प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना का शुभारंभ: ग्रामीण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा
प्रधानमंत्री ने 17 मई, 2026 को 'प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना' का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को नवीकरणीय ऊर्जा समाधान अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और कार्बन उत्सर्जन में कमी आए। यह योजना भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना का शुभारंभ 17 मई, 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।
- यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा तैयार की गई है।
- योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को नवीकरणीय ऊर्जा समाधान अपनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
- अगले पांच वर्षों के लिए ₹75,000 करोड़ का प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया है।
- योजना का लक्ष्य 1 करोड़ ग्रामीण घरों को नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ना है।
- लाभार्थियों को सौर रूफटॉप प्रणाली स्थापित करने के लिए 30% से 60% तक की सब्सिडी मिलेगी, विशेष राज्यों के लिए यह 70% तक है।
- 'ग्रामीण ऊर्जा मित्र' नामक एक प्रशिक्षित कार्यबल तैयार किया जाएगा जो स्थापना और रखरखाव में सहायता करेगा।
- पहले चरण में, 1000 'आदर्श हरित ऊर्जा ग्राम' विकसित किए जाएंगे, जहां 100% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से आएगी।
- यह योजना भारत के 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
- महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।
- योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और रियायती ऋण का प्रावधान है।
- यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
Why In News
भारत के प्रधानमंत्री ने 17 मई, 2026 को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में 'प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना' का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। यह योजना ग्रामीण भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्रांति लाने और देश के 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जो ऊर्जा पहुंच और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को बढ़ावा देती है।
Syllabus Connection
यह योजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों से संबंधित है। छात्रों को ग्रामीण विकास में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका और संबंधित सरकारी नीतियों को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या है | प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना। | ग्रामीण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने वाली एक व्यापक सरकारी योजना। |
| कब | 17 मई, 2026 को लॉन्च। | भारत के 2070 नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। |
| किसने | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)। | प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ, ग्रामीण ऊर्जा पहुंच और स्थिरता पर केंद्रित। |
| मुख्य जोर | सौर रूफटॉप, बायोमास, छोटे पवन जनरेटर पर सब्सिडी। | वित्तीय प्रोत्साहन, तकनीकी सहायता, कौशल विकास (ग्रामीण ऊर्जा मित्र), महिला सशक्तिकरण। |
| महत्व | ₹75,000 करोड़ का बजट, 1 करोड़ ग्रामीण घरों का लक्ष्य। | ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, ऊर्जा बिलों में कमी, कार्बन उत्सर्जन में कमी, स्थानीय रोजगार सृजन। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
Key Facts to Remember: प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना का शुभारंभ: ग्रामीण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा
- प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना का शुभारंभ 17 मई, 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।
- यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा तैयार की गई है।
- योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को नवीकरणीय ऊर्जा समाधान अपनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
- अगले पांच वर्षों के लिए ₹75,000 करोड़ का प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया है।
- योजना का लक्ष्य 1 करोड़ ग्रामीण घरों को नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ना है।
- लाभार्थियों को सौर रूफटॉप प्रणाली स्थापित करने के लिए 30% से 60% तक की सब्सिडी मिलेगी, विशेष राज्यों के लिए यह 70% तक है।
- 'ग्रामीण ऊर्जा मित्र' नामक एक प्रशिक्षित कार्यबल तैयार किया जाएगा जो स्थापना और रखरखाव में सहायता करेगा।
- पहले चरण में, 1000 'आदर्श हरित ऊर्जा ग्राम' विकसित किए जाएंगे, जहां 100% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से आएगी।
- यह योजना भारत के 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
- महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।
- योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और रियायती ऋण का प्रावधान है।
- यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
Practice Questions
Q1. प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया?
- 17 अप्रैल, 2026
- 17 मई, 2026
- 17 जून, 2026
- 17 जुलाई, 2026
Explanation: प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना का शुभारंभ 17 मई, 2026 को किया गया। यह योजना ग्रामीण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है।
Q2. इस योजना के लिए अगले पांच वर्षों हेतु कितना प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया है?
- ₹50,000 करोड़
- ₹60,000 करोड़
- ₹75,000 करोड़
- ₹1,00,000 करोड़
Explanation: प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना के लिए अगले पांच वर्षों हेतु ₹75,000 करोड़ का प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण परिवारों को नवीकरणीय ऊर्जा समाधान अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता प्रदान करने में किया जाएगा।
Q3. योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को सौर रूफटॉप प्रणाली पर कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी?
- 10% से 20%
- 20% से 40%
- 30% से 60%
- 40% से 70%
Explanation: योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को सौर रूफटॉप प्रणाली स्थापित करने के लिए उनकी आय और ऊर्जा खपत के आधार पर 30% से 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए उच्च सब्सिडी दरें (70% तक) निर्धारित की गई हैं।
Q4. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- केवल शहरी क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना
- ग्रामीण क्षेत्रों में केवल ग्रिड-आधारित बिजली आपूर्ति में सुधार करना
- ग्रामीण परिवारों को नवीकरणीय ऊर्जा समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना
- औद्योगिक इकाइयों को हरित ऊर्जा अपनाने के लिए सब्सिडी देना
Explanation: प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को नवीकरणीय ऊर्जा समाधान (जैसे सौर रूफटॉप, बायोमास) अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। यह ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देगी।
Q5. यह योजना भारत के किस दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्य में योगदान देगी?
- 2030 तक 100% विद्युतीकरण
- 2047 तक सभी के लिए आवास
- 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन
- 2050 तक वन आवरण में 33% की वृद्धि
Explanation: प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना भारत के 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन (Net-Zero Emission) के दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर, यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करेगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगी।
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