शहरी विकास और स्मार्ट सिटीज़ मिशन: भारत के शहरी परिदृश्य का आधुनिकीकरण
भारत में शहरी विकास और स्मार्ट सिटीज़ मिशन देश के तेजी से बढ़ते शहरीकरण को संबोधित करने और शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में, सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और नए शहरी विकास मॉडलों को अपनाने पर जोर दिया है, जिसका उद्देश्य शहरों को अधिक टिकाऊ और रहने योग्य बनाना है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) को 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था।
- मिशन का उद्देश्य 100 शहरों को 'स्मार्ट' बनाना है, जिसमें टिकाऊ और समावेशी विकास पर जोर दिया गया है।
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन एक 'क्षेत्र-आधारित विकास' रणनीति का पालन करता है।
- एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) स्मार्ट सिटीज़ का एक प्रमुख घटक है।
- अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) 500 शहरों में बुनियादी शहरी सेवाओं में सुधार पर केंद्रित है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) का लक्ष्य शहरी गरीबों के लिए 'सभी के लिए आवास' प्रदान करना है।
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) शहरी स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है।
- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया।
- 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषयों को सूचीबद्ध किया गया है।
- शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण अनिवार्य है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों के बीच स्वच्छता में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
Why In News
हाल ही में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और शेष परियोजनाओं को 2026 के अंत तक पूरा करने के लिए एक संशोधित समय-सीमा जारी की। इसके साथ ही, मंत्रालय ने नए शहरी नियोजन सिद्धांतों और 'सिटी फाइनेंसिंग' मॉडल पर एक श्वेत पत्र भी जारी किया है, जिससे यह विषय वर्तमान में नीतिगत चर्चाओं का केंद्र बन गया है।
Syllabus Connection
यह समाचार शहरीकरण की चुनौतियों, शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के उद्देश्यों और कार्यान्वयन, तथा अन्य शहरी विकास योजनाओं से संबंधित है। छात्रों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम और विभिन्न शहरी योजनाओं के प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | स्मार्ट सिटीज़ मिशन और शहरी विकास की पहलें। | शहरीकरण की चुनौतियाँ, टिकाऊ शहरी विकास और स्मार्ट सिटीज़ की अवधारणा का विश्लेषण। |
| कब | स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015 में लॉन्च हुआ; 74वां संशोधन 1992 में। | भारत में शहरी विकास नीतियों के ऐतिहासिक विकास और उनके प्रभावों का मूल्यांकन। |
| कौन | आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकाय। | शहरी नियोजन में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की भूमिका का परीक्षण। |
| क्यों | तेजी से शहरीकरण को संबोधित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु। | स्मार्ट सिटीज़ मिशन के समक्ष वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं का विश्लेषण। |
| कैसे | प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान, एकीकृत कमांड सेंटर, नागरिक भागीदारी। | विभिन्न शहरी विकास योजनाओं (AMRUT, PMAY-U) के कार्यान्वयन और प्रभाव का मूल्यांकन। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
Key Facts to Remember: शहरी विकास और स्मार्ट सिटीज़ मिशन: भारत के शहरी परिदृश्य का आधुनिकीकरण
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) को 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था।
- मिशन का उद्देश्य 100 शहरों को 'स्मार्ट' बनाना है, जिसमें टिकाऊ और समावेशी विकास पर जोर दिया गया है।
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन एक 'क्षेत्र-आधारित विकास' रणनीति का पालन करता है।
- एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) स्मार्ट सिटीज़ का एक प्रमुख घटक है।
- अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) 500 शहरों में बुनियादी शहरी सेवाओं में सुधार पर केंद्रित है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) का लक्ष्य शहरी गरीबों के लिए 'सभी के लिए आवास' प्रदान करना है।
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) शहरी स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है।
- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया।
- 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषयों को सूचीबद्ध किया गया है।
- शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण अनिवार्य है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों के बीच स्वच्छता में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
Practice Questions
Q1. स्मार्ट सिटीज़ मिशन को भारत में किस वर्ष लॉन्च किया गया था?
- 2012
- 2014
- 2015
- 2016
Explanation: स्मार्ट सिटीज़ मिशन को भारत में 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाना है, ताकि वे अपने नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान कर सकें।
Q2. भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है?
- 72वां संविधान संशोधन अधिनियम
- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
- 75वां संविधान संशोधन अधिनियम
Explanation: भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसने संविधान में एक नया भाग IXA और 12वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
Q3. अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- 500 शहरों में बुनियादी शहरी सेवाओं में सुधार
- विरासत शहरों का संरक्षण
- शहरी गरीबों को मुफ्त बिजली प्रदान करना
Explanation: AMRUT योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य 500 शहरों में बुनियादी शहरी सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और हरित स्थानों में सुधार करना है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर केंद्रित है।
Q4. स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत कितने शहरों को 'स्मार्ट' बनाने का लक्ष्य रखा गया है?
- 50
- 75
- 100
- 125
Explanation: स्मार्ट सिटीज़ मिशन का लक्ष्य भारत के 100 शहरों को 'स्मार्ट' बनाना है। इन शहरों का चयन एक प्रतिस्पर्धी 'चैलेंज' प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था, और उन्हें केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
Q5. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं?
- 11
- 18
- 29
- 36
Explanation: भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, नगर पालिकाओं के क्षेत्राधिकार में आने वाले 18 कार्यात्मक विषयों को सूचीबद्ध करती है। इन विषयों में शहरी नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, सड़कें और पुल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि शामिल हैं।
How to Prepare Government Schemes for Government Exams — शहरी विकास और स्मार्ट सिटीज़ मिशन: भारत के शहरी प…
Create a scheme log: Name | Ministry | Target | Key Feature. Add every new scheme as it appears. Review this weekly.
Focus on 'Flagship' schemes: PM-KISAN, PMAY, Ayushman Bharat, PM SVANidhi. These generate the most questions.
For UPSC, understand the policy objective behind the scheme — income support, housing, health insurance. The 'why' matters more than the name.
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