हिमाचल प्रदेश ने 'हरित ग्राम समृद्धि योजना' शुरू की: ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण का दोहरा लक्ष्य
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 13 मई, 2026 को 'हरित ग्राम समृद्धि योजना' का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह योजना स्थानीय समुदायों को वृक्षारोपण, जल संरक्षण, जैविक खेती और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग जैसी गतिविधियों में शामिल करके आत्मनिर्भरता और पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य ग्रामीण आय बढ़ाना और राज्य के नाजुक पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- हिमाचल प्रदेश ने 13 मई, 2026 को 'हरित ग्राम समृद्धि योजना' का शुभारंभ किया।
- योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
- इसमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण, जैविक खेती और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- प्रारंभिक चरण में योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- मुख्यमंत्री श्री जयंत ठाकुर ने शिमला में इस योजना का अनावरण किया।
- योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य है।
- ग्राम सभाओं को योजना के निर्णय लेने और कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका दी गई है।
- यह योजना पंचायती राज, वन, कृषि और ग्रामीण विकास विभागों के समन्वय से लागू होगी।
- यह भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) जैसे SDG 1, 2, 6, 13 और 15 में योगदान देगी।
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और महिलाओं की भागीदारी को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
- यह हिमाचल प्रदेश को 'ग्रीन स्टेट' बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- योजना का उद्देश्य ग्रामीण आय में वृद्धि और पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना है।
Why In News
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 13 मई, 2026 को शिमला में एक राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में 'हरित ग्राम समृद्धि योजना' का शुभारंभ किया। यह योजना राज्य के पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की आवश्यकता को देखते हुए शुरू की गई है। यह राज्य की 'ग्रीन स्टेट' बनने की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है।
Syllabus Connection
यह योजना सतत विकास, ग्रामीण आजीविका और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के बीच संबंध को दर्शाती है। छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकारों की पहल, सामुदायिक भागीदारी और सतत विकास लक्ष्यों के महत्व को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| योजना का नाम | 'हरित ग्राम समृद्धि योजना' | ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता का विश्लेषण। |
| राज्य | हिमाचल प्रदेश | पहाड़ी राज्यों के लिए सतत विकास मॉडल के रूप में इसकी प्रासंगिकता। |
| उद्देश्य | ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण। | जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और स्थानीय आजीविका पर योजना के दीर्घकालिक प्रभाव। |
| प्रमुख घटक | वृक्षारोपण, जल संरक्षण, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा। | इन घटकों का ग्रामीण समुदायों की आत्मनिर्भरता और पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव। |
| भागीदारी | ग्राम सभाएं, स्वयं सहायता समूह, महिलाएं। | स्थानीय शासन और सामुदायिक सशक्तिकरण में योजना की भूमिका। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 12–20 | Environment and Ecology is a separate section in UPSC Prelims. GS-III includes environment, climate change, and disaster management. |
| State PCS / PSC | High | 5–8 | State PCS papers test both central environment policy and state-specific conservation achievements. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 3–5 | National parks, Ramsar sites, pollution levels, and climate summits appear in SSC GK. |
What to Memorize from This Topic
- New Ramsar sites, UNESCO sites, Biosphere Reserves: name, state/country, reason for designation
- Climate summit outcomes: COP targets, India's commitments, new agreements
- Pollution data: India's air quality rank, river clean-up updates, plastic ban updates
- Endangered species: IUCN category, habitat, threats, conservation project
- Environmental laws and policies: recent amendments to Environment Protection Act, Forest Rights Act
Practice Questions
Q1. 'हरित ग्राम समृद्धि योजना' किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है?
- उत्तराखंड
- हिमाचल प्रदेश
- जम्मू और कश्मीर
- सिक्किम
Explanation: 'हरित ग्राम समृद्धि योजना' हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 13 मई, 2026 को शुरू की गई है। यह योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
Q2. इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- केवल शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को एकीकृत करना
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए हवाई अड्डे बनाना
- केवल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करना
Explanation: योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह वृक्षारोपण, जल संरक्षण, जैविक खेती और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग जैसी गतिविधियों के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है।
Q3. योजना के तहत किन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा?
- खनन और भारी उद्योग
- वृक्षारोपण, जल संरक्षण, जैविक खेती
- शहरीकरण और बुनियादी ढांचा विकास
- केवल पारंपरिक फसल उगाना
Explanation: 'हरित ग्राम समृद्धि योजना' के तहत वृक्षारोपण, जल संरक्षण, जैविक खेती और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग जैसी पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी रूप से प्रबंधन करना है।
Q4. यह योजना भारत के किन सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में योगदान देगी?
- केवल SDG 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा)
- SDG 1 (गरीबी उन्मूलन) और SDG 13 (जलवायु कार्रवाई)
- केवल SDG 5 (लैंगिक समानता)
- SDG 10 (असमानताओं में कमी) और SDG 16 (शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं)
Explanation: यह योजना भारत के कई सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में योगदान देगी, जिनमें SDG 1 (गरीबी उन्मूलन), SDG 2 (भूखमुक्ति), SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) और SDG 15 (स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र) प्रमुख हैं।
Q5. योजना के कार्यान्वयन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसे केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है?
- केवल राज्य सचिवालय
- जिला मजिस्ट्रेट
- ग्राम सभाएं
- निजी कॉर्पोरेट घराने
Explanation: योजना के कार्यान्वयन में ग्राम सभाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है। यह स्थानीय स्वामित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे योजना स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके।
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