भारत ने 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के तहत ₹50,000 करोड़ की नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की
भारत सरकार ने 20 मई, 2026 को 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ₹50,000 करोड़ की एक नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। यह पहल भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को मजबूत करेगी।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के तहत ₹50,000 करोड़ की नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है।
- यह योजना 20 मई, 2026 को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।
- योजना का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।
- इसमें हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) शामिल है।
- देश भर में पाँच प्रमुख हरित हाइड्रोजन हब स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए ₹10,000 करोड़ का कोष है।
- योजना का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन (MT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है।
- यह ऊर्जा सुरक्षा, डीकार्बोनाइजेशन और 'आत्मनिर्भर भारत' लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है।
- यह योजना ₹8 लाख करोड़ से अधिक का निजी निवेश आकर्षित करने और 6 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने की उम्मीद है।
Why In News
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 20 मई, 2026 को एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के तहत ₹50,000 करोड़ की नई प्रोत्साहन योजना का अनावरण किया। यह घोषणा भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने तत्काल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है।
Syllabus Connection
यह विषय ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन शमन, औद्योगिक विकास और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल से संबंधित है। छात्रों को हरित हाइड्रोजन के तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| योजना का नाम | राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नई प्रोत्साहन योजना | हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में भारत की रणनीतिक भूमिका। |
| शुभारंभ | 20 मई, 2026, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | ऊर्जा संक्रमण और डीकार्बोनाइजेशन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता। |
| वित्तीय परिव्यय | ₹50,000 करोड़ (2026-2031) | निजी निवेश आकर्षित करने और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने में भूमिका। |
| लक्ष्य | 2030 तक 5 MT हरित हाइड्रोजन उत्पादन | ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लक्ष्य और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव। |
| प्रमुख घटक | PLI, हब, R&D, कौशल विकास | समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 12–20 | Environment and Ecology is a separate section in UPSC Prelims. GS-III includes environment, climate change, and disaster management. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 3–5 | National parks, Ramsar sites, pollution levels, and climate summits appear in SSC GK. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–3 | Climate finance, green bonds, and ESG ratings are occasionally tested in banking exams. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 3–6 | Environment is a reliable Railway GK category — national parks, endangered species, pollution. |
| State PCS / PSC | High | 5–8 | State PCS papers test both central environment policy and state-specific conservation achievements. |
Key Facts to Remember: भारत ने 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के तहत ₹50,000 करोड़ की नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की
- भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के तहत ₹50,000 करोड़ की नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है।
- यह योजना 20 मई, 2026 को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।
- योजना का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।
- इसमें हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) शामिल है।
- देश भर में पाँच प्रमुख हरित हाइड्रोजन हब स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए ₹10,000 करोड़ का कोष है।
- योजना का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन (MT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है।
- यह ऊर्जा सुरक्षा, डीकार्बोनाइजेशन और 'आत्मनिर्भर भारत' लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है।
- यह योजना ₹8 लाख करोड़ से अधिक का निजी निवेश आकर्षित करने और 6 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने की उम्मीद है।
Practice Questions
Q1. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत घोषित नई प्रोत्साहन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है?
- ₹25,000 करोड़
- ₹50,000 करोड़
- ₹75,000 करोड़
- ₹1 लाख करोड़
Explanation: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत घोषित नई प्रोत्साहन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय ₹50,000 करोड़ है। यह राशि अगले पाँच वर्षों (2026-2031) में खर्च की जाएगी, जिसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है।
Q2. भारत का लक्ष्य 2030 तक कितनी हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है?
- 2 मिलियन टन (MT)
- 3 मिलियन टन (MT)
- 5 मिलियन टन (MT)
- 10 मिलियन टन (MT)
Explanation: भारत ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन टन (MT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
Q3. हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है?
- प्राकृतिक गैस के भाप सुधार द्वारा
- कोयले के गैसीकरण द्वारा
- नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा
- परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके मीथेन के विखंडन द्वारा
Explanation: हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे सौर और पवन ऊर्जा) का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य होता है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल होता है।
Q4. नई प्रोत्साहन योजना के तहत कितने हरित हाइड्रोजन हब स्थापित किए जाएंगे?
- तीन
- चार
- पाँच
- छह
Explanation: नई प्रोत्साहन योजना के तहत देश भर में पाँच प्रमुख हरित हाइड्रोजन हब स्थापित किए जाएंगे। ये हब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रचुरता वाले क्षेत्रों में होंगे और अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेंगे।
Q5. यह योजना भारत के किस दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी?
- 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता
- 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता
- 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन
- 2050 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन
Explanation: यह योजना भारत को 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हरित हाइड्रोजन के उपयोग से उद्योगों और परिवहन क्षेत्रों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, जिससे भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
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