पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 'ग्राम समृद्धि योजना' के तीसरे चरण का शुभारंभ: ग्रामीण विकास को नई गति
भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'ग्राम समृद्धि योजना' के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस चरण में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह पहल 2026 तक ग्रामीण भारत में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- पंचायती राज मंत्रालय ने 'ग्राम समृद्धि योजना' का तीसरा चरण मई 2026 में शुरू किया है।
- इस चरण के लिए ₹10,000 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया गया है, जो तीन वित्तीय वर्षों (2026-27 से 2028-29) के लिए है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्थानीय स्तर पर प्राप्त करना है।
- यह चरण 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को कवर करेगा, जिससे लगभग 15 करोड़ ग्रामीण आबादी लाभान्वित होगी।
- प्रमुख फोकस क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, जलवायु-स्मार्ट कृषि और ग्रामीण उद्यमशीलता शामिल हैं।
- ग्राम पंचायतों को उनकी प्रदर्शन-आधारित रैंकिंग के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और 'ग्राम समृद्धि डैशबोर्ड' का उपयोग शामिल है।
- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
- अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है।
- योजना महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भागीदारी को बढ़ावा देती है।
- पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
Why In News
पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में 'ग्राम समृद्धि योजना' के तीसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें अगले तीन वर्षों के लिए ₹10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह घोषणा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों के बीच आई है, जिससे यह वर्तमान में एक महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चा का विषय बन गया है।
Syllabus Connection
यह समाचार पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है। छात्रों को 73वें संविधान संशोधन, स्थानीय स्वशासन की भूमिका और विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| योजना का नाम | ग्राम समृद्धि योजना (तीसरा चरण) | ग्रामीण विकास में स्थानीय स्वशासन की भूमिका और चुनौतियों का विश्लेषण। |
| शुभारंभ | मई 2026, पंचायती राज मंत्रालय | पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का महत्व। |
| बजट आवंटन | ₹10,000 करोड़ (3 वित्तीय वर्ष) | पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर प्रभाव। |
| प्रमुख फोकस | डिजिटल साक्षरता, जलवायु-स्मार्ट कृषि, ग्रामीण उद्यमशीलता | ग्रामीण भारत में प्रौद्योगिकी के उपयोग और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की आवश्यकता। |
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 40, 73वां संशोधन | पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधानों का कार्यान्वयन और जमीनी स्तर पर प्रभाव। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 4–7 | Central government welfare schemes are a consistent Railway GK topic. |
What to Memorize from This Topic
- Scheme: full name, ministry, launch date, objective
- Financial figures: allocation, beneficiaries reached so far
- Eligibility: who can benefit (age, income, gender, area)
- Implementing agency: central, state, or both
- Related amendments or extensions: any recent modifications to the scheme
Practice Questions
Q1. 'ग्राम समृद्धि योजना' के तीसरे चरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया है?
- ₹5,000 करोड़
- ₹7,500 करोड़
- ₹10,000 करोड़
- ₹12,500 करोड़
Explanation: 'ग्राम समृद्धि योजना' के तीसरे चरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कुल ₹10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह राशि अगले तीन वित्तीय वर्षों (2026-27 से 2028-29) में खर्च की जाएगी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना है।
Q2. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है?
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 40
- अनुच्छेद 44
- अनुच्छेद 51
Explanation: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है और यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। यह राज्यों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।
Q3. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया?
- 71वां संविधान संशोधन अधिनियम
- 72वां संविधान संशोधन अधिनियम
- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
Explanation: पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
Q4. 'ग्राम समृद्धि योजना' के तीसरे चरण में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है?
- केवल शहरी बुनियादी ढांचा
- डिजिटल साक्षरता, जलवायु-स्मार्ट कृषि और ग्रामीण उद्यमशीलता
- केवल औद्योगिक विकास और निर्यात प्रोत्साहन
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति
Explanation: 'ग्राम समृद्धि योजना' के तीसरे चरण में डिजिटल साक्षरता, जलवायु-स्मार्ट कृषि और ग्रामीण उद्यमशीलता पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
Q5. भारत में पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?
- 2 अक्टूबर
- 15 अगस्त
- 24 अप्रैल
- 26 जनवरी
Explanation: भारत में पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने की याद दिलाता है, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
How to Prepare Government Schemes for Government Exams
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For UPSC, understand the policy objective behind the scheme — income support, housing, health insurance. The 'why' matters more than the name.
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