भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नई मौद्रिक नीति की घोषणा: मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास पर जोर
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 20 मई, 2026 को अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा की। इस समीक्षा में रेपो दर को अपरिवर्तित रखा गया है, जबकि मुद्रास्फीति को लक्षित सीमा के भीतर रखने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। RBI ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती पर विश्वास व्यक्त किया है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 20 मई, 2026 को अपनी नवीनतम नीति की घोषणा की।
- रेपो दर को लगातार छठी बार 6.50% पर अपरिवर्तित रखा गया है।
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर 6.75% पर अपरिवर्तित रही।
- MPC ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.2% और खुदरा मुद्रास्फीति 4.5% अनुमानित की है।
- RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रास्फीति को 4% लक्ष्य के करीब लाने पर जोर दिया।
- MPC ने 'समायोजन की वापसी' (Withdrawal of Accommodation) के नीतिगत रुख को बनाए रखा।
- यह नीतिगत निर्णय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण है।
- मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जबकि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखना है।
Why In News
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 20 मई, 2026 को अपनी द्विमासिक बैठक के परिणामों की घोषणा की। यह घोषणा आर्थिक स्थिरता बनाए रखने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और भारत के आर्थिक विकास पथ को निर्देशित करने के लिए RBI के नवीनतम रुख को दर्शाती है, जिससे यह वित्तीय बाजारों और आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बन गई है।
Syllabus Connection
यह मौद्रिक नीति के उपकरणों, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, RBI की भूमिका और आर्थिक विकास पर मौद्रिक नीति के प्रभाव जैसी अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। छात्रों को रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR और उनके अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की जानकारी होनी चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| नीति घोषणा | 20 मई, 2026 को RBI MPC द्वारा। | घोषणा के पीछे के आर्थिक तर्क और भविष्य की आर्थिक दिशा पर इसका प्रभाव। |
| रेपो दर | 6.50% पर अपरिवर्तित। | रेपो दर का मुद्रास्फीति, ऋण वृद्धि और निवेश पर प्रभाव का विश्लेषण। |
| नीतिगत रुख | 'समायोजन की वापसी' (Withdrawal of Accommodation)। | इस रुख का अर्थ, इसके निहितार्थ और अर्थव्यवस्था पर इसका संभावित प्रभाव। |
| आर्थिक अनुमान | FY27 GDP वृद्धि 7.2%, मुद्रास्फीति 4.5%। | इन अनुमानों की विश्वसनीयता, अंतर्निहित धारणाएं और वैश्विक कारकों का प्रभाव। |
| RBI की भूमिका | मूल्य स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना। | मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन साधने में RBI की चुनौतियाँ और रणनीतियाँ। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | Medium | 2–3 | Railway papers focus on budget allocations, flagship schemes, and GDP milestones. |
Key Facts to Remember: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नई मौद्रिक नीति की घोषणा: मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास पर जोर
- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 20 मई, 2026 को अपनी नवीनतम नीति की घोषणा की।
- रेपो दर को लगातार छठी बार 6.50% पर अपरिवर्तित रखा गया है।
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर 6.75% पर अपरिवर्तित रही।
- MPC ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.2% और खुदरा मुद्रास्फीति 4.5% अनुमानित की है।
- RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रास्फीति को 4% लक्ष्य के करीब लाने पर जोर दिया।
- MPC ने 'समायोजन की वापसी' (Withdrawal of Accommodation) के नीतिगत रुख को बनाए रखा।
- यह नीतिगत निर्णय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण है।
- मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जबकि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखना है।
Practice Questions
Q1. 20 मई, 2026 को घोषित RBI की मौद्रिक नीति में रेपो दर क्या निर्धारित की गई है?
- 6.00%
- 6.25%
- 6.50%
- 6.75%
Explanation: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 20 मई, 2026 को रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। यह लगातार छठी बार है जब दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
Q2. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कुल कितने सदस्य होते हैं?
- 4
- 5
- 6
- 7
Explanation: मौद्रिक नीति समिति (MPC) एक छह सदस्यीय निकाय है। इसमें तीन सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से होते हैं (गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक RBI अधिकारी) और तीन सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
Q3. भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- अधिकतम रोजगार सृजन
- विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना
- मूल्य स्थिरता बनाए रखना और विकास को ध्यान में रखना
- सरकारी घाटे को कम करना
Explanation: भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जबकि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखना है। यह मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते के तहत निर्धारित किया गया है।
Q4. 'समायोजन की वापसी' (Withdrawal of Accommodation) का क्या अर्थ है, जैसा कि RBI की मौद्रिक नीति में उल्लेख किया गया है?
- ब्याज दरों में कटौती करना
- प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना
- अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना
- केवल निर्यात को बढ़ावा देना
Explanation: 'समायोजन की वापसी' का अर्थ है कि RBI प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह एक सतर्क रुख है जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उठाया जाता है।
Q5. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसके तहत मौद्रिक नीति का संचालन किया जाता है?
- 1932
- 1934
- 1947
- 1949
Explanation: भारत में मौद्रिक नीति का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत किया जाता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams — भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नई मौद्रिक नीति क…
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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