें रेलवे, सड़क परिवहन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग आदि शामिल हैं। यह एकीकरण परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।
Q3. गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर भू-स्थानिक डेटा किसके द्वारा संचालित किया जाता है?
- NITI आयोग
- ISRO
- BISAG-N
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग
Explanation: गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर भू-स्थानिक डेटा भास्करचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स (BISAG-N) द्वारा संचालित किया जाता है, जो ISRO के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह प्लेटफॉर्म 200 से अधिक भू-स्थानिक परतों का उपयोग करता है।
Q4. प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- कृषि उत्पादन बढ़ाना
- लॉजिस्टिक्स लागत कम करना
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
- स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाना
Explanation: प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का प्राथमिक उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के एकीकृत विकास के माध्यम से देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और आर्थिक दक्षता बढ़ाना है। यह भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करेगा।
Q5. गति शक्ति योजना किस अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा योजना के साथ संरेखित है?
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)
- आयुष्मान भारत योजना
- मनरेगा
Explanation: गति शक्ति योजना राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के साथ संरेखित है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा निवेश को साकार करना है। गति शक्ति NIP के तहत परियोजनाओं के कुशल निष्पादन के लिए एक ढांचा प्रदान करती है।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams — प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: प्…
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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